४ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेका बेला निर्वाचन आयोग र सरकार मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यमा सक्रिय देखिएका छन्। तिहारको बिदा हुनुअघिसम्म ७० हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन्, जसले आसन्न निर्वाचनका लागि उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गरेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुटेका व्यक्तिहरूलाई अतिरिक्त समय उपलब्ध गराएको थियो। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि नामावली संकलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर सरकारले आम नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गरेको हो।
आयोगले असोज ९ गतेदेखि नामावली संकलनको आह्वान गरेयता कात्तिक २ गतेसम्म ७० हजार ४१५ जना व्यक्ति मतदाता नामावलीमा थपिएका छन्। यसमध्ये पुरुष ४३ हजार १६५, महिला २७ हजार २४४ र अन्य ६ जनाले नाम दर्ता गराएका छन्।
यद्यपि, आयोगले अपेक्षा गरेजस्तो उत्साहजनक सहभागिता भने नदेखिएको सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत सबैलाई यथाशक्य छिटो आफ्नो मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन आह्वान गरेकी छन्।
सरकार निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी अघि बढाइरहेको र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन्। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि मतदानको अधिकारबाट वञ्चित नहुन आग्रह गर्दै कानुनमै संशोधन गरेर विशेष व्यवस्था गरिएको यो अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले नाम दर्ता गराउन, सच्याउन वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नामावली सार्न कात्तिक ३० गतेसम्मको समय रहेको जानकारी दिएका छन्। भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो।
यस क्रममा ठूलो संख्यामा युवाहरूको नाम मतदाता नामावलीमा नरहेको आकलन गरिएकाले कानुनमा संशोधन गरेर विशेष व्यवस्था गरिएको प्रमुख आयुक्त भण्डारीले स्पष्ट पारेका छन्।
देशभरका निर्वाचन कार्यालयहरूमा मतदाता नामावली दर्ताको काम भइरहेकाले आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा पुगेर प्रक्रिया पूरा गर्न भण्डारीले अनुरोध गरेका छन्।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकसँग नागरिकता हुनु अनिवार्य छ। आयोगले अनलाइन प्रक्रियामार्फत आवेदन दिने सुविधा पनि प्रदान गरेको छ।
आयोगको वेबसाइट वा नागरिक एपमा रहेको लिंकमार्फत व्यक्तिगत विवरण भरेपछि निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो खिचाउने र बायोमेट्रिक गराउनुपर्छ। देशको जुनसुकै स्थानमा रहेका व्यक्तिले पनि आफू बसोबास गरिरहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा गएर फोटो खिचाउन र बायोमेट्रिक गराउन सक्ने सुविधा छ।
यसका लागि गृह जिल्लामै पुग्नुपर्ने बाध्यता नरहेको भण्डारीले बताए। यसले गर्दा दूरदराजका नागरिकलाई पनि सहज भएको छ। निर्धारित मितिसम्म संकलन भएका नामहरूमाथि दाबी विरोध लिनका लागि आयोगले ती नामावलीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा पठाउनेछ।
दाबी विरोधको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै अहिले संकलित भएका नामहरू अन्तिम मतदाता नामावलीमा चढाइनेछ। निर्वाचनको तयारीका लागि मतदाता नामावलीको तयारी पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम भएकाले आयोग यसलाई दुरुस्त पार्ने कार्यमा जुटिरहेको छ।
नामावलीलाई शुद्ध र वास्तविक बनाएर अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशनको कार्यतालिका आयोगले तय गरेको छ। आयोगका अनुसार गत असार मसान्तसम्म मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएकाहरूको संख्या १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० रहेको थियो।
यसमा महिला मतदाता ८९ लाख १६ हजार ५०२, पुरुष मतदाता ९२ लाख ५१ हजार ५४१ र अन्य मतदाता १८७ थिए। अहिले दर्ता भइरहेका नामहरू थपिएपछि अन्तिम मतदाता नामावलीको संख्या तय हुनेछ।
२०७९ को निर्वाचनका समयमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७७ मतदाता कायम थिए। मतदाता नामावलीमा दर्ता रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो नामावलीमा रहेका त्रुटिहरू पनि कात्तिक ३० गतेसम्म सच्याउन पाउनेछन्।
यसले गर्दा त्रुटिरहित र अद्यावधिक नामावली तयार हुनेछ, जसले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आधार तयार पार्नेछ।यसैबीच, निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएकी छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार, दिउँसो ४ बजे बालुवाटारमा दलहरूसँग छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्रीले फागुन २१ गते निर्धारित निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात राजनीतिक दलका दुई–दुई जना प्रतिनिधिलाई औपचारिक पत्र लेखेकी छन्।
यसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा (उपेन्द्र यादव) र जनमत पार्टीलाई संवादका लागि बालुवाटार बोलाइएको छ। यस छलफलले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप सहज र सर्वस्वीकार्य बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटेर अहिले कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ। कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको छ।
निर्वाचनबारे दलसँग छलफल नगरेको भन्दै नेताहरूले सरकारको आलोचना गरिरहेको बेला उनले दलका नेतासँगको छलफल तय गरेकी हुन्।
