४ जेठ , काठमाण्डौ ।
आम नागरिकहरुको न्याय सुनिश्चित गर्नेदेखि सरकारका कामकारबाहीहरु समेत न्यायसंगत भए नभएको जाच्ने, संविधानको अन्तिम ब्याख्याता समेत रहेको सर्वोच्च अदालत नै अहिले स्वयं भाडभैलोमा फसेको छ । विगतमा मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुले वा संघमा पनि सरकार हस्तान्तरण गर्नु पर्दाको अवस्थामा वा अन्य संगठन, संस्थाभित्र, पालिकाहरुमा पनि कुर्सी हस्तान्तरण गर्दा कहिलेकाँही जुन किसिमको तनाव, संघर्षको स्थिति देखिन्थ्यो ।
पद छाडेकाहरुले निवास, गाडी फिर्ता नगरेको, फाइलहरु हस्तान्तरण नगरेको अझ आफ्नो कुर्सी जोगाउन मुद्यामामिलमा गएको जस्ता तनावहरु नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइनन् । अब यो पुरानो रोग न्यायलयमा पनि सरेको भान भइरहेको छ ।
अहिले कामु प्रधानन्यायाधीस सपना मल्ल प्रधान र नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका डा. मनोज शर्माबीच जुन शक्ति संघर्ष देखिदैछ यसले न्यायलयको इतिहासमा कालो पोतिरहेको छ भने भविष्यलाई पनि तनावको जगमा उभ्याइदिएको छ । यी दुई जजका कारण अहिले सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारीहरुको भागाभागको स्थिति बन्न पुगेको छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीसविरुद्धका रिट दर्ता गर्न कामु प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आदेश जारी गरेपछि सर्वोच्च प्रशासनका मुख्य कर्मचारीहरू कुर्सी छाडेर हिँडेका छन् । कामु प्रधान न्यायाधीशले अदालत प्रशासनले रिट निवेदनहरू दर्ता नगरी न्यायको बाटो अवरोध गरेको ठहरसहित आजै दिउँसो १ बजेभित्र सबै निवेदन दर्ता गरी भोलि पेशी चढाउन आदेश दिएकी थिइन् ।
त्यसपछि कर्मचारीहरू कार्यालय छाडेर हिँडेको बताइएको छ । प्रशासनका मुख्य कर्मचारीहरू कुर्सी छाडेर हिँडेका छन् । यसविरुद्ध वकिलहरुले सर्वोच्चमा प्रर्दशनको समेत तयारी गरेका छन् । चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि कानुन व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए ।
तर संवैधानिक प्रावधानअनुरूप दायर निवेदन र दरपीठविरुद्धका निवेदनलाई मुख्य रजिष्ट्रार र रजिष्ट्रारले अलमल्याउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । यता न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथिको अकर्मण्यता भएको सर्वोच्चको आदेशमा पनि उल्लेख छ ।
मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिएकाले’ ती निवेदनहरू दर्ता नगरिएको खुल्न आएको भन्दै आदेशमा न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको स्मरण गराइएको छ ।
अर्थात कामु प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसविरुद्ध परेका रिट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा नै दर्ता गर्न रोकिएको आदेशमा उल्लेख गरेकी हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवाल र गीता थापाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध दायर गर्न खोजेका रिटहरू प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
उक्त विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको निर्देशनमा रिट रोकिएको’ आदेशमा उल्लेख गरेकी छिन् । आदेशमा मुख्य रजिस्ट्रारले न्यायाधीशहरूसमक्ष आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिएकाले फाइल दर्ता नगरेको जानकारी गराए ।
यस कार्यलाई कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ‘न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध’ र अदालतप्रतिको जनआस्थामाथि अविश्वास बढाउने व्यवहारको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् । रिट रोक्नु ‘न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध’ र अदालतप्रतिको जनआस्थामाथि अविश्वास बढाउने व्यवहारको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका रिटहरू दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखेर न्यायको बाटो अवरोध गरेको भन्दै आज १ बजेभित्र सबै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन् । यता मल्लले दिएको आदेशविरुद्ध सत्तारुढ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा रास्वपा सांसदहरू यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले आपत्ति जनाएका हुन् । सांसद न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश न्यौपानेले कन्फिलिट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा आदेश दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । अर्की सांसद बास्कोटाले न्याय सम्पादन नगरेर अन्य विषयमा चासो देखाएको बताइन् । उनले दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिने कत्तिको न्यायोचित हो हो भन्ने प्रश्न गरिन् ।
सांसद यज्ञमणि न्यौपानले भने ’कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश मिडियामा छरपष्ट छ,’ ’यो आदेश संयुक्त हो कि, एकल हो कि, बृहत हो कि, पूर्ण हो कि, संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो?’ उनले न्यायाधीशलाई विधि र नियमसम्मत काम गर्ने गरेकाले सम्मान गरिएको बताए ।
’स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी न्याय प्रशासनको विषयभन्दा बाहिर गएर काम हुन्छन् कि भन्ने डर नेपाली नागरिकमा छ। नेपाली नागरिकले निर्वाचित गरेको सांसदको हैसियतले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ न्यौपानेले भने, ’स्वतन्त्र न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको काममा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।’
