२ मंसिर, काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यही ६ गतेदेखि हुने तय भएको पहिलो भारत भ्रमण ऐतिहासिक हुने भएको छ । नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत सुधाकर दलेलाले प्रधानमन्त्री बालेनलाई आज शिष्टाचार भेटवार्ता गरी भ्रमण ऐतिहासिक हुने जानकारी गराएका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी र नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले राजदूत दलेलालाई नेपालका लागि राजदूत नियुक्त भएकोमा बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरे।

उनले रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभारसमेत व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणको तयारीबारे राजदूतसँग जानकारी लिएका थिए। जवाफमा राजदूत दलेलाले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हुने भेटवार्ता ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण हुने बताएको प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेन्डा तय भइसकेको र भ्रमणलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउन सम्बन्धित निकायहरूबीच तीव्र रूपमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए । भेटवार्तामा नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको छ। प्रधानमन्त्री भएपछि छिमेकी मुलुक भारतमा उनको यो पहिलो औपचारिक भ्रमण हुनेछ। भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच कनेक्टिभिटी विस्तार, विकास सहायता, ऊर्जा पूर्वाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन र जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषय प्रमुख एजेन्डामा रहने भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भ्रमणको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिए। ‘विषयगत रूपमा आन्तरिक तयारी तीव्र पारिएको छ, भ्रमणका विषयमा विस्तृत जानकारी मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछ,’ उनले भनेका छन् ।
भ्रमणका क्रममा हवाई, रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिइने तयारी छ। नेपाललाई थप हवाई प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउने, हवाई कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने तथा ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।
रेलवे कनेक्टिभिटीअन्तर्गत जनकपुर–अयोध्या रेलसेवा शुभारम्भ, जयनगर–जनकपुर रेलसेवा बर्दिबाससम्म विस्तार र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भावनाबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। अन्य सीमापार रेलवे सम्पर्क विस्तारका विषय पनि एजेन्डामा समेटिनेछन्।
त्यस्तै, सडक तथा पुल निर्माण, एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण र विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका विषयमा पनि दुई देशबीच छलफल हुनेछ। नेपालमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको समीक्षा, निर्माणाधीन परियोजनालाई गति दिने तथा सम्पन्न आयोजनाको उद्घाटन र हस्तान्तरण गर्ने विषयले पनि भ्रमणमा प्राथमिकता पाउनेछन्।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा भारतीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने विषयसमेत छलफलमा समेटिनेछ। केही नयाँ विकास आयोजना सुरु गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटाउने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ। भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनामध्ये नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको उद्घाटन तथा हस्तान्तरण पनि सम्भावित एजेन्डामा रहेको बुझिएको छ।
भ्रमणमा दुई देशबीच पर्यटन प्रवद्र्धन र नागरिकस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। सीमापार भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउने विषयसमेत एजेन्डामा रहने सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको तयारीकै सिलसिलामा भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले गत कात्तिक १८ र १९ गते नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए।
त्यसक्रममा उनले प्रधानमन्त्री शाहसहित केही मन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। यता प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच, भारतीय लगानी आकर्षण र विद्युत् निर्यात सहजीकरणका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल डेरी एसोसिएसन तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई राजनीतिक भेटघाटमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा व्यावसायिक उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिलसुन्दर श्रेष्ठले नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा सहज प्रवेश दिलाउनेदेखि सन् २००९ मा भएको नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषयलाइ भ्रमणको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपालले भारतसँगको व्यापारमा ठूलो घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थामा नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको निर्यात सहज बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेपाली वस्तुमा लाग्दै आएको एन्टी डम्पिङसम्बन्धी अवरोध हटाउन र गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई भारतीय पक्षबाट मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सन् २००९ मा भएको भारतसँगको व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा नेपाली वस्तुको उत्पादन र निर्यात सहजीकरणका विषय समेट्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले नेपाली कृषि उत्पादन, खानीजन्य पदार्थ तथा अन्य औद्योगिक वस्तु भारतमा सहज रूपमा निकासी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
