२० असोज , काठमाण्डौ ।
नेकपा (एमाले) ले पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भएका महत्वपूर्ण निर्णयलाई समेट्दै अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–३ जारी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको उक्त निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको वरिष्ठ नेताका रूपमा प्रदान गरिएको जिम्मेवारी, वरीयता तथा पार्टी संगठनभित्र निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
गत असोज ८ गते सम्पन्न एमालेको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जारी गरिएको अपानि–३ ले भण्डारीको राजनीतिक तथा सांगठनिक भूमिकालाई थप स्पष्ट पारेको हो ।
अपानि–३ अनुसार भण्डारी पार्टी अध्यक्षपछि दोस्रो वरीयतामा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै एमालेको शीर्ष नेतृत्व तहमा उनको औपचारिक स्थान निर्धारण भएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि सक्रिय दलको राजनीतिमा फर्किएकी भण्डारीलाई एमालेले वरिष्ठ नेताको हैसियत प्रदान गर्दै पार्टीको नीति, सिद्धान्त तथा सांगठनिक गतिविधिमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो ।
पार्टीले तोकेको व्यवस्थाअनुसार भण्डारी अब एमालेका महत्वपूर्ण संगठनात्मक निकायका बैठकमा सहभागी हुन पाउनेछिन् । केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी तथा सचिवालयका बैठकमा उनको सहभागिताको बाटो खुला गरिएको छ ।
यसअघि राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीले संवैधानिक जिम्मेवारीका कारण दलगत राजनीतिबाट अलग रहनुपर्ने अवस्था थियो । राष्ट्रपति पदबाट अवकाश पाएपछि भने उनको राजनीतिक भविष्यलाई लिएर एमालेभित्र विभिन्न तहमा बहस हुँदै आएको थियो ।
नयाँ निर्णयसँगै भण्डारीलाई पार्टीको मूल राजनीतिक धारसँग जोडेर अघि बढाउने एमालेको तयारी देखिएको छ । वरिष्ठ नेताका रूपमा उनले पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र प्रतिष्ठाको पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख अपानि–३ मा गरिएको छ ।
पार्टीको निर्णय तथा आवश्यकताअनुसार उनलाई विभिन्न सांगठनिक र राजनीतिक जिम्मेवारीसमेत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अपानिमा भण्डारीले वरिष्ठ नेताको हैसियतमा पार्टीको विचार र नीतिको पक्षपोषण गर्ने तथा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयबाट तोकिएका कार्यहरू सम्पादन गर्ने उल्लेख छ ।
एमालेले भण्डारीलाई प्रदान गरिएको नयाँ भूमिकालाई आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने तयारीसमेत गरेको छ । तत्कालका लागि पार्टीको सर्वोच्च संस्थाको निर्णयका आधारमा उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उक्त व्यवस्थालाई विधानमा समेट्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो ।
एमालेको विधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको विशेष राजनीतिक तथा सांगठनिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्न बाधा–अड्काउ फुकाउने व्यवस्था प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ । यही व्यवस्थाअनुसार भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको पार्टीको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति पदमा रहँदा भण्डारीले नेपालको संविधानअनुसार गैरदलीय तथा संवैधानिक भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि उनी पुनः एमालेको राजनीतिमा फर्किने सम्भावनाबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको थियो ।
एमालेको पछिल्लो निर्णयले भने उनको राजनीतिक भूमिकालाई औपचारिक स्वरूप दिएको छ। भण्डारीलाई दिइएको जिम्मेवारी आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएपछि उनको पार्टीगत भूमिकाले थप संस्थागत स्वरूप पाउनेछ ।
त्यसपछि उनको जिम्मेवारी,अधिकार र पार्टीका विभिन्न तहमा सहभागिताको विषय अझ स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस निर्णयसँगै एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिक भूमिकाको औपचारिक सुरुवात भएको छ ।
पार्टी नेतृत्वले उनलाई वरिष्ठ नेताका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेकाले अब एमाले नेतृत्व पुर्नगठन र रुपान्तरणको विषय औपचारिक रुपमा समाप्त भएको छ । यसैगरी, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पारित गर्दै जारी गरिएको अपानिमा पार्टीभित्र गुटबन्दी र नेतृत्वको सार्वजनिक आलोचनामा पूर्ण रोक लगाउनेसम्मका निर्णयहरू समावेश छन् ।
एमालेले विगतको निर्वाचनमा भोगेको हारको समीक्षा गर्दै पार्टीलाई डिजिटल युग सुहाउँदो र युवा–मैत्री बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । बैठकले पार्टी विधानअनुसार विभिन्न राजनीतिक दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका र पार्टीमा योगदान गरेका २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा र ७ जनालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेको छ ।
एमालेले पार्टीभित्र अनुशासनहीनता, गुटबन्दी र नेतृत्वप्रतिको सार्वजनिक आलोचना बढ्दै गएको भन्दै यसलाई कडाइका साथ रोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई ‘कटअफ’ बिन्दु मान्दै विगतमा जसले जे बोले पनि छुट दिने तर अब उप्रान्त नेतृत्व, नीति र निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यस्तो कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले सङ्गठन विभाग र अनुशासन आयोगलाई दिएको छ । अपानिमा चुनावमा भोगेको हारको मुख्य कारण बाह्य घेराबन्दी मात्र नभई पार्टीको आन्तरिक कमजोरी भएको अध्यक्ष ओलीले स्वीकार गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो सङ्गठन ठूलो छ, तर जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्ध पातलो भयो । हामी युवाको भाषामा बोल्न सकेनौँ । आधुनिक सञ्चार र डिजिटल युगमा हामी निकै ढिलो पुग्यौँ ।’ विपक्षीले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलाएको भ्रम (जस्तै मौन अवधिमा बीबीसीले प्रसारण गरेको डकुमेन्ट्री) लाई समयमै चिर्न नसकेको र स्थानीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा चुनावमा क्षति पुगेको एमालेको निष्कर्ष छ ।
एमालेले पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन ‘रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’ को नीति अघि सारेको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण भावनात्मक रूपमा ‘बा हटाऊ, छोरा ल्याऊ’ भन्ने नाराको आधारमा नभई विधि, सङ्घर्ष र योग्यताको आधारमा हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
अब एमालेले युवाहरूलाई सङ्गठनको सजावट मात्र नबनाई नीति निर्माण र निर्णायक तहमा पु¥याउने सङ्कल्प गरेको छ । अपानिमा वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै २२ वटा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरिएको छ ।
सरकारले अघिल्लो सरकारका मन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिशोधपूर्ण रूपमा पक्राउ गरेको, सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएको र ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थीका अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै एमालेले भत्र्सना गरेको छ ।
साथै, भोटेकोशी लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढी र प्राकृतिक विपत्तिमा सरकारको उद्धार र राहत कार्य अत्यन्तै कमजोर र गैरजिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