न्यौपानेको भनाइमा समर्थन जनाउँदै रास्वपा सांसदहरूले टेबल ठोकेका थिए। लगत्तै रास्वपाकी अर्की सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले पनि संविधान देखाउँदै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त न्यायालयले बिर्सेको शंका गरिन् । ’सत्ताकब्जा गर्ने नियतले न्यायपालिका त्यो लेभलमा उत्रिएर काम गर्न थाले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन,’ बाँस्कोटाले भनिन्, ’प्रधानन्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर रिट दरपीठविरूद्धका निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनु कतिको न्यायोचित हो? यो छलफल गर्नैपर्छ।’
बाँस्कोटाले अदालतमा दलीयकरण भएको विषय समेत उठाइन् । कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानले कानुन दिवसमा गरेको टिप्पणीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले भनिन्, ’कानुन दिवसको दिन उहाँले गएर लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभयो। कोसित बाँकी छ? सरकार र सत्तासँग लडाइ बाँकी भनेको हो? राजनीति गर्ने भए कोट खोलेर आउनुहोला। हामी तयार छौं।’
रास्वपाका दुई सांसदले सर्वोच्च अदालतमा कायममुकाम प्रधानन्यायाधीशले गरेको आदेशबारे प्रश्न उठाएपछि नेकपा एमालेका सांसद ऐन महरले नियमापत्ती गरे । सभामुख अर्यालले एमालेका महरलाई बस्न पटक पटक आग्रह गर्दा समेत अटेरी गरेका थिए। अन्त्यमा उनले एक मिनेटको समय महरलाई दिए ।
महरले संविधानको धारा १०५ अनुसार बहस बन्देज गरेको विषयमा छलफल गरिएकोमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । ’नेपालको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र न्याय निरूपणका विषयमा र न्यायाधीशले कर्तव्य पालना सिलसिलामा गरेको विषयमा सदनमा छलफल नहुने भनेको छ,’ महरले भने, ’संसदमा न्यायाधीशको काम–कारबाहीमा र अदालतको अपमान हुने गरी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खण्डित हुने गरी काम भइरहेको छ। उक्त शब्दहरू रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने माग गर्दछु।’
संविधानले अदालतका न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको काममा संसदमा बहस गर्न बन्देज लगाएको छ । यता कामु प्रधानन्यायाधीसले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म रिट लगायतका अरु निवेदनहरु दर्ता गर्न, मंगलबार अर्थात ५ जेठमा निवेदनहरूको सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएकी छन् ।
आफ्नै मातहत रहेको न्यायप्रशासनलाई नियमित अदालती प्रक्रियाहरु अघि बढाउनु भनी न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित निर्देशन दिनुपरेको यो दुर्लभ घटना हो । न्यायपालिकाभित्र यो परिस्थिति आउनु दुईवटा घटना मुख्य कारकको रुपमा देखिन्छन् ।
राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश र त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकले गरेको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसपछि न्यायपालिकाभित्र मतभेद् बढ्दै गएको देखिन्छ । र, त्यसैको विकसित घटनाक्रमको रुपमा सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीशबाट आदेश जारी भएको हो ।
२२ वैशाख, २०८३ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो अध्यादेश जारी गरे । अध्यादेश अनुसार, छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा चार सदस्य उपस्थित भएपनि गणपुरक संख्या पूरा भएको मानिन्थ्यो भने अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित अरु दुई सदस्यले समर्थन जनाएको प्रस्ताव निर्णयका रुपमा पारित हुन्थ्यो ।
अध्यादेश अनुसार, २४ वैशाखको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस ग¥यो । दुई सदस्यको फरक मतका बाबजुद संवैधानिक परिषद्ले विगतको अभ्यास र परम्परा छाडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय र डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईथरी रिट निवेदन पेस भए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्यादेशविरुद्ध डा. प्रेम सिलवाल र गीता थापाको रिट निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धको रिट निवेदनमा भने दरपिठ आदेश जारी भएको छ । अदालत प्रशासनले कुनै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा निवेदकहरुले त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन दिन पाउछन् । ‘दरपिठ विरुद्धको निवेदन’ भनिने त्यस्तो निवेदनहरु अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ र सोझै इजलासमा न्यायाधीशसामु पेस हुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको दाबीमा सुरुको दरपिठ आदेश पनि ढिलोगरी प्राप्त भएको थियो । त्यसविरुद्ध पेस भएको निवेदन दर्ता भएको छैन, जुन अनिवार्य दर्ता गरेर सोझै इजलाससामु पेस गर्नुपर्ने नियम छ । आफूहरुले पेस गरेका निवेदनहरु दर्ता नभएपछि कानून व्यवसायीहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई बारम्बार भेटेर गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरुकै गुनासो अनुसार, कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर अदालत प्रशासनको कदमको विरोध गरेको थियो । सोमबार पनि कानून व्यवसायीहरुको टोलीले कार्यकक्षमै पुगेर कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई भेटेको थियो ।
