८ पुष , काठमाण्डौ ।
आफ्ना माग पूरा नभएका शसक्त आन्दोलन गर्नै चेतावनी दिँदै आएका नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई ५ बुँदे पत्र पठाउँदै सरकारले पहिलो पटक राजसंस्था र हिन्दू अधिराज्यबारे जनमत संग्रह ‘तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने’ एजेन्डा भनेको छ।
प्रसाईलाई प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय समितिले पठाएको पत्रमा माग पुरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियानले राखेका २७ बुँदे मागमा सरकारले पाँच बुँदे जवाफ पठाएको हो।
‘महाअभियानले राखेका अन्य विविध मुद्दाहरूका सम्बन्धमा यस अवधिमा घनीभूत छलफल भएको छ। वार्ता र संवादकै माध्यमबाट समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध छ’, पत्रमा भनिएको छ।
यससँगै प्रसाईंले राखेका माग पूरा गर्न थप अध्ययन गर्न आवश्यक भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मागहरूमध्ये कतिपय नीतिगत, कानूनी र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र अन्य सरोकारवाला पक्षहरूसँग व्यापाक परामर्श एवं विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्न थप समय आवश्यक देखिएको छ।’
प्रसाईलाई पठाइएको ५ बुँदे पत्रमा भनिएको छ,
१) २०८१ चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा आयोजित सभाका क्रममा महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाईं लगायतका अभियन्ताहरूमाथि लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने।
२) भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दिगो वैकल्पिक व्यवस्थापन नभएसम्म हालको स्थानबाट नहटाइने सुनिश्चितता हुनुपर्ने।
३) बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्याहरू (कालोसूची हटाउने, २० लाख मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना लिलामी प्रक्रिया स्थगन एवं ऋणीको घरमा गरिने पिरलो अन्त्य) सम्बोधन हुनुपर्ने।
४) किराँत, बौद्धसहितको हिन्दू अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिनुपर्ने।
५) चिकित्सा शिक्षातर्फ नर्सिङ, एमबीबीएस र एमडी अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने।
यी माग पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको हो। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईंसँग छलफल गर्ने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ले गृह मन्त्रालयमा गएको कात्तिक मा नै २७ बुँदे माग पत्र बुझाएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको वार्तामा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र बुझाएका थिए । मागपत्रमा संविधान खारेजदेखि, राजसंस्था पुनस्र्थापना र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म छन् ।
साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण मिनाहाका माग पनि प्रसाईं समुहले राखेको छ । पहिलो नम्बरमा नेपाल नेपालीले नै बनाउने र यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरेका राखेका छन् ।
त्यस्तै संविधान खारेज गरी बौद्ध किराँत सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्थाको स्थापना गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने पनि माग उनको छ ।
त्यस्तै प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला पुरानै अवस्थामा कायम गर्नुपर्ने माग छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गरी जोखिम रकम उठाई बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसअघि पनि पुस १ गते प्रधानमन्त्री कार्की र प्रसाईंबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि सरकारले प्रधानन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार खनालको नेतृत्वमा आन्तरिक सहजीकरण तथा समस्या समाधान वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
त्यही समितिका संयोजक खनालले हस्ताक्षर गरेर पत्र सोमबार प्रसाईंलाई पठाइएको हो।
