१६ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
पेन्टागनले टोमहक मिसाइल दिन सकिने बताएपछि हौसिएको युक्रेनले रुसमा घातक हमला गरेको छ । आइतबार राति युक्रेनले रुसमाथि ठुलो ड्रोन आक्रमण गरेको छ । आक्रमणमा तुआप्से बन्दरगाह र कृष्ण सागरमा रहेको रुसी तेल ट्याङ्करलाई निशाना बनाइएको थियो ।
रातभरको आक्रमणमा बन्दरगाह जलेर ध्वस्त भएको छ । यो आक्रमणलाई युक्रेनले हालै गरेको सबैभन्दा ठुलो आक्रमण मानिएको छ । क्रास्नोडारको दक्षिणी क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार तुआप्से बन्दरगाहमा रहेको तेल ट्याङ्करमा यूएभी (मानवरहित हवाई सवारी साधन) का टुक्राहरू खसेर माथिल्लो डेकमा क्षति पुगेको छ ।
जहाजमा आगो लागेको भए पनि चालक दललाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकालिएको थियो । यसवर्ष युक्रेनी ड्रोनहरूले तुआप्से बन्दरगाहमाथि बारम्बार निशाना बनाइरहेको छ । हालैका महिनाहरूमा, युक्रेनले रुसको इन्धन आपूर्ति र सैन्य रसद संयन्त्रलाई बाधा पु¥याउन आक्रमणको तीव्र पारेको छ ।
रुसी रिफाइनरीहरू, इन्धन डिपोहरू र पाइप लाइनहरूमा बारम्बार गरिएका यी आक्रमण युक्रेनी पावर ग्रिडमा रुसको आक्रमणको प्रतिक्रिया हो । यसैबिच बन्दरगाह भवनहरू र अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरू पनि क्षतिग्रस्त भएको र यसले गर्दा त्यहाँका मानिसहरूको लागि अवस्था अझ कठिन बनेको क्रास्नोडार प्रशासनले बताएको छ ।
यसअघि शनिबार, युक्रेनले मस्को क्षेत्रमा रहेको रुसी सेनालाई इन्धन आपूर्ति गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्धन पाइपलाइन नष्ट गरेको थियो । यता रुसी तेललाई लिएर भारत ठूलो तनावमा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी तेल कम्पनीहरू लुकआयल र रोजनेफ्टमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतमाथि आफ्नो ऊर्जा रणनीति पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।
गएको साता मात्र ट्रम्पले उक्त प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए । ट्रम्पका यी कदमको अर्थ भारतीय तेल रिफाइनरी, बैंक र ढुवानी कम्पनीका निम्ति समेत जोखिम बढ्नु हो । यदि, उनीहरूले नोभेम्बर २१ को अन्तिम मितिसम्म यी रुसी कम्पनीसँग व्यापारिक कारोबार रोक्न नसके उनीहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइने सम्भावना छ ।
गएको अगस्टमा ट्रम्प प्रशासनले भारतले निरन्तर रुसी तेल खरिद गरिरहेको भन्दै त्यहाँबाट आयातित वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो । विश्वव्यापी कारोबारको विश्लेषण गर्ने कम्पनी केप्लरका अनुसार, यो वर्ष सेप्टेम्बरमा भारतले दैनिक झन्डै १६ लाख ब्यारेल रुसी कच्चा तेल खरिद गरेको थियो ।
हालैका सातामा ट्रम्पले पटक–पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूसँग भारतले रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन् । तर, मोदी सरकारले अक्टोबर १७ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिबाहेक ट्रम्पको भनाइको न त पुष्टि गरेको छ न खण्डन ।
उक्त विज्ञप्तिमा भारतको उद्देश्य ‘स्थिर ऊर्जा मूल्य सुनिश्चित गर्नु’ र ‘बजारको अवस्थाअनुसार ऊर्जा स्रोतमा विविधता ल्याउनु’ रहेको उल्लेख थियो । अमेरिकाका निम्ति भारतकी पूर्वराजदूत मीरा शंकरका अनुसार, अमेरिकी प्रतिबन्ध रुसी तेलमा होइन, उसका दुई ठूला ऊर्जा कम्पनीमाथि लगाइएको हो ।
उनले भनिन्, “यदि, विश्वबजारबाट रुसी तेल पूर्ण रूपमा हटाइयो भने ऊर्जाको मूल्य बढ्नेछ, जुन अमेरिका वा युरोप दुवैका निम्ति राजनीतिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुने छैन ।” उनले अगाडि भनिन्, “अधिकांश रुसी तेल भारतमा निजी कम्पनीहरूले आयात गरिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्नो मुनाफा हेरेर निर्णय लिन्छन् । भारत सरकारले पनि खरिदका स्रोतमा विविधता ल्याउने क्रममा अमेरिकाबाट ऊर्जा खरिद बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।”
