१५ असोज , काठमाण्डौ ।
भोटेकोशी विपद्मा बेपत्ता व्यक्तिहरुको जिवितै भेटिने संभावना कम भएको भन्दै अब विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाबाट मृतक कायम गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । बेपत्ता भएकाहरुका परिवारको माग वमोजिम विद्यमान कानुनका कारण मृतक कायमका लागि समस्या भएसँगै सरकारले विशेष प्रशासनिक प्रबन्धमार्फत मृत्यु दर्ता सहज बनाउने भएको हो ।
बुधबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयपछि बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको स्थानीय ठेगानाका स्थानीय तहले विस्तृत विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्नेछ ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण प्रमाणित गरेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनेछ । सो विवरण प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले तय गरेको विशेष कार्यविधि बमोजिम बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
बेपत्ता नागरिकको हकमा १२ वर्षपछि मात्रै मृत्यु दर्ता गर्न सकिने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले बिमा लगायतका अन्य दाबी गर्न पाएका छैनन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई तत्काल मृतकसरह मानी राहत दिने कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार सामान्य अवस्थामा कुनै सूचनाबिना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मात्र मृत्यु भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यद्यपि, सोही संहिताले विशेष अवस्था र उमेरका आधारमा ८० वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिको हकमा बेपत्ता भएको पाँच वर्षपछि, युद्ध स्थलमा खटिएको सैनिकको हकमा युद्ध समाप्त भएको चार वर्षपछि र हवाई, पानीजहाज वा सवारी दुर्घटनाको हकमा दुर्घटना भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएपछि मात्र अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
अदालतबाट यस्तो घोषणा भए पनि सम्बन्धित व्यक्ति जीवितै फर्केमा सो न्यायिक घोषणा बदर गर्न सकिने प्रावधान छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम १७ ले कोही व्यक्ति बेपत्ता भएको वा नाता कायम भएको अवस्थामा आधिकारिक निकायको प्रमाणीकरणबिना स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले घटना दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
अर्को कानुन नबनेसम्मका लागि सरकारले कार्यविधिमार्फत प्रशासनिक सहजीकरण गर्न लागेको हो । यता गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्दा १५ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको भन्ने विवरणमा कुनै सत्यता नरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले हेलिकप्टर उद्धारमा भएको वास्तविक खर्च १४ देखि २० करोड रुपियाँको हाराहारीमा रहेको बताए । उनले सार्वजनिक रूपमा आएको १५ अर्ब रुपियाँ खर्चको विवरणले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा भ्रम सिर्जना गरेको बताउँदै वास्तविक खर्चसँग त्यसको कुनै मेल नरहेको स्पष्ट पारे।
रसुवाको बाढीपछि अस्थायी शिविरमा रहेका प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि छ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । ठूलो परिवारलाई थप दुई हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
विगतमा अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपियाँ वा तीन लाख रुपियाँमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरिएको उनले बताए । अब प्रभावित परिवारका लागि छ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित ‘टाउनसिप प्लानिङ’मार्फत पुनर्वास गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।
नुवाकोटलगायतका स्थानमा सुत्केरी, गर्भवती महिला र बालबालिकालाई एउटै होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा उत्पन्न भएको असहज अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए । त्यस्ता कमजोरी दोहोरिन नदिन आवश्यक सुधार गर्दै तत्काल प्रभावित परिवारलाई भाडामा बस्ने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
भारी वर्षाको पूर्वसूचनाका कारण ठूलो क्षति हुनबाट जोगाउन सकिए पनि मानवीय क्षति हुनु दुःखद भएको गृहमन्त्री गुरुङले बताए । विपद्को पूर्वतयारीमा देखिएका सबल र कमजोर पक्षको समीक्षा गर्न कार्यसमितिमार्फत छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सो कोषमा मौज्दात रकम रु १६ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ३३ हजार ४६८ पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा मैज्दात रु १२ अर्ब ५ लाख ९९ हजार ७२९ र हिमालयन बैंंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा २ करोड ७१ लाख ६ हजार ८२२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । सरकारले उक्त कोषमा जम्मा भएको रकमबाट यसअघि रु एक अर्ब बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ ।
यस्तै सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा ‘खोज तथा पुनःप्राप्ति’ (सर्च एन्ड रिकभरी)लाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले बाढीले निम्त्याएको विषम परिस्थिति, खोज तथा उद्धार, राहत तथा अस्थायी बसोबासको समग्र समीक्षा गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूको क्षतविक्षत शव पहिचानका लागि ठूलो परिमाणमा वैज्ञानिक विधिबाट फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको छ । हाल दुईवटा विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कुल ३ हजार ६८५ वटा फरेन्सिक नमूनाको डिएनए परीक्षण प्रक्रिया जारी छ ।
