२३ पुष , काठमाण्डौ ।
आज राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता भएको छ । संविधानले स्थायी सदनका रूपमा परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय सभामा नयाँ सदस्य छानिने यो प्रक्रिया सामान्य प्रशासनिक काम जस्तो देखिए पनि यसको अर्थ र प्रभाव निकै गहिरो छ ।
किनभने राष्ट्रिय सभा कुनै साधारण राजनीतिक पद बाँडफाँड गर्ने थलो होइन । यो राज्यको बौद्धिक चेतना, अनुभव र दीर्घकालीन सोच प्रतिनिधित्व गर्ने सदन हो । तर दुर्भाग्य, आज यही सदन दलगत भागबण्डा, गुटगत समीकरण र सत्ता राजनीतिले गाँजिँदै गएको छ ।
देशका तीन ठुला राजनीतिक दल—नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी—बिच राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेल र भागबण्डाको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला अन्तिम क्षणमा सहमति नजुट्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बाहिरिएको छ ।
यस घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राष्ट्रिय सभा राजनीतिक बार्गेनिङको केन्द्र बन्दैछ कि राष्ट्रिय हितको संरक्षक ? २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई सङ्घीय व्यवस्थापिकाको दुई अभिन्न अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व गर्ने सदन हो भने राष्ट्रिय सभा स्थायित्व, निरन्तरता र विवेकको प्रतीक हो । संविधानमा राष्ट्रिय सभा “स्थायी सदन” हुनेछ भनिए पनि यसको काम, कर्तव्य र भूमिका स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छैन ।
यही अस्पष्टताले दलहरूलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने ठाउँ दिएको छ । राष्ट्रिय सभा परिचय पुस्तिकामा यस सदनले “सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । तर संविधानले समानुपातिक प्रणालीलाई नै सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई पनि त्यही बहानामा प्रयोग गर्नु संवैधानिक भावनाको अपमान हो ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधि सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ११० जना समानुपातिक गरी २७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभामा भने प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक आधारमा ८ जना गरी ५६ जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जना गरी कुल ५९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ र प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि समाप्त हुन्छ । यही व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुन २० गते १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदै छ । तीमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन् भने बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।
यस पटक कोशीबाट ३, मधेशबाट ४, बागमती र गण्डकीबाट २–२, लुम्बिनीबाट ३ तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट २–२ जना सदस्य निर्वाचित हुँदै छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि प्रदेश सभा सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष–उपाध्यक्ष मतदाता हुन्छन् ।
प्रदेश सभा सदस्यको मत भार ५३ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मत भार १९ तोकिएको छ । यो संरचनाले राष्ट्रिय सभालाई प्रत्यक्ष जनमतभन्दा पनि दलगत शक्ति सन्तुलनमा निर्भर बनाएको छ ।
आज दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई पनि प्रतिनिधि सभाकै निरन्तरता बनाइदिएका छन् । उम्मेदवार छनोट गर्दा दक्षता, विज्ञता र अनुभवभन्दा पनि गुट, पहुँच र विगतको पार्टी सेवा प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सभामा को जाने भन्ने निर्णय पार्टी बैठकमा हुन्छ, जनताका बिचमा होइन । मनोनयन दर्ता पछि काँग्रेस र एमालेका उम्मेदवारहरू जित्ने लगभग निश्चित देखिन्छ । तर जितभन्दा ठुलो प्रश्न छ—के यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा उचाल्छ कि झन् झार्छ ?
संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले माथिल्लो सदनलाई सदैव गम्भीरता र सम्मानका साथ लिएका छन् । भारतमा माथिल्लो सदन राज्यसभा हो । २४५ सदस्यीय राज्यसभामा २३३ निर्वाचित र १२ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् ।
ती मनोनीत सदस्यहरू साहित्य, कला, विज्ञान र समाजसेवामा योगदान गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन् । राज्यसभा स्थायी सदन हो र देशमा जुनसुकै राजनीतिक उतारचढाव आए पनि विघटन हुँदैन ।
अमेरिकामा सिनेटलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । सिनेटले राज्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ भने हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले जनताको । सिनेटमा रहेका १०० सदस्यहरू उच्च राजनीतिक अनुभव र दीर्घकालीन दृष्टिकोणका लागि परिचित हुन्छन् ।
बेलायतमा हाउस अफ लर्ड पूर्ण रूपमा विज्ञ, चिन्तक र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सभा हो । हाउस अफ कमन्सबाट आएका विधेयकमा सुधार सुझाउने, त्रुटि सच्याउने यसको मुख्य भूमिका हुन्छ ।
तर नेपालमा भने राष्ट्रिय सभा सुरुदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्यो । ०४७ सालको संविधानले १० जना प्रबुद्ध वर्ग राजाबाट मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर ०४८ पछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई प्रबुद्ध वर्गको नाममा पठाउने परम्परा सुरु भयो ।
पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रक्रिया मिचेर आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू राष्ट्रिय सभामा पठाए । दोस्रो पटक राजाले प्रधानमन्त्रीलाई नसोधी मनोनीत गरे । यसले राष्ट्रिय सभाको गरिमा घटाउँदै लग्यो ।
२०७४ सालमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन हुँदा प्रतिनिधि सभाकै मोडेलमा गठबन्धन गरियो । यसले दुवै सदनबिचको मौलिक भिन्नता मेटाइदियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनीत गर्ने तीन सिटमा समेत राजनीतिकरण भएको आरोप लाग्नु यसको अर्को उदाहरण हो ।
आज राष्ट्रिय सभा नेता व्यवस्थापन केन्द्र जस्तो देखिन थालेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित, पार्टीभित्र असन्तुष्ट वा गुट सन्तुलन मिलाउनुपर्ने नेताहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने अभ्यास बढ्दो छ । यसले यो सदनलाई ‘पाको’ होइन, ‘पर्खाल’ बनाइदिएको छ ।
०७४ सालपछि राष्ट्रिय सभामा पुगेका अधिकांश सदस्य पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ हुन् । राष्ट्रिय सभा जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होइन । तर जनताको हितका लागि प्रतिनिधि सभाभन्दा गहिरो सोच्न सक्ने सदन हो ।
यहाँ अर्थशास्त्री, कानुनविद्, शिक्षाविद्, वातावरणविद्, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री जस्ता व्यक्तिहरू आवश्यक छन् । तर यहाँ त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका नेताहरुलाई समेत राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइने गरिएको छ ।
यसको उदाहरण वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौलादेखि अहिलेको निर्वाचनमा मनोनयमा परेकी रामकुमारी झाक्री लगायत रहेका छन् । चुनावमा हारेका र पार्टीमा पटक–पटक अवसर पाएर पनि कुनै उल्लेखनीय योगदान दिन नसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन गरेर विजयी बनाउदा यो संस्थाप्रति जनविश्वास झन् घट्नेछ ।
राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयकमा फरक मत राख्न सक्ने, आवश्यक परे रोक लगाउन सक्ने नैतिक साहस राख्नुपर्छ । त्यो साहस विज्ञता र स्वतन्त्र सोचबाट मात्र आउँछ, पार्टी ह्विपबाट होइन । राष्ट्रिय सभा भविष्यमा कस्तो हुनेछ ?
विज्ञहरूको थलो कि भागबण्डाको अखडा ? अब पनि सचेत नहुने हो भने राष्ट्रिय सभा पनि समानुपातिक सूची जस्तै नेताहरूको सुरक्षित अवतरण स्थलमा सीमित हुनेछ । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूले आत्म समीक्षा गरुन्, राष्ट्रिय सभालाई साँच्चै राष्ट्रिय बनाऔँ । यो सदन देशको विवेक बनोस्, कमजोरी ढाक्ने पर्दा होइन ।