रिलायन्स इन्डस्ट्रिज हाल रुसबाट सबैभन्दा धेरै कच्चा तेल खरिद र रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पादन निर्यात गर्ने ठूलो कम्पनी हो । यो कम्पनीले रोजनेफ्टबाट खरिद घटाउने तयारी गरिरहेको संकेत दिएको छ ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार, कम्पनीका उच्च स्रोतले रिफाइनरीमा प्रतिबन्धको प्रभाव मूल्यांकन भइरहेको बताएका छन् । रिलायन्सका प्रवक्ताले भने, “हामी लागु प्रतिबन्ध र नियामक ढाँचाको अनुपालनका निम्ति आवश्यक तयारी गर्दै छौँ र त्यसानुसार सञ्चालनमा आवश्यक परिवर्तन गर्नेछौँ ।”
यो अनुपालनमा युरोपेली संघद्वारा जारी नयाँ मार्गनिर्देशनको पालना पनि समावेश छ, जसले रुसी स्रोतबाट आउने रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पादनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँछ वा सीमित गर्छ । रिलायन्सले भारत सरकारबाट प्राप्त निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणपछि भारतले भारी छुटमा रुसको कच्चा तेल खरिद गर्न थालेको थियो । त्यसपछि रुस भारतको सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्तिकर्ता बन्यो । युद्धअघि भने भारतमा ल्याइने तेलको मुख्य स्रोत मध्यपूर्व थियो ।
सस्तो रुसी तेलले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गराएको छ । तर, रुसको युद्धलाई अप्रत्यक्ष समर्थन गरेको आरोपमा भारतको आलोचना गरिएको छ । पश्चिमा देश पनि विश्वबजारमा मूल्य स्थिरता कायम राख्न रुसी तेलको आपूर्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने पक्षमा रहेनन् ।
अब ट्रम्प प्रशासनले रुसको वित्तीय स्रोतमा थप दबाब बढाइरहेको छ । अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले यो कदमको उद्देश्य युद्धसँग सम्बन्धित गतिविधिका निम्ति रकम जुटाउने रुसको क्षमतालाई कमजोर पार्नु रहेको जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा भारतले अब दुई विकल्पबीच छनोट गर्नुपर्नेछ, रुसी तेल खरिद जारी राखेर अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबन्धको जोखिम मोल्ने वा अमेरिकासँगको सम्भावित व्यापार सम्झौतामा प्राथमिकता दिँदै रुसी तेलबाट दूरी बनाउने ।
राष्ट्रिय लोक वित्त तथा नीति संस्थानकी अध्यक्ष लेखा चक्रवर्तीका अनुसार, भारतीय रिफाइनरीले रुसबाट हुने तेल आपूर्तिको क्षतिपूर्ति गर्न मध्यपूर्वबाट आयात बढाइरहेका छन् । उनले भनिन्, “इराकको बसरा मिडियम कच्चा तेल भारतको कुल तेल आयातको करिब २० प्रतिशत पुगेको छ, जबकि साउदी अरब र यूएईबाट संयुक्त रूपमा २२ प्रतिशत तेल आयात भइरहेको छ ।”
चक्रवर्तीका अनुसार, ऊर्जा स्रोतमा गरिएको यो रणनीतिक परिवर्तनले आपूर्ति स्थिरता कायम राख्न सहयोग पु¥याउँछ । तर, यसको आर्थिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । बढ्दो इन्धन मूल्यले भारतको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यमा असर पु¥याउन सक्छ । र, उत्पादन तथा यातायात क्षेत्रमा नोक्सानी ल्याउन सक्छ ।
तर, उनी भन्छिन्, “यी चुनौती अस्थायी हुन् । भारतसँग ४,७०० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा भण्डार छ र व्यापारिक सम्बन्धमा तीव्र विविधता ल्याइरहेको छ । यसले आर्थिक दबाब सामना गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाएको छ ।”
उनले थपिन्, “भारतले तेल खरिद नीति तीव्र रूपमा बदलिरहेको छ, व्यापारिक करहरूमा सम्झौता गर्दै क्षेत्रीय साझेदारी बलियो बनाइरहेको छ । यसले भारतलाई भू–राजनीतिक रूपमा एक्लिन नदिनेछ र विश्वस्तरीय दबाबका बीच पनि आत्मनिर्भर निर्णय लिन सक्षम बनाउनेछ ।”
‘टाइम्स अफ इन्डिया’का अनुसार, निकट भविष्यमा रुसी तेल आयातमा कमी आउने अपेक्षा छ । तर, भारतीय रिफाइनरीले प्रतिबन्ध नभएका तेस्रो देशका मध्यस्थमार्फत सीमित मात्रामा खरिद जारी राख्नेछन् । तर, यो अवस्था कति लामो रहन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन । र, अमेरिकाले भविष्यमा ती वैकल्पिक मार्ग समेत प्रतिबन्धको दायरामा ल्याउने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन ।
