काठमाडाैं- सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। पूर्वस्वीकृतिबिना हुने भ्रमण तथा मनोनयन रोक्न सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायलाई परिपत्र गरिएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र अनुभव अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले सहकर्मीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्नेछ।
सरकारले नयाँ व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन र निगरानी गर्ने जनाएको छ। यसबाट अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण नियन्त्रण हुनुका साथै भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभवलाई सरकारी संयन्त्रमा उपयोग गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
