काठमाडौं ,पुस ५
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित मुद्रा बजार र पुँजी बजारको विद्यमान समस्या समाधानका लागि गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । समितिले काम सुरु गरेको १२ औं दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
समितिले ५८ बुँदामा प्रतिवेदन तयार पारेको छ जसमा पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रका समस्याका लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने विषय समेटिएका छन् । त्यसमध्ये ३६ बुँदामार्फत् सरकारलाई तत्काल केही कदम चाल्न सुझाइएको छ भने अन्य समस्याहरु आगामी बजेट र कानूनी व्यवस्थामार्फत् गर्न सुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा काेर क्यापिटलकाे ४० प्रतिशत बराबर रकम सेयर कर्जामा जारी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएकाे छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले काेर क्यापिटलकाे २५ प्रतिशत रकम मात्र सेयर कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेकाे थियाे । त्यस्तै, समितिले सेयरधितो कर्जाको सेयर मूल्यकाे ६५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सुझाव दिएकाे छ । समितिले कमजोर रेटिङ भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ, एफपीओ, हकप्रद लगायतका प्राथमिक निष्काशनहरुमा रोक लगाउने जस्ता महत्वपूर्ण सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको संयोजक शिवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘वित्तीय क्षेत्रकाे स्थायित्वकाे लागि ब्याजदरको स्थिरता र शेयर बजारकाे स्थिरता र ऋणपत्र बजारकाे विकासकाे लागि हामी हामीले ५८ बुँदे तत्कालै गर्नुपर्ने देखि एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने सुझावहरु बुझाएका छाैं’ श्रेष्ठले भने- ‘हामीले प्राथमिक क्षेत्रकाे कर्जाकाे ब्याजदर आधारदरकाे २ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने, शेयरधिताेकाे कर्जा र मार्जिन लेन्डिङलाई फरक फरक बनाउने, काेर क्यापिटलकाे ४० प्रतिशत कर्जा सीमा, त्यसमा जाेखिमकाे भार १०० प्रतिशत कायम गर्ने सुझाव दिएका छाै । त्यस्तै हकप्रद वा बाेनश शेयर जारी गर्दा समायाेजित मूल्यसँगै हकप्रद वा बाेनस शेयरलाई पनि समावेश गर्ने सुझाव हामीले दियाैं, यसले गर्दा अब हकप्रद र बाेनस शेयर जारी गर्दा बैंकबाट मार्जिन कल आउँदैन ।’
श्रेष्ठले सुझावमा समेटिएका बुँदाहरुमध्ये राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरु भाेलिदेखि नै लागु गर्न सुरु गर्ने बताए ।(विकास न्युजबाट)
