१६ साउन , काठमाण्डौ ।
१५ वर्षको उमेर । हातमा किताब र मनमा भविष्यका हजारौँ सपना हुनुपर्ने बेला। तर, सिराहाको औरही गाउँपालिकाका गणेश यादवको नियतिमा भने अर्कै लेखिएको रहेछ । सुनसरीको एउटा घटनालाई लिएर चर्किएको आन्दोलन, गोलबजारको सडकमा चलेको तातो गोली र त्यही गोलीको शिकार भए १५ वर्षीय निर्दोष किशोर गणेश यादव ।
घटनाले सिराहा मात्र होइन, सिंगो देश स्तब्ध भयो । आक्रोस र आँसुको बिचमा अन्ततः सरकार र पीडित परिवारबिच ८ बुँदे सहमति भएको छ । के यो सहमतिले गणेशका वृद्ध बुबाआमाको आँसु पुछ्ला? के राज्यले गरेको बाचा पूरा होला?
आज हामी सिराहा घटना, सरकारसँग भएको ८ बुँदे सहमति र गृह प्रशासनमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्नेछौँ । घटनाको बीउ साउन ११ गते सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा रोपिएको थियो। साउने सोमबार, बोलबम यात्राको उल्लास थियो ।
तर, डिजे बजाउने विषयलाई लिएर दुई समूहबिच विवाद सुरु भयो। त्यो विवाद केवल युवाहरूबिचको झगडामा सीमित रहेन, त्यसले साम्प्रदायिक र सुरक्षा चुनौतीको रूप लियो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले सुरुमा अश्रुग्यास र हवाई फायर ग¥यो ।
तर जब भीड नियन्त्रण बाहिर गयो, प्रहरीले गोली चलायो। उक्त गोली लागेर २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो। प्रहरी निरीक्षकसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र ८ जना प्रदर्शनकारी घाइते भए । यही घटनाको आगो सुनसरीबाट सल्किँदै छिमेकी जिल्ला सिरहासम्म आइपुग्यो ।
सुनसरी घटनाको विरोधमा मधेशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन सुरु भयो। सिरहाको गोलबजार पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएपछि प्रहरीले चलाएको गोली औरहीका १५ वर्षीय गणेश यादवलाई लाग्यो ।
एउटा किशोर, जो सायद आन्दोलनको गहिराइ बुझ्ने उमेरको पनि थिएन, ऊ राज्यको गोलीको शिकार भयो । उनको मृत्युपछि सिरहा मात्र होइन, सिंगो मधेश फेरि एकपटक न्यायको माग गर्दै सडकमा उत्रियो ।
आक्रोश र तनाव बढ्दै गएपछि अन्ततः सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री सुदन गुरुङ स्वयं अघि सरे। पीडित परिवारले अघि सारेका ५ बुँदे मागमा सरकारका तर्फबाट थप बुँदाहरू समावेश गर्दै अन्ततः सहमति कायम गरियो । सहमतिमा के–के छ त? सत्यतथ्य छानबिन ।
घटना कसरी भयो र कसको कमजोरी थियो भन्ने पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय छानबिन हुने । गणेश यादवलाई राज्यका तर्फबाट सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने । यस्तै, पीडित परिवारलाई आर्थिक सहयोग स्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिइने ।
मृतकका दाइ र बहिनीलाई राज्यले निःशुल्क पढाउने र स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उनको स्मृतिलाई जीवन्त राख्न गणेशको नाममा पार्क निर्माण गरिने, गणेशका बुबाआमाको आजीवन निःशुल्क उपचारको जिम्मा राज्यले लिने, अन्तिम संस्कारका लागि आवश्यक खर्च सरकारले बेहोर्ने सहिमति भएको छ ।
उता बिहीबार राति गृहमन्त्रीसँग भएको सहमति अनुसार सुनसरीको देवानगञ्जका २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहता र अर्का युवा जयप्रकाश मेहताको शुक्रबार राति दाहसंस्कार भएको छ ।
यहाँ प्रश्न उठ्छ– के १० लाख रुपैयाँ र एउटा पार्कले एउटा आमाको काख भरिन्छ? नेपालमा एउटा विडम्बनापूर्ण परम्परा बसिसकेको छ । घटना हुन्छ, मान्छे मर्छ, सडक तात्छ र सरकार सहिदको उपमा र नगदको पोको बोकेर पुग्छ ।
गृहमन्त्रीले भनेका छन् – “अनुभवी अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरूले छानबिन गर्नेछन् ।” तर, विगतका दर्जनौँ छानबिन समितिहरूका प्रतिवेदन दराजमा धुलो जमिरहेका छन् ।
के यो पटक साँच्चै गोली चलाउन आदेश दिने अधिकारी वा गोली चलाउने प्रहरीमाथि कारबाही होला? गृहमन्त्री आफैँले अनुगमन गर्ने दाबी त गरेका छन् , तर कार्यान्वयनको पाटो सधैँ फितलो रहने गरेको छ ।
यस घटनाको सबैभन्दा बिझाउने पक्ष अर्को छ । जब सञ्चारकर्मीले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएका मृत्यु र घाइतेहरूको न्यायबारे प्रश्न सोधे, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ जवाफ नदिई त्यहाँबाट बाहिरिए ।
नागरिक र सञ्चारकर्मीका प्रश्नहरूबाट पन्छिनुले राज्यको उत्तरदायित्वमाथि पुनः प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । यसैबीच, मधेस प्रदेशमा धार्मिक सहिष्णुता बिथोल्न खोजेको आरोपमा पक्राउ परेका ३९ जनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
शुक्रबार सिरहाबाट ५ जना, धनुषाबाट २१ जना, सर्लाहीबाट ९ जना, पर्साबाट १ जना, महोत्तरीबाट २ जना र सप्तरीबाट एक जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरू विरुद्ध कसुर अनुसार अनुसन्धान अघि बढ्ने प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) अबि नारायण काफ्लेले बताए ।
उनले भने, ‘पक्राउ परेका आरोपीहरूमाथि प्रमाण देखिए मुद्दा चल्छ ।’ सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव मधेसमा फैलिएपछि धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधि गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।
सडकमा प्रदर्शनको नाममा तोडफोड, आगजनी र शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याएको आरोपमा पक्राउ परेका उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ परेकाहरूले सद्भाव कायम हुन नदिन गलत गतिविधि गरेको डीआईजी काफ्लेले बताए ।
कसुर गरेको नदेखिए उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा रिहा गरिने उनले बताए । गणेश यादव—औरहीको एउटा सानो गाउँबाट पलाएको एउटा सपना, जुन आज राज्यको गोलीसँगै निभ्न पुगेको छ ।
सहिदको दर्जाले इतिहासमा उनको नाम त रहला, तर ती बुबाआमाको काख सधैँका लागि रित्तिएको छ । सरकारले गरेका बाचाहरू कागजमा मात्र सीमित नहोउन्, र ती बाचाहरूले पीडितको आँसु पुछ्न सकून् ।
भनिन्छ, शान्ति र व्यवस्था स्थापना गर्नु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । तर, सामान्य विवादले उग्र रूप लिनु र गोली नै चलाउनेसम्मको स्थिति आउनुले सुरक्षा संयन्त्रको संवाद र संयमतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
सरकार र पीडित परिवारबिच सहमति हुनु सकारात्मक भए पनि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनु नै वास्तविक न्याय हुनेछ ।
