३० असार , काठमाण्डौ ।
हेटौंडा कपडा उद्योगमा दुई महिनाभित्र नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि बन्द हेटौँडा कपडा उद्योग अन्ततः सरकारले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित हाल परीक्षण उत्पादनका लागि कार्य सुरु गरेको हो ।
यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तत्काल परीक्षण उत्पादन गर्ने र थप रणनीतिक योजनासहित दीर्घकालीन रूपमा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्ने स्पष्ट कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री यादवले राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र कार्यदलको सुझाव अनुरूप निर्धारित समयभित्रै उत्पादन सुरू गर्न मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
सेनाले उद्योग परीक्षण सञ्चालन गर्नका लागि यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट अनुसार कपडा उद्योगमा रहेका मेसिनको मर्मत सुरू गरिसकेको छ । अब दुई महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन सुरू गरिने मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावपछि अर्थ मन्त्रालयले असारको पहिलो सातामै नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयको खातामा ३३ लाख रूपैयाँ बजेट निकासा गरिसकेको छ । कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएसँगै नेपाली सेनाको प्राविधिक टोलीले उद्योग स्थलमा खटिएर सरसफाइको काम गरिरहेको छ ।
टोलीले परीक्षण उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थसमेत खरिद गरिसकेको र सेनाको उत्पादन निर्देशनालयको प्राविधिक टोलीले मेसिन मर्मतको काम प्रारम्भ गरेको छ । उद्योगको भौतिक संरचना तथा पूर्वाधार मर्मतका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट ५० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान पेस भएको छ।
सोही अनुमानका आधारमा पूर्वाधार मन्त्रालयले संरचनाहरू मर्मत गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । उद्योगभित्रको विद्युत् प्रणाली मर्मतको काम हाल हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले गरिरहेको छ र हालसम्म बिजुली मर्मतको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालका लागि परीक्षण उत्पादनकै उद्देश्यले पुराना मेसिनहरूलाई मर्मत गरेरै सञ्चालन गरिनेछ । परीक्षण उत्पादनको नतिजा र आधारमा उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिनेछ । सोही अनुरूप आवश्यक कानुनी तथा अन्य नीतिगत निर्णयहरू गर्दै सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
