काठमाडौँ : सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलार्य तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धि सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतीक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार रातिको बैठकले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थअनुसार निजामती सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन अध्यादेश स्वीकृत गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
३५ दिनभित्र हाजिर नभए अवकाश
अध्यादेशबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको समायोजन भएको पदमा हाजिर हुनैपर्नेछ । ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजिर नभए कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिन सक्नेछ ।,यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