उनले नेपाली उद्योगले भारतीय कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा इन्धनमा निर्भर रहनुपरेको उल्लेख गर्दै सीमापार ढुवानी, भन्सार प्रक्रिया र पारवहनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि व्यापार सन्धि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए ।
श्रेष्ठले भारतीय लगानी नेपालमा भित्र्याउन लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा लगानी गर्ने भारतीय उद्योगीलाई नेपाली उद्योगसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले नेपालका उद्योगीलाई पनि भारतीय औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी तथा उद्योग स्थापना गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
त्यसका लागि भारतको औद्योगिक नीतिमा आवश्यक सहजीकरण र दुई देशका निजी क्षेत्रबीच औद्योगिक साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले पश्चिम नेपालबाट हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि भ्रमणको एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपालका विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहज बनाउन हवाई प्रवेश मार्गसम्बन्धी अवरोध हटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपी, महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने महासंघले आधिकारीक रुपमा प्रधानमन्त्रीलाइ भेटेर सुझाब पत्र पेश गर्ने पनि बताएका छन् ।
यसैबीच, इप्पानले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विद्युत् व्यापार र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारसँग सम्बन्धित तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा दीर्घकालीन खरिद सुनिश्चितता, तेस्रो मुलुकको लगानी तथा निर्माणमा संलग्न कम्पनीलाई समान व्यवहार र भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा सहुलियत मुख्य एजेन्डा हुनुपर्नेछ ।
उनले यसअघि नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्री गर्ने विषयमा सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा आयोजना छनोट र स्वीकृतिको प्रक्रियाले समस्या सिर्जना गरिरहेको बताए । उनका अनुसार हरेक वर्ष आयोजनापिच्छे स्वीकृति लिनुपर्ने र कुनै आयोजना स्वीकार गर्ने तथा कुनै नगर्ने प्रक्रियाले दीर्घकालीन लगानीमा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
त्यसैले आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले अर्को महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा चिनियाँ कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई जलविद्युत् आयोजनामा सहभागी हुन रोक लगाउने वा विभेद गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार कुनै कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक विश्वव्यापी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएर ठेक्का प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यसलाई राष्ट्रियता वा भूराजनीतिक कारण देखाएर रोक्नु उचित हुँदैन । डाँगीले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर नेपालमा उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्दा लाग्ने ह्विलिङ चार्जमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।
भारतले आफ्नै देशभित्र उत्पादित जलविद्युत्का लागि प्रसारण शुल्कमा छुट दिएको उल्लेख गर्दै नेपाली जलविद्युत्लाई पनि समान सुविधा दिनुपर्ने उनको माग छ ।इप्पानले यी तीन विषय समेटेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने एजेन्डासहितको सुझावपत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गराएको उनले जानकारी दिए ।
डाँगीका अनुसार नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा भारतसँगको बजार पहुँच र प्रसारण पूर्वाधारको सहजीकरण महत्त्वपूर्ण हुनेछ । भ्रमणका क्रममा सरकारी तहमा मात्र नभई निजी क्षेत्रबीच पनि यी विषयमा सहमति र समझदारी हुन सके विद्युत् व्यापार विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजनीतिक विषयमा मात्र सीमित नभई आर्थिक तथा व्यावसायिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनका अनुसार नेपालले भारतमा निर्यात गर्न सक्ने कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको पहिचान गरी ती उत्पादनको बजार प्रवेशमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
उनले नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको हितमा हुने बताए । भारतसँग नेपालको सांस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध पुरानो र गहिरो रहेकाले आर्थिक सहकार्य विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
केडियाले प्रधानमन्त्री पर्याप्त तयारीसहित भारत भ्रमणमा गए त्यसबाट नेपालको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले लाभ लिन सक्ने बताए । कृषि, उत्पादन र निर्यातसँग सम्बन्धित समस्याको सूची बनाएर भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले आर्थिक गतिविधि, निजी क्षेत्रका समस्या र उत्पादन विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि बताए । आर्थिक वृद्धिदर, बैंकबाट कर्जा प्रवाह, निर्यात र औद्योगिक विस्तारजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत चैत १३ गते जिम्मेवारी सम्हालेपछि गत असोज ६ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन पहिलो विदेश भ्रमण गरेका थिए। भारत भ्रमण भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको पहिलो छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमण हुनेछ।



