१३ असोज ,काठमाण्डौ ।
सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा ओली, तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित केही कर्मचारीमाथि पनि हिडडुलमा कडाई तथा पासपोर्ट रोक्का गरेको संदर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्ना पूर्वसांसदहरुलाई रातो पासपोर्ट र सांसदको परिचयपत्र संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार, पार्टीका पूर्वसांसदहरूले जतिसक्दो चाँडो संसद् सचिवालयमा बुझाउन अनुरोध गरिएको हो । जेनजी प्रदर्शनपछि रास्वपाका सांसदहरूले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
त्यस्तै, पार्टीले ब्यानर र झण्डा प्रयोग गरेर कुनै किसिमको चाडपर्व सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजना नगर्न पनि पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘जेनजीको अगुवाइमा भएको सुशासनको लागि परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाको ज्यान गएको अवस्थामा हामी राष्ट्रिय शोकको घडीमा छौं,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘तसर्थ यसपटक पार्टीको ब्यानर र झण्डा प्रयोग गरेर कुनै किसिमको चाडपर्व सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजना नगर्न नगराउन सबै तहका पार्टीपंक्तिमा अनुरोध गरिन्छ ।’
यता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी) ले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाका भाइ भूषण राणाको घरमा छापा मारेको छ । सिआइबीको टोलीले राणाको घरमा छापा मारेर कागजात र उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
सिआइबीको टोली आइतबार दिउँसो ललितपुरको जावलाखेलस्थित भूषणको घरमा पुगेको हो । पछिल्लो एक महिनादेखि आरजुका भाइ भुषण नेपालमा नरहेको पनि खुलेको छ ।
विभागका अधिकारी भन्छन्, ‘अनुसन्धान भइरहेकाले अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । सम्पत्ति आर्जनसँग जोडिएका विषयमा शंका गरिएका व्यक्तिहरूमाथि विस्तृत अनुसन्धान जारी छ’ ।
दिदी आरजु र भिनाजु देउवाको आडमा भूषणले अर्बौं रुपैयाँका सार्वजनिक ठेक्कापट्टामा चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
वाइडबडी र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजुसँगै भूषणमाथि पनि शंका गरिएको थियो तर सत्ता र शक्तिको प्रभावका कारण दुवैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
भदौ २४ गते काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका थिए। आगजनी हुँदा उनको घरमा जलेका रकम पनि देखिएका थिए ।
यसैबीच सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि भइरहेको अनुसन्धानमा भूषण समेत जोडिन सक्ने देखेर प्रहरीको टोली त्यहाँ पुगेको हो । यद्यपि प्रहरीको टोलीले कसैलाई नियन्त्रणमा लिने वा कुनै सामान बरामद भने नगरेको बताइएको छ ।
विभागको टोलीले घरमा भेटिएका जलेका रकमबारे छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । आगजनीका क्रममा घरभित्र अस्वाभाविक रूपमा पैसा भेटिएको÷जलेको भिडियो र तस्बिर आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पनि विभागको अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
विभागले देउवा, दाहाल र खड्काको निवासमा पुगेर मुचुल्का उठाइसकेको छ । घटनास्थलबाट संकलन गरिएका सबुद प्रमाण विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएकामा रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
‘अनुसन्धानका विभिन्न चरण हुन्छन्, जलेका नोटको विवरण संकलन गरेर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाइएको छ । शंका लागेका व्यक्तिमाथि पनि एकसाथ अनुसन्धान भइरहेको छ,’ विभागका अधिकारीले भने ।
हिजै सरकारले ओली, लेखकसहित तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको पासपोर्ट रोक्का गरेको हो ।
जेन–जीको विद्रोहका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा सरकारले ओली र लेखकसहित ५ जनाको पासपोर्ट रोक्का गर्दै उनीहरूलाई अनुमतिबिना उपत्यका बाहिर जान पनि रोक लगाइएको छ ।
उनीहरू कुनै पनि समयमा आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले उपत्यका बाहिर जान नपाउने प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले तत्कालीन समयमा सत्तामा रहेकाहरूबाटै अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने देखिएकाले यात्रा रोकका लागि सिफारिस गरेको बताए ।
‘आयोगले चाहेको समयमा उहाँहरूलाई उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ । हामीलाई सरकारले जे कार्यादेश दिएको थियो, त्यहीभित्र रहेर निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानपछि उहाँहरू निर्दोष पनि हुन सक्नुहुन्छ ।’
जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी समूहहरूले त्यति बेला सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि जिम्मेवार अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ र निलम्बन गर्न माग गरेका थिए ।
निलम्बन, पासपोर्ट रोक्का वा अरू कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार जाँचबुझ आयोगलाई रहेको सरकारले जनाएको थियो ।
जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले पहिलो चरणमा पाँच जनाको हकमा निर्णय गरिएको र बिस्तारै अरूको हकमा पनि यस्तै निर्णय हुने बताए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य, सुरक्षा निकायका जिम्मेवार अधिकृतहरू छानबिनमा तानिने ती सदस्यको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २३ र २४ भदौका घटना जाँचबुझका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
समितिको सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । आयोगले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न भन्दै विज्ञसहितको जनशक्ति व्यवस्थाका लागि समेत गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
