१ असार,काठमाण्डौ ।
के तपाईँलाई थाहा छ? नेपालको पहाडभित्र अर्बौँ डलर बराबरको युरेनियम, सुन र बहुमूल्य पत्थरहरू लुकेर बसेका छन् । तर, दशकौँदेखि यी खनिजहरू बेवास्तामा परेका छन् । तर अब, परिस्थिति बदलिँदै छ । सरकारले ४० वर्ष पुरानो खानी कानुनलाई खारेज गर्दै नयाँ र कडा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३’ अगाडि सारेको छ ।
अब युरेनियम जस्ता रेडियोधर्मी पदार्थ निजी क्षेत्रले छुन समेत पाउने छैनन् । लाइसेन्स झोलामा बोकेर हिँड्ने बिचौलियालाई करोडौँको जरिबाना र जेलको व्यवस्था गरिएको छ । आज हामी विश्लेषण गर्नेछौँ– यो नयाँ कानुनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी बदल्छ? युरेनियममा सरकारको एकाधिकार किन? र, सर्वसाधारणले यसबाट के पाउँछन् ?
नेपालमा अहिलेसम्म ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२’ कार्यान्वयनमा थियो । यो कानुन निकै पुरानो भइसकेको थियो, जसले आधुनिक प्रविधि, संघीय संरचना र अहिलेको भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई समेट्न सकेको थिएन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ विधेयकले तीनवटा मुख्य लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षा, बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य र, राजस्व र रोयल्टीमा पारदर्शिता । यो विधेयकको सबैभन्दा चर्चामा रहेको पक्ष हो– युरेनियम र रेडियोधर्मी खनिजमा सरकारी एकाधिकार विधेयकको दफा ८ र ३२ ले स्पष्ट भनेको छ कि युरेनियम, थोरियम जस्ता रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको उत्खनन निजी क्षेत्रलाई दिइने छैन ।
यो कार्य केवल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको कम्पनीले मात्र गर्न पाउनेछ । युरेनियम सामान्य खनिज मात्र होइन, यो सामरिक र रणनीतिक महत्त्वको वस्तु हो । यसको विकिरणले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा भयावह असर पार्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि युरेनियमको ओसारपसारमा कडा निगरानी हुन्छ ।
त्यसैले, सरकारले यसको सुरक्षा, भण्डारण र प्रयोग आफ्नै हातमा राख्न चाहेको हो । यदि कसैले लुकिछिपी वा कानुनविपरीत युरेनियम खनेको पाइएमा ५ देखि १० लाख जरिबाना मात्र होइन, ५ देखि १० वर्षसम्म जेल जानुपर्ने कडा सजाय तोकिएको छ । यसले के देखाउँछ भने, अब नेपालका बहुमूल्य खनिजमा विदेशी वा निजी शक्तिको चलखेल रोक्ने प्रयास सुरु भएको छ ।
नेपालको खानी क्षेत्रमा एउटा ठुलो समस्या थियो– ‘झोलामा लाइसेन्स’। मान्छेहरूले सस्तोमा खानीको अनुमति लिने, तर वर्षौँसम्म उत्खनन नगरी विदेशी लगानीकर्ता कुरेर बस्ने वा लाइसेन्स महँगोमा बेच्ने गर्थे। अब यो खेल सकिएको छ । नयाँ विधेयकअनुसार अनुमति पाएको ६ महिनाभित्र अन्वेषण सुरु गर्नुपर्नेछ । २ वर्षभित्र उत्खनन सुरु गरिसक्नुपर्नेछ ।
यदि मनासिब कारणबिना ढिलाइ गरेमा सरकारले सीधै लाइसेन्स खारेज गरिदिनेछ । यति मात्र होइन, खानी ओगटेर बस्नेलाई निरुत्साहित गर्न ‘भू–बहाल कर’मा भारी वृद्धि गरिएको छ । पहिलो वर्ष प्रतिवर्गकिलोमिटर १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा छैटौँ वर्षसम्म पुग्दा यो रकम वार्षिक ६० हजार पुग्नेछ । जति धेरै समय काम नगरी बस्यो त्यति धेरै कर तिर्नुपर्नेछ ।
