विराटनगर,मंसिर २३
प्रदेश सरकार गठन भएको १० महिनापछि पहिलो पटक आज अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक बसेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवसहित केन्द्र सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक सहभागी छन् ।
बैठकमा संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, आवश्यक कानुन निर्माणलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । बैठकबाट संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, विकास योजनाको कार्यान्वयन, योजना हस्तान्तरण, कार्यालय हस्तान्तरण, सांगठनिक संरचना, कर्मचारी समायोजन, प्रहरी प्रशासनको परिचालन, आवश्यक कानुन निर्माण जस्ता विषयमा ठोस निष्कर्ष आउने अपेक्षा मुख्यमन्त्रीहरुले राखेका छन् ।
यसअघि गत भदौ २४ गते अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्ने तय भएको थियो । तर भदौ २१ गते मुख्यमन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएर संघीय सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक नै स्थगित गरेका थिए । तर आज बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरा भेलामा तय गरेका एजेन्डालाई नै प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
के हो अन्तर प्रदेश परिषद ?
संविधानको भाग २० ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच अन्तरसम्बन्ध विषयमा चर्चा गरेको छ । सोही भागको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशवीच कुनै अधिकारका विषयमा विवाद भएमा त्यसलाई समाधान गर्नका लागि अन्तर प्रदेश परिषदको परिकल्पना संविधानले गरेको हो । संविधानको धारा २३४ मा भनिएको छ( ‘संघ र प्रदेशवीच तथा प्रदेश(प्रदेशवीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय वमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछ ।’
