३ भदौ , काठमाण्डौ ।
सुनसरी र सिरहामा भएका दुई हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न बनेका दुई समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् । छानबिन समितिले मंगलबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यले बताइन् ।
आन्दोलनका क्रममा बाहिरी घुसपैठ नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई बुझाइएको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदनमा बाहिरी घुसपैठ नभएको र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोलीबाटै सुनसरीमा ३ र सिरहामा एक गरी चार युवाको ज्यान गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार सुनसरीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट जम्मा २० राउन्ड गोली चलेको पाइएको छ । दुवैले चलाएको गोलीबाट तीन जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।कप्तानगञ्जमा सुरुमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर स्थानीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो ।
घाइते भई उपचाररत रहेका जयप्रकाश मेहता र रवीन्द्र मेहताको काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । १० साउन राति १० बजे चर्को आवाजमा डिजे बजाएको विषयमा विवाद हुँदा झडप भएको थियो । हिन्दू र मुस्लिमको यो तनावमा घरेलु हतियारसहित आक्रमण सुरु भएको र प्रहरीले बल प्रयोग गरेको बताइएको थियो ।
त्यसपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । तनाव बढ्दै भएपछि सशस्त्र प्रहरीको टोली पनि पुगेको र सशस्त्रले पनि गोली चलाएको बताइएको छ । दुवैतर्फको गोली लागेर कप्तानगञ्ज घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी, सिरहामा पनि प्रहरीले चलाएको गोलीका कारण गणेश यादवको मृत्यु भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।
सिरहामा घटना भएको ठाउँमा जम्मा ९ राउन्ड गोली चलेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये ७ राउन्ड डमी र २ राउन्ड पेस्तोलबाट गोली चलेको बताइएको छ । पेस्तोलबाट चलेको एउटा गोलीबाट गणेश यादवको मृत्यु भएको र अर्को गोलीबाट अर्का व्यक्ति घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साउन १४ मा सिराहामा भएको तनावका क्रममा ज्यान गुमाएका १५ वर्षीय गणेश यादवलाई प्रहरीले नै चलाएको गोली लागेको पुष्टि भएको छ । सरकारले गठन गरेको सहसचिव पुष्पराज शाही नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रहरीले चलाएको गोली नै त्यसदिन उनलाई लागेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
छानबिनमा संलग्न एक अधिकृतका अनुशार घटनास्थलको सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान र स्थानीयले खिचेको भिडियोका आधारमा प्रहरीबाटै गोली चलेको पुष्टि भएको हो । ‘पोस्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकहरूको राय पनि पेस्तोलबाट गोली चलेको गोलीले ज्यान गएको उल्लेख गरिएको बताइएको छ।
छानविन समितिमा नेपाल प्रहरीका एसपी मोहनकुमार थापा, सशस्त्र प्रहरीका एसपी नरेश भण्डारी, प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका डीएसपी पवनकुमार ढुंगाना र गृह मन्त्रालयका उपसचिव कुलशेखर अर्याल सदस्य थिए । पछि समितिमा ब्यालेस्टिक र फरेन्सिक जाँच गर्ने गरी प्रहरी निरीक्षक दीपेश अवस्थी र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मनोहरसिंह धामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
सिरहा घटनाको छानबिनको नेतृत्व गृहका सहसचिव पुष्पराज शाहीले गरेका थिए । यस्तै कप्तानगञ्ज घटनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापा नेतृत्वको समितिले छानबिन बनेको थियो । दुवै समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा सोही प्रकृतिको घटना दोहोरिन नदिने के गर्ने भन्नेबारे समेत सुझाव दिइएको छ ।
सुनसरी र सिराहा दुवै घटनाको जाँचबुझ समितिले भिड नियन्त्रणमा गैरघातक हतियार प्रयोगलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । आगामी दिनमा गोली चलाउने निर्णय गर्ने अधिकारसमेत फिल्ड कमान्डरलाई नै दिनुपर्ने भनिएको छ । यसका साथै समितिले आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिन सुझाव पनि दिएको छ ।
