३ साउन , काठमाण्डौ ।
कुनै पनि युद्धको सबैभन्दा ठूलो मूल्य मानिसको जीवनले तिर्नुपर्छ । युद्धको मैदानमा पड्किने गोली र बमको आवाज केही समयपछि शान्त हुन सक्छ, तर त्यसले छोडेको पीडा परिवारको जीवनभर रहिरहन्छ । आज हामी त्यही पीडाको एउटा पिडा लिएर आएका छौँ, ती नेपाली युवाहरूको सपना, जो उज्जवल भविष्यको खोजीमा आफ्नो जन्मभूमिबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा पुगे, तर फर्केर आएनन्, युद्ध भ्ूमिमा विलिन हुन बाध्य भए ।
रुस–युक्रेन युद्धमा रुसी सेनातर्फबाट लड्न पुगेका नेपाली नागरिकहरूमध्ये कम्तीमा १३१ जनाको मृत्यु भएको जानकारी नेपाल सरकारले दिएको छ । अझै ९५ जना बेपत्ता रहेको र केही नेपालीहरू युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको बताइएको छ । यी प्रत्येक सङ्ख्याको पछाडि एउटा परिवार छ, जसले आफ्नो प्रिय मान्छे गुमाएको छ ।
नेपालमा बेरोजगारी , आर्थिक दबाब र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता पुरानै समस्या हुन् । यही परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै विभिन्न माध्यमबाट नेपाली युवाहरू विदेशी सेनासम्म पुगेको देखिन्छ । रुस–युक्रेन युद्धमा रुसी सेनातर्फबाट भर्ती भएका नेपालीहरूको तथ्याङ्कले यो गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकारले नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ती हुन अनुमति नरहेको बताउँदै आएको छ । तर अर्कोतर्फ, यति ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक युद्धको मोर्चासम्म कसरी पुगे भन्ने विषयमा राज्यको निगरानी, सूचना प्रणाली र नागरिक सुरक्षाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
समयमै सुरक्षित रोजगारीको अवसर, सही सूचना र जोखिमबारे प्रभावकारी चेतना भएको भए के यी युवाहरू यस्तो बाटोमा पुग्नबाट रोक्न सकिन्थ्यो ? यो प्रश्न आज ती परिवारहरूले पनि गरिरहेका छन्, जसले आफ्ना प्रियजनको शव कुर्नुप¥यो वा अझै उनीहरूको अवस्थाबारे पर्खिरहेका छन् ।
रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएको ४ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । यो युद्धले हजारौँ सैनिकको ज्यान लिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यस युद्धको एउटा गम्भीर पक्ष नेपालसँग पनि जोडिएको छ—रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकहरूको मृत्यु । नेपाल सरकारले संसद्मा दिएको जानकारीअनुसार रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकमध्ये हालसम्म १३१ जनाको मृत्यु भएको विवरण प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै ९५ जना नेपाली नागरिक अझै बेपत्ता रहेको र ९ जना युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी सरकारले दिएको छ । यी तथ्याङ्कले देखाउँछ कि वैदेशिक रोजगारी र आर्थिक अवसरको खोजीमा परिवारको आशा भरोसाका साथमा विदेश पुगेका केही नेपाली नागरिकहरू कसरी अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको प्रत्यक्ष प्रभावमा परे ।
विवरणअनुसार युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाउने नेपालीहरूको औसत उमेर करिब २४ वर्ष रहेको छ । उपलब्ध विवरणमा सबैभन्दा कम उमेरका मृतक २० वर्षका रहेका छन् । सङ्कलित विवरणअनुसार रुसी सेनातर्फबाट लड्दा मृत्यु हुने पहिलो पहिचान भएका नेपालीमध्ये सन्दीप थपलिया रहेका छन् ।
उनको मृत्यु सन् २०२३ को जुन महिनामा भएको बताइएको छ । मृतक नेपालीहरूको स्थायी ठेगाना हेर्दा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् कम्तीमा ११४ जनाको विवरण खुलेको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार स्याङ्जाबाट ६ जना, धादिङ र रूपन्देहीबाट ५–५ जना तथा झापा, सङ्खुवासभा, नुवाकोट, गोरखा, बाँके, सुर्खेत र कञ्चनपुरबाट ४–४ जनाको मृत्यु भएको विवरण छ ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मृतकहरूको सङ्ख्या २० भन्दा बढी रहेको देखिन्छ । उपलब्ध विवरणमा मधेश प्रदेशबाट मृतकको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम देखिएको छ । रुसी सेनामा नेपाली नागरिकहरूको भर्ती मुख्य रूपमा सन् २०२३ को गर्मी र शरद् ऋतुमा बढेको देखिन्छ । त्यसपछि पनि भर्ती जारी रहेको संकेतहरू भेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती हुने विषयमा आफ्नो नीति स्पष्ट पार्दै आएको छ । परम्परागत सम्झौता भएका देशबाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकलाई भर्ती हुन अनुमति नरहेको सरकारले जनाएको छ । साथै रुसी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती नगर्न र मृत्यु भएका तथा बेपत्ता नागरिकहरूको विषयमा रुससँग कूटनीतिक रूपमा कुरा उठाउँदै आएको बताइएको छ ।
बीबीसीको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणअनुसार रुसको पक्षमा लडेर मृत्यु भएका विदेशी नागरिकहरूमध्ये नेपालीहरूको सङ्ख्या तात्कालिक सोभियत राज्यहरूका नागरिकपछि उच्च समूहमा पर्छ। उत्तर कोरियाली सैनिकहरू पनि रुसी पक्षबाट युद्धमा सहभागी भएका र ठूलो सङ्ख्यामा हताहत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले नेपाली नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती हुन अनुमति नरहेको बताउँदै आएको छ । तर जब सयौँ नेपाली नागरिक युद्धको जोखिममा पुगे र धेरैले ज्यान गुमाए, त्यसपछि मात्र सक्रियता बढेको भन्दै सरकारको तयारी र निगरानीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
आज ती परिवारहरू जवाफ खोजिरहेका छन्, जसले आफ्ना छोराछोरी गुमाएका छन् । उनीहरू केवल क्षतिपूर्ति होइन, समयमै भएको संरक्षण र जिम्मेवार पहलको अपेक्षा गरिरहेका छन् । देशका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहिरहँदा, उनीहरूको सुरक्षाका लागि राज्यले कस्तो नीति बनाउँछ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ ।
किनकि एउटा नागरिक युद्धभूमिमा पुग्नु केवल उसको व्यक्तिगत निर्णय मात्र होइन, त्यस पछाडि रहेको सामाजिक, आर्थिक र राज्य व्यवस्थाको अवस्थाको पनि प्रतिबिम्ब हो । अब चुनौती मृतकको सङ्ख्या गन्ने मात्र होइन, आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्नु हो ।
