२९ फागुन , काठमाण्डौ ।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिकको नतिजा निकालेको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाउने सिट संख्या टुंगो लगाएको छ। आयोगले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाउने सिट संख्याबारे जानकारी गराएको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले सबैभन्दा बढी ५७ सिट प्राप्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले २० सिट पाउँदा नेकपा एमालेले १६ सिट पाएको छ । यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले ९ सिट पाउँदा श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले समान ४ सिट पाएका छन् ।
आयोगका अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १ करोड १२ लाख ८० हजार ६१७ मतदान भएकोमा १ करोड ८ लाख ३५ हजार २५ मत(९६.०५ प्रतिशत) मत सदर भएको थियो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको सम्पूर्ण मतगणना सम्पन्न गरी आर्यागले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६०(२) अनुसार सम्बन्धित दलहरुले प्राप्त गरेको कुल सदर मत संख्याका आधारमा प्रचलित निर्वाचन कानुन बमोजिम तोकिएको थ्रेसहोल्ड (तीन प्रतिशत) पार गर्ने ६ दललाई सिट संख्या निर्धारण गरिएको हो।
प्रत्यक्षतर्फ पनि रास्वपाले नै सबैभन्दा बढी १२५ सिट प्राप्त गरेको छ। रास्वपाले कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट गरी १८२ सिट जितेको छ । जुन दुईतिहाइ बहुमतको २ सिट मात्रै कम हो। अब देशको बागडोर कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आमचासो छ ।
पुराना र स्थापित भनिएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई किनारा लगाउँदै उदाएको यो नयाँ शक्तिले बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई निर्वाचन अगावै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको थियो ।रास्वपाका तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू आफैँमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ भएकाले उनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिने सम्भावना बलियो रहेको बालेन सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिमण्डल गठन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन विशेष विधि अपनाइने बुझिएको छ । बालेन निकटहरूले सम्भावित मन्त्रीहरूको एउटा ‘सर्ट लिस्ट’ तयार गर्नेछन् । उक्त सूचीलाई रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, उपसभापतिहरू डा. स्वर्णिम वाग्ले, डीपी अर्याल लगायत शीर्ष नेताहरूसँगको समन्वयमा अन्तिम रूप दिइनेछ ।
बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा जस्तै संघीय सरकारमा पनि समयसीमा सहितको कार्यसम्पादनको मोडेल ल्याउन खोजेको बुझिएको छ । समावेशिता र युवा प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि यो मन्त्रिपरिषद् गम्भीर हुने संकेत देखिएको छ । बालेनको क्याबिनेटमा कम्तीमा एकजना ‘जेनजी’ पुस्ताका मन्त्री बन्नेछन् ।
बालेनले सानो र छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउन खोजेको देखिन्छ । मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने वा गाभ्ने विषयमा पनि विज्ञहरूसँग कानुनी परामर्श भइरहेको बुझिएको छ । रास्वपा नेतृत्व निकट स्रोतहरूका अनुसार भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा हेरिएका वरिष्ठ नेता बालेन शाह यतिबेला क्याबिनेट संरचना, मन्त्रालयको पुनर्संरचना र डेलिभरी दिन सक्ने टिम निर्माणमै केन्द्रित छन्।
खासमा बालेनको चाहना पहिलेदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधाननमन्त्री बन्ने हो। जसमा उनका आकांक्षा संसद बाहिरका स्वतन्त्र विज्ञहरू संलग्न मन्त्रीपरिषद बनाएर परिणाम निकाल्ने गरी काम गर्ने हो। रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचा–पत्रमा यही कुरा उल्लेख गरेको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँगको एक महत्वपूर्ण छलफलमा बालेनले स्पष्ट रुपमा मन्त्रीहरू आफूले छनोट गर्ने संकेत गरेका छन्। बालेन निकट नेताहरूका अनुसार उनले रविलाई भनेका छन्, ‘तपाईं पार्टी चलाउनुस्। संसदमा सभामुख, प्रमुख सचेतक र पार्टीको संगठनात्मक जिम्मेवारी तपाईंले तय गर्नुस्।
तर, जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको सरकारको क्याबिनेट बनाउन मलाई स्वतन्त्रता दिनुस्। डेलिभरी दिन सक्ने टिम बनाउनुपर्छ।’ अर्थ मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको नाम हो— डा स्वर्णिम वाग्ले। गत पुस २१ गते पार्टी समायोजन सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति रवि लामिछानेले उपसभापति वाग्लेलाई सार्वजनिक रूपमै यसको संकेत गरेका थिए।
सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयमध्ये एक गृह मन्त्रालय कसले पाउँछ भन्ने विषयमा पनि पार्टीभित्र व्यापक छलफल चलिरहेको छ। पार्टी सभापति लामिछानेले दुई पटक सम्हालिसकेको यो मन्त्रालय आफू सरकारमा नगएको अवस्थामा उनले डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई दिन चाहेको बुझिन्छ।
अर्यालले यसअघि श्रम मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन्। तर, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा उनको अनुभव उपयोगी हुने भन्दै बालेनले उनलाई फेरि श्रम मन्त्रालयमै राख्न चाहेको चर्चा पनि छ। यसैबीच सुनिल लम्सालको नाम पनि चर्चा छ । काठमाडौँ महानगरमा बालेनसँग नजिक रहेर काम गरेका लम्साललाई उनले रास्वपामा प्रवेश गर्दा महामन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए।
नेताहरूका अनुसार गृह मन्त्रालय आफ्नै विश्वासपात्रलाई दिन पाए सरकार सञ्चालन सहज हुने बालेनको बुझाइ छ। रास्वपाको विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिने विषयमा पार्टीभित्र करिब सहमति बनेको बताइन्छ। बालेन–रवि समन्वयमा खनालले खेलेको भूमिकाका कारण पनि उनलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने मत बलियो रहेको नेताहरू बताउँछन्।
काठमाडौँ–५ बाट एमालेका ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका प्रदीप पौडेल र राप्रपाका कमल थापालाई हराउँदै संसद् पुगेका सस्मित पोखरेललाई पनि मन्त्रीका बलिया दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि डा लेखजंग थापा र तोसिमा कार्कीको नाम चर्चामा छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि भने इन्दिरा राना मगर उपयुक्त हुने धारणा पार्टीभित्र देखिएको बुझिन्छ। चितवन–३ बाट निर्वाचित भएकी सोविता गौतमले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने नेताहरू बताउँछन्। युवा आन्दोलनबाट आएका सुदन गुरुङले गृह मन्त्रालयमै दाबी गरेको चर्चा भए पनि अन्ततः उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने विकल्पमा छलफल भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।
यसअघि युवा तथा खेलकुद सम्हालेका विराजभक्त श्रेष्ठलाई भने यसपटक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयतर्फ सार्ने सम्भावना देखिएको छ। मधेस क्षेत्रबाट पनि मन्त्री पदका लागि केही नेताहरू सक्रिय देखिएका छन्। कांग्रेसका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार गगन थापालाई चुनावमा हराएका अमरेश सिंह मन्त्रीका आकांंक्षी हुन्।
मधेसबाट मनिष झा, पुरुषोत्तम यादव र बब्लु गुप्ताको नाम आकांक्षीका रूपमा चर्चामा रहेको बताइन्छ। रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेको संरचना घटाउँदा कुन मन्त्रालय मर्ज गर्ने? कुन मन्त्रालय कसरी चलाउने? यी प्रश्नले बालेनलाई थप जटिल निर्णयतर्फ धकेलेको छ। अहिले १५ जना मन्त्री मात्रै नियक्त हुने नेताहरूले बताइरहेका छन्।