यस्तै बिना अनुमति खानी खन्नेलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ । धेरैजसो कम्पनीले अनुमति लिएभन्दा बढी ढुङ्गा–गिट्टी वा खनिज निकाल्ने गर्थे। अब त्यसो गरेमा वास्तविक रोयल्टी दरको ५० गुणासम्म जरिबाना तिर्नुपर्नेछ । मानौँ, तपाईँले १ लाखको रोयल्टी छल्नुभयो भने ५० लाख जरिबाना तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यसका साथै, अवैध काममा प्रयोग भएका डोजर, टिपर र मेसिनहरू पनि जफत हुनेछन् । लामो समयदेखि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा कसको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्ने विवाद थियो । यो विधेयकले त्यसलाई पनि सुल्झाएको छ। अब साधारण निर्माणमुखी खनिजको व्यवस्थापन र अनुमति दिने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ ।
साथै, एउटा खुसीको कुरा के छ भने, सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने ठुला खानीहरूबाट प्राप्त हुने कुल रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम ‘स्थानीय खनिज उपयोग शुल्क’का रूपमा सिधै सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउनेछन् । यसले खानी प्रभावित क्षेत्रको विकासमा ठुलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ । खानी खन्दा गाउँबस्ती जोखिममा पर्ने र पानीका मुहान सुक्ने समस्या हामीले धेरै देखेका छौँ ।
अब खानी विभागका निरीक्षकलाई विशेष अधिकार दिइएको छ। यदि खानीका कारण पहिरो जाने वा जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने देखिएमा विभागले तत्काल काम रोक्न आदेश दिन सक्छ । निजी जग्गा वा बालीनालीमा क्षति पुगेमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनैपर्नेछ। यदि सहमति भएन भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ३० दिनभित्र क्षतिपूर्ति भराइदिने कानुनी ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले राजस्व बढाउन खनिजको वर्गीकरण गर्दै नयाँ रोयल्टी दर प्रस्ताव गरेको छ । मुख्य खनिजहरूको दरमा सुन प्रतिग्राम १,००० रुपैयाँ । चाँदी प्रतिकिलो १०,००० रुपैयाँ । रुबी÷सफायर (बहुमूल्य पत्थर) प्रतिकिलो १५ देखि २५ हजार रुपैयाँ । चुनढुङ्गा प्रतिटन ६० बाट बढाएर ७५ रुपैयाँ तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा प्रतिघनमिटर १०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यति मात्र होइन, लाइसेन्स शुल्क पनि सयौँ गुणा बढाइएको छ । पहिले सस्तोमा पाइने लाइसेन्सलाई अब ठुला खानीका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म दस्तुर र २० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्नेछ । यो प्रस्तावित विधेयकले नेपालको खानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ । विशेषगरी युरेनियम जस्तो संवेदनशील खनिजमा सरकारी नियन्त्रण र बिचौलियामाथिको कडाइलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ ।
वर्षौँदेखि झोलामा लाइसेन्स बोकेर हिँड्ने र देशको सम्पत्तिमाथि रजाइँ गर्नेहरूका लागि यो विधेयक एउटा ‘वारेन्ट’ जस्तै हो । १ करोडको जरिबाना र १० वर्षको जेल सजायले तर्साउन त तर्साउला, तर जबसम्म कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेकाहरूको नियत सफा हुँदैन, तबसम्म खनिजबाट समृद्धि आउन सम्भव छैन ।
अन्ततः, सरकारले खानी क्षेत्रमा वर्षौँदेखि जमेको फोहोर सफा गर्ने आँट गरेको छ । खनिज स्रोतलाई समृद्धिको आधार बनाउने महत्वाकांक्षी योजनाको सफलता अब प्रस्तावित विधेयक कानुन बनेपछि त्यसले ग्रहण गर्ने स्वरूप र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। यी दुई पक्षले नै यस योजनाको भविष्य तय गर्नेछन्।
