२४ असार , काठमाण्डौ।
बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे सहित १५ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्दै फैसला सुनाएको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि पेस गर्न फैसला गरेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले जानकारी दिए। २०८० जेठ १० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वगृहसचिव पाण्डे सहित ३० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर लगाउँदै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो।
सूचना अधिकारी खतिवडाले उपलब्ध गराएको फैसलाको पूर्ण पाठ अनुसार ७ जना प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन्। सफाइ पाउनेमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरूङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी छन्। सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापा टोपबहादुर र रामबहादुर थापाका छोरा हुन् ।
प्रतिवादीहरूमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई राज्यविरूद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधमा जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। पूर्वगृहमन्त्री खाँडलाई यिनै कसुरमा मतियार ठहर गरिएको छ। पूर्व गृहसचिव पाण्डेलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरूद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई सरकारी लिखत कीर्ते गरेको, ठगी तथा संगठित अपराधको कसुरमा मतियार बनेको र राज्यविरूद्धको कसुरमा पनि मतियार बनेको भन्दै दोषी ठहर गरिएको छ। जिल्ला अदालतले यो प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई पनि सरकारी लिखत कीर्ते, ठगी तथा संगठित अपराध र राज्यविरूद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।
यसबाहेक दोषी र मतियार ठहर हुनेहरूमा सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेल छन्। अन्य ८ जना प्रतिवादी अहिलेसम्म फरार रहेकाले उनीहरूको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको अदालतले जनाएको छ।
सजाय निर्धारणका लागि असार २९ गते अर्को पेसी तोक्न आदेश दिएको छ। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वगृहसचिव पाण्डेलगायत ३० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर र एकीकृत कसुरमा सजाय गर्न माग गर्दै सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई फरक–फरक कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ भने कोही आरोपितहरू एकीकृत कसुरमा जिम्मेवार ठहरिएका छन् । केही व्यक्तिहरू भने कम सजाय पाउने गति मतियार मात्रै ठहर भएका छन् । अदालतले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा भुटानी प्रजातन्त्रवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
रिजाल सहित केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी पनि कीर्तेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । कीर्तेको आरोप लागेकाहरूमध्ये सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे निर्दोष ठहरिएका छन् ।
त्यस्तै बालकृष्ण खाँण, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रतिक थापा, रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ, सन्दिप रायमाझी, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकी निर्दोष ठहर भएका छन् ।
अदालतले नौ जनालाई ठगी एवं संगठीत अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ । केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, आङटावा शेर्पा संगठीत अपराधमा कसुरदार ठहरिएका छन् । उनीहरू बाहेक तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझी पनि संगठीत अपराधमा दोषी ठहरिएका छन् ।
त्यसैगरी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड ठगी र संगठीत अपराधको कसुरमा मतियार ठहर भएका छन् । त्यसैगरी टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिया, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जन कुमार खरेल संगठीत रुपमा गरेको ठगीमा दोषी ठहरिएका छन् ।
छुट्टै अर्को मुद्दामा बेचन झा ठगीसम्बन्धी कसुरको प्रयास(उद्योग) गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन् । तर उनीमाथि अरु आरोप दावी पुष्टि हुन नसकेको जिल्ला अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतले नौ जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा समेत दोषी ठहर गरेको छ ।
ठगी एवं संगठित अपराधका साथै उनीहरूले गरेको काम राज्यविरुद्धको कसुरको रुपमा स्थापित हुने न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ । जिल्ला अदालतले बालकृष्ण खाँड, टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मिँया, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ ।
यी सबै आरोपितहरूमाथि एकिकृत रुपमा कसुर गरेको ठहर समेत छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले आरोपितहरूमध्ये सात जनालाई बैंक खाता अरु कसुरदारहरूले दुरुपयोग गरेपनि उनीहरूको थप संलग्नता र प्रमाण नभेटिएको भन्ने आधारमा सफाइ दिएको छ।
प्रहरीले दायर गरेको पुरक मुद्दामा केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र आङटावा शेर्पा ठगी, संगठीत अपराध र राज्य विरुद्धको कसुर तथा एकिकृत कसुरमा समेत दोषी ठहर भएका छन् । लिखत कीर्तेमा दुलाल र भण्डारी समेत दोषी ठहर भएका छन् । कीर्तेको आरोपमा सागर राई, आङटावा शेर्पाले सफाइ पाएका छन् ।
रामशरण केसीले पुरक अभियोगपत्रका सबै आरोपितहरूबाट सफाइ पाएका हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालकै सबैभन्दा चर्चित भ्रष्टाचार, ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामध्ये एक हो। यो प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै उनीहरूलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा देखाउने योजना बनाइएको आरोप लागेको थियो।
अमेरिका पुनर्वास कार्यक्रम सकिइसकेको अवस्थामा पनि प्रभावशाली राजनीतिक, प्रशासनिक र बिचौलिया समूहले आफूहरूको पहुँच प्रयोग गरी नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएको आरोप अदालतले पुष्टि गरेको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा पीडितहरूबाट करोडौं रुपैयाँ असुलेर नक्कली कागजात तयार गरिएको, सरकारी दस्तावेजको दुरुपयोग भएको तथा सरकारी संयन्त्रभित्रकै केही व्यक्तिको मिलेमतो रहेको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले लामो अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै दोषी ठहर गरेका केही अभियुक्त यसअघि धरौटी छुटेका थिए भने केही अहिले पनि थुनामा नै रहेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण यसअघि ३० लाख धरौटीमा छुटेपनि अहिले जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
यस्तै जिल्ला अदालतले प्रहरीले थप अभियोगपत्र नल्याएको भन्दै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका तर मुद्दा नचलेका हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरुलाई बयान वा बकपत्रका लागि बोलाउन नसकिएको स्पष्ट पारेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बेलाका केही जाहेरवालाका कानून व्यवसायीहरुले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका तर मुद्दा नचलाइएका केही व्यक्तिहरुलाई बयानका लागि बोलाउन माग गरेका थिए ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको आरोपमा कानून व्यवसायीहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, हाल अख्तियार प्रमुख रहेका तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राई, पूर्वमन्त्री डा. आरजु देउवालाई अदालतमा झिकाउन माग गरे ।
उनीहरुले कांग्रेस नेता मञ्जु खाँड, पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापा(बादल), नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजय क्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्यलाई अदालतमा उपस्थित गराई उनीहरुको बकपत्र गराउन माग गरेका थिए । जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश गर्दा नै प्रहरीले ‘बयान पोलमा परी खुलाइएका व्यक्तिहरुको हकमा अनुसन्धान जारी रहेको’ भनी उल्लेख गरेको थियो ।
प्रहरीले उनीहरुको कसुर खुलेका बेला अर्को पुरक मुद्दा चल्ने भनेको थियो । तर, प्रहरीले पुरक अभियोग दर्ता गरेर साधारण अधिकार क्षेत्र भएको जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतले झै असाधारण अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्दै न्यायाधीश खडकाले उनीहरुलाई झिकाउन आफूले इन्कार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
आरोपपत्रमा उल्लेख नगरेका तर पछि जाहेरवालाहरुले निवेदनमा समावेश गरेका व्यक्तिहरुलाई बयान बकपत्रमा झिकाउन नसकिने भन्दै जिल्ला अदालतले मुद्दा नचलेको अवस्थामा उनीहरुलाई झिकाउन नसकिने भनेको हो ।
