×

NEPAL TIMES UPDATES

Playing
भारतलाई भारी पर्नेछ मजाकको कक्रोज,नेपालको विद्रोहसँग कसरी जोडिन्छ ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रास्वपाका माननीयहरुले रविलाई मन फुकाएर सुनाए|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
Watch Top50 News Of The Day || Jestha-08-2083 || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
भारतीय ‘कक्रोज‘ले किन भने नेपाल र बंगलादेशसँग तुलना नगर्नु ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
पिता बिना ट्रम्प जुनियरको विवाह,ट्रम्पको परिवारमा को–को छन् ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
सांसद्हरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पोल सुनाएपछि रविले के भने ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
अमेरिकाविरुद्ध नेपालको शानदार जित,इशान र सन्दीपको जादु || Nepal Times
May 22, 2026
Playing
रवि, छवि र जिवीविरुद्ध अब सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै चल्ने|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
नेपालमा पाकिस्तानको जस्तो “हाइब्रिड शासन मोडेल” सम्भव होला ?|| Nepal Times
May 22, 2026
Playing
World News: गो*ली*का*ण्डमा २५ जना मा*रि*ए,इबोला अस्पतालमै आग*जनी,विमान ह*त्यामा दोषी || Nepal Times
May 22, 2026

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी छिट्टै : मन्त्री कार्की

१८ आश्विन २०७५

विराटनगर, असोज १८
१ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको छिट्टै टुंग्याउने सरकारले तयारी गरेको बताएका छन् ।

प्रदेशसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले नेकपाको दुई तिहाइ मत भएपनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहितको सहमतिमा उक्त निर्णय लिइने बताएका छन् । उनले संसदको दुई तिहाइ मतले अन्तिम निर्णय लिने जानकारी गराउँदै सरकारले सहजीकरणमात्रै गरेको बताए ।

Advertisement
Advertisement

मन्त्री कार्कीले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलको सहयोगको अपिल पनि गरे । संसदको शून्य समयमा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले राजधानी विराटनगरको विकल्प खोज्नु नहुनेमा जोड दिए । उनले नेपालको सीमा क्षेत्रभित्रको जहाँसुकैको भूगोलमा पनि यथेष्ट सुरक्षा रहेको बताउँदै विराटनगर असुरक्षित रहने कुरा गलत भएको बताए ।

यादवले पहिचानलाई आधार मानेर नामाकरण गर्नुपर्ने पनि बताए । यस्तै सांसद आशारत्न जबेगुले सरकारका मुख्य अंगहरु विकेन्द्रीकरण गर्न नहुने बताउँदै नामाकरण पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने बताईन् ।

Advertisement
Advertisement

संसदको बिहिबार बसेको बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । उक्त विधेयक माथि ९ जना सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक असोज २१ गते बस्नेछ ।

भर्खरको समाचार

सम्बन्धित खबरहरु

Scroll to Top