काठमाडौँको सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ९५७ वटा र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक हजार ७२८ वटा नमूना परीक्षणका लागि प्राप्त भएका छन् । शव तथा अवशेषहरूको वैज्ञानिक परीक्षण र पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिन विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीसमेत नेपाल आएर कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् ।
हाल भारतबाट १९ जना, चीनबाट १५ जना, दक्षिण कोरियाबाट तीन जना डीएनए विज्ञ, तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट तीन जना र सिंगापुरबाट दुई जना फिंगरप्रिन्ट विज्ञ गरी ५ देशका प्राविधिक टोलीहरू नेपालमा परिचालित छन् ।
रसुवा–भोटेकोशी बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म पाँच हजार २८५ जना बेपत्ता छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म कुल एक हजार ४५४ वटा शव तथा मानव अवशेष फेला परेका छन्, जसमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत हुन सकेको छ ।
फेला परेका शव तथा अङ्गहरूको प्रकृति हेर्दा ५८५ जना पुरुष, ३३६ जना महिला र पहिचान नखुलेका ५३३ वटा आंशिक मानव अङ्ग छन् । हालसम्म फेला परेका एक हजार ४५१ शव तथा अवशेषमध्ये एक हजार २९२ वटा शवलाई जमिनमुनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ ।
साथै पहिचान खुलेका तथा अन्य प्रक्रिया पूरा भएका ११२ वटा शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यसैगरी, बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गत भदौ १० गतेदेखि परिचालित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायतका विभिन्न टोलीहरूबाट हालसम्म भएका खोज, उद्धार र राहतका प्रयास तथा उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको थियो ।
विपद्को लामो समय बितिसक्दा जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको र कार्यक्षेत्रमा खटिएका उद्धार टोली तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट समेत हालको खोज तथा उद्धारको चरण स्थगन गर्न सिफारिस आएकाले सरकारले अब स्रोतसाधनलाई खोज तथा पुनःप्राप्ति तर्फ केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार अब अति संवेदनशील र अत्यावश्यक खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने निश्चित स्थानहरूमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा नियमित उद्धारको सट्टा शव तथा संरचनाहरूको पुनप्राप्ति कार्य अगाडि बढाइनेछ। बैठकमा विपद्मा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको हकमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले सिर्जना गरेको जटिलता र राहत वितरणमा परेको बाधाबारे गम्भीर समीक्षा गरिएको थियो ।
यसैगरी, बाढीका कारण घरबार गुमाएका नागरिकहरूको अस्थायी आवास, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई पनि तत्काल अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । हालसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ७ वटा स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी सेल्टरमा बस्न चाहेको विवरण पठाएका छन् ।
यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका ४०० परिवार तथा उत्तरगया र अन्य गाउँपालिकाका ३५० विस्थापित परिवार हाल नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा आश्रय लिइरहेकाले उहाँहरूको विकल्प छनौटको अन्तिम विवरण आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
विस्थापित परिवारको स्थायी पुनस्र्थापना नहुञ्जेलका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गठित जग्गा पहिचान तथा खोजी समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सुरक्षित स्थानहरू छनौट गरिनेछ ।
सो प्रतिवेदनमा उल्लिखित जग्गाहरूमा सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वय तथा सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरू परिचालन गरी अस्थायी आवासहरू निर्माण गर्नेछ । साथै, यस बसोबास तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्न सम्बन्धित निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछिका मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरूमा प्रतिकुल मौसम र भौगोलिक विकटताका बीच पनि अहोरात्र खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज, जनसमुदाय र सञ्चारकर्मीहरूप्रति उच्च प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी पुनस्र्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।
समितिका अनुसार, पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल तीन हजार २७९ रोपनी दुई पैसा रहेको छ । जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७ कित्ता, नुवाकोटमा ९४ कित्ता र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ । क्षेत्रफलका आधारमा भने नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै दुई हजार ६६५ रोपनी ६ आना एक पैसा एक दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ ।
त्यस्तै, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना एक पैसा दुई दाम र धादिङमा २२ रोपनी तीन पैसा एक दाम जग्गा पहिचान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गासँगै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका समेत छन् ।
ठूलो हिस्सा सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा रहेको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरिएको थियो । भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो ।
