२६ चैत , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार काठमाडौंमा आयोजित ‘हिमालयन संवाद’ मा विश्व सम्बन्ध र नेपालको विदेश नीतिबारे व्यक्त गरेका धारणाहरूले नेपालको भूराजनीतिक संकटको जटिल चित्र उजागर गरेको छ ।
विश्वको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, दुई छिमेकी (भारत र चीन) सँगको सम्बन्ध र अमेरिकी सहयोग कटौती जस्ता मुद्दामा उनको लामो मन्तव्य सांकेतिक र लाक्षणिक थियो । तर यो अभिव्यक्तिले नेपालको विदेश नीतिमा स्पष्टता र ठोस रणनीतिको अभावलाई प्रस्ट्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कुटनीति सैद्धान्तिक रूपमा बलियो देखिए पनि, व्यवहारमा यो परिस्थितिजन्य प्रतिक्रिया र अलमलमा सिमित छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यमा ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग शत्रुता नराख्ने’ र ‘तीन साथी’ को उदाहरणले नेपालको असंलग्न नीतिलाई जोड दिएको छ ।
‘पेकिङ वा दिल्लीतिर नढल्किएको, काठमाडौंमै छु’ भन्ने भनाइले स्वतन्त्र र तटस्थ पहिचानको दाबी गर्छ । तर ‘अर्काको खेतको कुलो भत्काउने’ र ‘सधैँ चिया खुवाउने साथी’ जस्ता सांकेतिक अभिव्यक्तिले भारतप्रति परोक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ । विभिन्न दृष्टान्तको सहाराले कुटनीतिक टिप्पणी गर्ने यो शैली प्रधानमन्त्री ओलीको नौलो र बदलिएको मिजास हो ।
आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट यो सांकेतिकता उनको नेतृत्वमा नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको रणनीतिक अस्पष्टताको परिचायक हो । नेपालले भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजे पनि व्यवहारमा यो नीति कमजोर छ ।
बीआरआईमा सहभागिता र लिपुलेक–कालापानी विवादले नेपाललाई एउटा पक्षतिर ढल्कन बाध्य बनाउने जोखिम छ । ‘भूराजनीतिलाई कमजोरी ढाक्ने आवरण नबनाऔं’ भन्ने उनको आह्वान सही भएपनि, ठोस कार्ययोजनाको अभावले यो विषयको तौल कम भएको छ ।
यो सन्तुलन सैद्धान्तिक बयानबाजीमा सिमित छ, जसले व्यवहारिक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल देखिन्छ । बैंककमा भएको प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय नरेन्द्र मोदीको भेटलाई दुवै पक्षले ‘सौहार्दपूर्ण र सार्थक’ भने पनि, हिमालयन संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतप्रतिको कटाक्षले यो भेटले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको देखाउँछ ।
‘सधैं चिया खुवाउने साथीले एकदिन नखुवाउँदा रिसाउने’ र ‘अर्काको कुलो भत्काउने’ जस्ता भनाइले भारतको परम्परागत प्रभाव र त्यसमा आएको परिवर्तन संकेत गर्छ । लिपुलेक–कालापानी विवाद, अमेरिकी सहयोग कटौतीमा भारतको हस्तक्षेपको आशंका र पूर्वराजाको मुद्दामा भारतको समर्थनको शंकाले अविश्वासको खाडल देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘शासकहरूले पहिला भूराजनीतिक जटिलताका नाममा भारतलाई खेल्न दिएर बानी बिगारे’ भनेर भारतलाई दोष दिएपनि उनको नेतृत्वमा यो सम्बन्ध सुधार्न ठोस पहल भएको छैन ।
बैंकक भेटमा यस्ता मुद्दा उठे पनि होला, मन्तव्यमा यसको झल्को छ तर प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्यले समाधानको कुनै संकेत दिँदैन । यो सांकेतिक भनाइले राष्ट्रवादी समर्थन जुटाउन सक्ला, तर दीर्घकालीन सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ र नेपालको कुटनीतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।
डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै अमेरिकी सहयोग (युएसएड) रोकिनु र प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा भारतको हात रहेको संकेत गर्नुले नेपालको भूराजनीतिक दबाब उजागर गर्छ ।
‘अर्काको खेतको कुलो नभत्काऔं’ भन्ने भनाइले भारतले अमेरिकी सहयोग रोकेर प्रभाव कायम राख्न खोजेको आरोप संकेत गर्छ । ट्रम्पले दक्षिण एशियामा भारतको सुझावलाई प्राथमिकता दिने नीतिमा यो शंका आधारहीन नहोला । तर ठोस प्रमाणबिना अभिव्यक्ति दिनु तनावको अर्को संकेत हो ।
यो परिस्थितिले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र कुटनीतिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँछ । यदि भारतले अमेरिकी सहयोग रोक्न प्रभाव पारेको हो भने, यो वाह्य हस्तक्षेपको चिन्ताजनक उदाहरण हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो चुनौती समाधान गर्न कुनै ठोस योजना अघि सारेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बीआरआईको प्रत्यक्ष उल्लेख नगरे पनि, ‘छिमेकको नीतिलाई प्राथमिकतामा अर्को छिमेकीले सघाउनुपर्ने’ कथनले चीनसँगको आर्थिक सहकार्य संकेत गर्छ । वाह्य मुलुकहरूले ‘नेपाल चीनतर्फ ढल्केको’ ठाने पनि, प्रधानमन्त्री ओलीले यो आरोप खण्डन गर्न खोजेका छ ।
बीआरआईलाई आर्थिक अवसरको रूपमा हेरिए पनि, सुस्त प्रगति, पारदर्शिताको अभाव र ऋणबारे सूचना नआउँदा यो विवादमा छ । चीनसँगको निकटताले भारतमाथिको निर्भरता घटाउने अवसर दिएको छ । तर यो सम्बन्धले भारत र पश्चिमी मुलुकहरूको चिन्ता बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितलाई ‘भूगोल, विकास, र सहयोग’ को बहुआयामिक अवधारणाको रूपमा प्रश्तुत गरेका छन् । ‘भूराजनीतिलाई कमजोरी ढाक्ने आवरण नबनाऔं’ र ‘न्यायोचित सम्बन्ध’ को आह्वानले स्वायत्तताको पक्षमा बोलेको देखिन्छ । तर यो सैद्धान्तिक रूपमा बलियो भएपनि व्यवहारमा ठोस योजना छैन ।
लिपुलेक–कालापानी अनसुल्झै छ, बीआरआईमा प्रगति सुस्त छ र अमेरिकी सहयोग कटौतीले चुनौती थपिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्य र बैंकक भेटपछिको परिस्थितिले नेपालको विदेश नीति सन्तुलनको कठिन डोरीमा हिँडिरहेको देखाउँछ ।
भारतसँगको तनाव, चीनसँगको आर्थिक अवसर र अमेरिकी सहयोग कटौतीले भूराजनीतिक दबाबमा राखेको छ । असंलग्न नीति र शान्तिको पक्षधरताको आधार बलियो बनाउन खोजे पनि, भारत–चीन तनाव र अमेरिकी प्रभावले चुनौती थप्छ ।
यो परिस्थितिले नेपाललाई कुटनीतिक सुधारको अवसर पनि दिन्छ, तर प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यो अवसर उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन ।
