५ जेठ , काठमाण्डौ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट र उनीसँगको व्यवसायिक सझेदार रहेका व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई प्रहरी हिरासत भित्रै भीआईपी सुविधा दिइएको खुलेको छ । यही आशंकामा ललितपुर परिसरका प्रहरीमाथि छानबिन सुरु भएको छ।
हिरासतमा प्रहरीकै सहयोगमा अभियुक्तहरुलाई आइप्याडसहितको सुविधा उपलब्ध गराएको रहस्य खुलेपछि उपत्यका प्रहरी कार्यालयले डिआइजी ओमप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेकोछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आफ्नो हिरासत नभएकै कारण भट्ट र अग्रवाललाई हिरासतमा राख्न जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरमा पठाएको थियो।
विभागको आफ्नै हिरासत नभएकाले प्रहरीका हिरासतमा राख्ने गरेको छ। यसरी हिरासतमा राख्दा मोबाइल प्रयोग गर्न दिएको, भेटघाटमा विशेष सुविधा दिएको तथा राति प्रहरीकै कोठामा सुताएको विषयमा छानबिनमा गर्न समिति गठन भएको हो । अहिले ललितपुर परिसरको नेतृत्व एसएसपी होबिन्द्र बोगटीले गरिरहेका छन् ।
उनीहरूलाई बोगटीले नै हिरासतमा सघाएको आरोप लागेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार यो विषय प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि छानबिन थालिएको हो। उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी ईश्वर कार्कीले समिति गठन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको पुष्टि गरेका छन् ।
कार्कीले नेपाल टाइम्ससँग भनेका छन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिरासतमा राख्नका लागि सहयोग मागेपछि ललितपुरमा राखिएको थियो , त्याहा सुलभ अग्रवालको साथमा आईप्याड भेटिएपछि डीआईजी ओमप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सो आईप्याड हिरासतमा कसरी पुग्यो भन्ने विषयमा छानविन समिति बनेको छ ।
कार्कीले अहिले भट्ट र अग्रवाल नै ललितपुर हिरासतमा नरहेको पनि जानकारी दिए । स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अग्रवाललाई भने अस्पताल भर्ना गरिएको कार्कीले जानकारी दिए । सो प्रकरणपछि भट्टलाई प्रहरी वृत्त बौद्धमा सारिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । ललितपुर प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका होबिन्द्र बोगटी भने काठमाडौंमा हुने ‘हाइ–प्रोफाइल’ पक्राउका घटनामा परिचित प्रहरी अधिकारी हुन् ।
पछिल्लो समय मात्रै बोगटीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भक्तपुरको गुन्डुबाट पक्राउ गर्ने अपरेशनको नेतृत्व गरेका थिए। काठमाडौं प्रहरी परिसर र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा लामो समय काम गरेका बोगटी यसअघि पनि रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा कमान्डरको भूमिकामा थिए।
रविले मध्यरातमा घरमै पक्राउ गर्न पुगेका उनले अन्तिम इच्छा के छ भनेर सोधेपछि विवादमा परेका थिए । त्यस्तै, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्दा पनि उनी नै अग्रपंक्तिमा रहेका थिए। भट्ट र अग्रवालमाथि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समार्फत रकम हिनामिना गरी शुद्धीकरण गरेको कसुरमा विभागले छानिबन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, प्रहरीले बैंकिङ कसुर, बिमा कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। पछिल्लो समय गएको वैशाख २३ गते सर्वोच्च अदालतले व्यवसायीद्वय भट्ट र अग्रवालको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ भने उनीहरुविरुद्ध अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतले १२ दिन म्याद थप गरेको छ ।
यो भट्टको हकमा म्याद थप पाचौंपटक र अग्रवालको हकमा छैटौं पटक भएको हो । ‘सत्ता–शक्ति’मा रहेका दलका नेता, सार्वजनिक ओहदाधारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई ‘हातमा लिएर’ ठूला सार्वजनिक खरिदका ठेक्का, जलविद्युत्, बैंक÷बीमालगायत कम्पनीका लाइसेन्स हात पार्नेदेखि वार्षिक बजेटमा समेटिने करका दर हेरफेरसम्मका सन्दिग्ध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।
भट्ट चैत १९ मा र अग्रवाल २१ चैतमा पक्राउ परेका थिए । इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर ग्रुपबीच भएको शंकास्पद आर्थिक कारोबार अनुसन्धानका क्रममा सुरुमा शंकर अग्रवाल पक्राउ परेका थिए भने त्यसको तेस्रो दिनमै सुलभ पक्राउ परेका थिए । शंकर अग्रवाल भने छुटिसकेका छन् ।
भट्टले कानुनविपरीत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फन्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सलगायत सूचीकृत कम्पनीमा सर्वसाधारणको ३ अर्ब ७३ करोड ८५ लाख २४ हजार २ सय २६ रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोप छ ।
तर, भट्टले भने आफूलाई थाहा नदिई सुलभले यो काम गरेको बताउँदै आएका छन् । भट्टले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दिएको बयानमा ब्रोकरले आफ्नो नाममा सेयर खरिद गरेकोबारे जानकारी नभएको बताएका छन् ।
