१५ असोज , काठमाण्डौ ।
विपद्का बेला हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने विवरणमा कुनै सत्यता नरहेको गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भनाइ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै हेलिकप्टर उद्धारमा भएको वास्तविक खर्च १४ देखि २० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको जानकारी दिए।
सार्वजनिक रूपमा आएको १५ अर्ब रुपैयाँ खर्चको विवरणले विपद् व्यवस्थापनबारे भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै उनले उक्त रकम वास्तविक खर्चसँग मेल नखाने स्पष्ट पारे।
गुरुङका अनुसार रसुवाको बाढीपछि अस्थायी शिविरमा रहेका प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि छ महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
ठूलो परिवारलाई थप २ हजार रुपैयाँ दिइनेछ।
विगतमा अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ वा ३ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएपछि त्यसलाई परिमार्जन गरिएको उल्लेख ।
अब प्रभावित परिवारका लागि छ महिनाभित्र दुई कोठे अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित टाउनसिप प्लानिङमार्फत पुनर्वास गर्ने सरकारको योजना ।
होल्डिङ सेन्टरमा सुत्केरी, गर्भवती महिला र बालबालिकालाई राख्दा उत्पन्न समस्या दोहोरिन नदिन सुधारका काम अघि बढाइएको साथै, विपद् पूर्वतयारीका सबल र कमजोर पक्षको समीक्षा गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको दिए जानकारी ।
