८ पुष , काठमाण्डौ ।
२३ र २४ भदौका घटनाबारे तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बयान दिएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पुगेर बयान दिएका हुन् ।
आयोगले लेखकदेखि बालेन शाहसम्मलाई सोधपुछ गरेको हो । बालेनसँग सोमबार करिब २ घण्टा सोधपुछ गरिएको हो । त्यसअघि यसै साता लेखकसँग आयोगले सोधपुछ गरेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार हनन र दमनका विषयमा हालसम्म १ सय ४८ जनासँग सोधपुछ गरेको आयोगले छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । आयोगले चार विषय विभाजन गरेर छानबिन गरिरहेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार हनन, २३ भदौको आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग (दमन), पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा दण्डहीनतालाई आधार बनाएर छानबिन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै आयोगले सुरक्षा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन मन्त्रीहरूसँग बयान लिन थालेको छ । मानवअधिकार आयोगले सोधपुछका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि बोलाएको छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य भएको र २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले राणालाई आक्रमणसमेत गरेकाले उनीसँग सोधपुछ गर्न लागिएको हो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सोधपुछका लागि पत्र लेखेको थियो ।
ओलीले पार्टी महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले महाधिवेशनपछि उपस्थित हुने सन्देश पठाएका थिए । आयोगले अबको साता ओलीलाई पुनः स्मरण गराउने तयारी गरेको छ । मानवअधिकार आयोगले सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनाएको थियो ।
उक्त टोलीले २३ र २४ भदौको घटनाको फिल्ड अनुगमनदेखि मानवअधिकार हननको अवस्थाबारे एक महिनादेखि सोधपुछ गरिरहेको छ । आयोगका अनुसार २३ भदौको घटनामा दमन र मानवअधिकार हननका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ भने २४ भदौको घटनामा जवाफदेहिता र दण्डहीनता लगायतका विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित छ ।
आयोगले काठमाडौं र विभिन्न जिल्लामा रहेका आफ्नो संयन्त्रमार्फत अध्ययन गरेको छ । आयोगले जिल्ला सुरक्षा परिषद् हुँदै २३ र २४ भदौमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीसम्मलाई सोधपुछ गरेको छ ।
नेपाली सेनासँग पनि विवरण माग गरेको थियो । सेनाले एउटा प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको छ । मानवअधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गरेको अनुगमनको संक्षिप्त प्रतिवेदन १० असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमा घटनापूर्व सम्भावित कारणहरूको आकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको आयोगको ठहर थियो । ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वाह्नमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्याह्नपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजनी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो ।’
आयोगले यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनाका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । आयोगले २४ भदौमा विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति सुरक्षाको नाममा गरिने व्यक्ति हत्या बन्द गरी प्रदर्शनकारीका माग पूरा गर्न कदम चाल्न अनुरोध गरेको थियो ।
यस्तै, २३ भदौमा पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग भएको उल्लेख गरेको थियो । सरकारका तर्फबाट भने २३ र २४ भदौको घटना छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भई काम भइरहेको छ ।
कार्की आयोगलाई सुरुमा तीन महिना म्याद दिइएकामा सरकारले पछिल्लो पटक एक महिना थप गरेको छ । उक्त आयोगले यस अवधिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित केही राजनीतिक व्यक्तिको बयान लिन बाँकी छ ।
आयोगको आइतबारको बैठकले ओली र लेखकलाई पनि बयानमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार मंगलबार नै पत्राचार गर्ने सम्भावना छ । यता ओली र लेखकमाथि छानबिनमा ढिलाइ भएकोमा सहिद परिवार र जेन–जी अगुवाले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
तर ओलीले भने अझै पनि आफू उक्त आयोगमा बयान दिन नजाने अडान लिइरहेका छन् । आफुलाई जबर्जस्ती गरिए सिंगो एमाले पार्टीले प्रतिकार गर्ने ओलीले धम्की दिएका छन् । ओलीको यो धम्कीप्रति प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि जवाफ दिएकी छन् ।
सोमबार भएको सर्वपक्षीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्ने पनि कानुन हुने बताउँदै मान्छेलाई समाएर टुँडिखेलमा गोली हान्ने कुरा नभएको बताइन् ।
उनको यो भनाई एकातिर जेनजी समूहहरुले ओलीसहितलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आइरहेका माग र दबाब, अर्कातिर ओलीले आफू बयान दिन नजाने बरु त्यसलाई लागि आफूलाई पक्राउ गर्न वा गोली ठोक्नु भन्दै सरकारलाई चुनौती दिइरहेका बेला आएको हो ।
यसैलाई इंकित गर्दै आफूहरु कानूनका ज्ञाता भएकाले कानुनअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले आफू सरकारमा आइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४० वटा मुद्दा दर्ता गरेको र अपराध अनुसन्धान कार्यालयले यसअघि कहिल्यै नगरेको काम गरिरहेको दाबी पनि गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सधैँ राजनीति पार्टीको मात्रै गीत गाएर त हुँदैन। उन्नति त देशको हुनुप¥यो नि, विकास त हुनुप¥यो। त्यसैकारण एकै रातारात सबै कुरा पनि हुँदैन। मान्छेलाई पक्रिएर टुँडिखेलमा गोली हान्ने त होइन नि कानुन भनेको। हामी त कानूनका ज्ञाता मान्छेहरु हौँ।’
यसैबीच सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालयमा भएको क्षतिको अनुगमन गर्ने भएको छ । आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालिन माओवादी केन्द्र लगायतका दलका कार्यालय अनुगमन गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोलीले क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालय अनुगमन गर्ने जनाइएको छ ।
मंगलबार बिहान ११ बजे नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय अनुगमन गरेपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतको पार्टी कार्यालय अनुगमन गर्ने तालिका छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता तथा संवादलाई तीव्रता दिएको छ ।