सामाजिक, धार्मिक र सुरक्षाको समेत विश्लेषण गरी आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने विषयहरू समेटेर सुझाव दिइएको बताइएको छ । जसमा भिड नियन्त्रणमा जाने सुरक्षाकर्मीले गैरघातक हतियार बोक्नुपर्ने, रबरको गोली चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसका साथै हतियार बोक्नेले बडीवर्न क्यामेरा लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भिड नियन्त्रणको क्रममा भिडियो तथा फोटो खिच्नुपर्नेसम्मको सुझाव समितिले दिएको छ । विधि विज्ञिान प्रयोगशालालाई थप सुदृढीकरण गर्नुपर्ने, भिड नियन्त्रणको तालिमदेखि स्रोतसाधनयुक्त हुनुपर्नेसम्मका सुझावहरू प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसक्ने अन्तिम विकल्पमा मात्र सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउन सक्ने भनेको छ । गोली चलाउनुपर्ने आवश्यकता भए त्यसअघि भीडलाई स्पष्टसँग चेतावनी दिनुपर्ने भनिएको छ । तर, घातक हतियार प्रयोग गर्दा ज्यान गएपछि मधेशभरि तनाव फैलिएको थियो ।
पछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयम् पीडित पक्षसँग वार्ताका लागि मधेश गएपछि स्थिति साम्य बन्दै गएको थियो । प्रतिवेदन अध्ययनपछि कारबाहीमा जाने मन्त्रालयमा सहप्रवक्ता रमा आचार्यले बताएकी छन् । स्रोतका अनुशार दुवै घटनामा गोली चलाउने सुरक्षा अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएपनि कस्तो कारबाही भनेर प्रष्ट रूपमा उल्लेख भने गरिएको छैन ।
यस्तै देवानगञ्ज घटनामा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्जिनियर दिपककुमार साहको नेतृत्वको समितिले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले घटनाको मुख्य कारकका रूपमा सामाजिक सञ्जालको गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रयोग र राजनीतिक नेतृत्वको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ ले स्पष्ट रूपमा राजनीतिक तथा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई घटना उत्कर्षमा पुग्नुको प्रमुख कारण मानेको छ । कप्तानगञ्ज घटनापछि विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, स्थानीय अगुवा र अभियन्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले वातावरणलाई थप उत्तेजित र संवेदनशील बनाएको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
विशेषतः प्रतिवेदनले सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य लालविक्रम थापा, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ), तथा स्थानीय व्यक्तिहरू चन्दन मेहता, कुन्दन मेहता र रामकुमार मेहताका सामाजिक सञ्जालका गतिविधि र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उनीहरूले फैलाएका सूचना वा व्यक्त गरेका धारणाले जनमानसलाई शान्त पार्नुको साटो झन् भड्काउने काम गरेको आरोप लागेको छ । प्रतिवेदनले सबैभन्दा ठुलो खतराको रूपमा नेपाललाई धार्मिक ध्रुवीकरणतर्फ जाँदै गरेको देश भनेर बुझिनुलाई मानेको छ ।
सानो स्थानीय विवादलाई धार्मिक पहिचानसँग जोड्ने, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजित बनाउने, भीड जम्मा गर्ने र हिंसा भड्काउने एउटा डरलाग्दो चक्र निर्माण भएको छ । यो चक्रले नेपालको वर्षौँदेखिको सामाजिक सुमधुरतालाई नष्ट गरिरहेको छ ।
कप्तानगञ्ज घटनाको प्रभाव स्थानीय सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमा मात्र सीमित नरही नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविसम्म पुग्न सक्ने जोखिमसमेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जुलाई २०२६ मा भएको घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले साम्प्रदायिक हिंसाका रूपमा समाचार बनाएको थियो ।
भारतीय सञ्चार माध्यम टाइम्स अफ इन्डियाले समेत घटनापछि तनाव अन्य क्षेत्रमा फैलिएको र प्रशासनले कफ्र्यु लगाउनुपरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले कप्तानगञ्ज घटनासँग सम्बन्धित सबै पक्षको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडित र प्रभावित परिवारलाई आवश्यक राहत, सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । छानविन समितिले बुझाएका प्रतिवेदन मन्त्रालयले भने सार्वजनिक गरेको छैन् ।
