काठमाडौं, वैशाख २७
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा लडेका चार हजार आठ अयोग्य लडाकूले सरकारको तर्फबाट कुनै राहत तथा क्षतिपूर्ति नपाएको बताएका छन् । उनीहरूले आफू शिविरबाट बाहिरिँदा बाटो खर्चबाहेक अन्य कुनै राहत नपाएको जिकिर गरेका छन् ।
द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट परिवर्तनका लागि आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी युद्धमा होमिएका उनीहरूलाई अनमिन र सरकारले सेना समायोजन गर्दा समायोजनको सिफारिस सूचीमा समेत नराखी निकालेको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् ।
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका केन्द्रीय महासचिव राजन थापाले सरकारले पुनस्र्थापनाका लागि आफूहरूलाई राहत दिने भनेर आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म केही नदिएको बताउँदै अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु परेको बताए । आफूहरूले डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टी कार्यालयसमेत घेरेर दबाब दिँदा पनि राज्य मूकदर्शक भएको उनको आरोप छ ।
‘मुलुकको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विभेदको अन्त्यका लागि एउटै उद्देश्य लिएर १० वर्षसम्म एउटै युद्धको मोर्चामा हिंड्ने हामी लडाकूलाई राज्यले अयोग्यको बिल्ला लगाइदिएर विभेद गर्यो ।’ थापाले भने ।
सेना समायोजनमा अयोग्य लडाकूलाई सरकारले ५ देखि १० लाखको राहत दिने र समाजमा पुनस्र्थापना गर्ने भनेर शिविरबाट बिदा गरे पनि १० वर्षसम्म सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न नसकेको उनको दाबी छ ।
तत्कालीन शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसँग ०६९ साल मंसिर १९ र २३ गतेको वार्ता पश्चात् मंसिर २६ गते १० बुँदे सहमति भई उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठनसमेत गरिएको भए पनि कार्यदलले पनि आफूहरूलाई अल्झाउने काम मात्र गरेको थापाको ठहर छ ।
‘हाम्रो आन्दोलनलाई निस्तेज पार्नका लागि सरकारले वार्ता र सहमतिको नाममा कार्यदल बनाएर अल्झाउँदै आएको थियो र, अहिले पनि त्यही क्रम जारी छ ।’ थापाले मकालु खबरसँग भने ।
०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले बहिर्ग्मित जनमुक्ति सेनाका पूर्वलडाकूलाई आर्थिक प्याकेज दिई समाजमा सेटलमेन्ट गर्दै शान्ति प्रक्रियाको बाटोलाई पूरा गर्ने कोसिस गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को बजेटमार्फत ८४ करोड छुट्टाए पनि मुलुकलाई पुनः द्वन्द्व निम्त्याउन चाहने शक्तिहरूले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा आफूहरूलाई अन्याय परेको थापाको ठहर छ ।
‘समाजमा शान्ति नचाहने शान्तिविरोधी र द्वन्द्व पीडितहरूको नामबाट डलरको खेती गर्न पल्केका डलरबादीहरूले अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने सरकारको कदममा भाँजो हाले ।’ उनी भन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा बहिर्ग्मित जनमुक्ति सेनाका मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा गत चैत्र १८ गते सर्वोच्च अदालतले राहत पाएका नपाएका द्वन्द्व पीडितहरूको तथ्यांक एक महिनाभित्र संकलन गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको थियो ।
जसअनुसार बैशाख २३ गते गृह मन्त्रालयले देशभरका सबै प्रकारका द्वन्द्व पीडितहरूको राहत वितरणको सारांश, स्वेच्छिक अवकाश लिएका जनमुक्ति सेना तथा प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको राहत र आर्थिक सहायताबारे अदालतसमक्ष लिखित विवरण बुझाएको छ । त्यसपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको पेसी आउँदो जेठ २४ गते राखेको बहिर्ग्मित जनमुक्ति सेनाका महासचिव थापाले बताए ।
बहिर्ग्मित जनमुक्ति सेना नेपाल र सरकारसँग पहिलो वार्ता ०६८ भदौ २ गते भएको थियो । जसमा बहिर्ग्मित जनमुक्ति सेनाका माग पूरा गर्न सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौताको पालना गर्न सरकार असफल भयो ।
त्यसपछि पुनः उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे । त्यसपछि तत्कालीन शान्तिमन्त्री सत्या पहाडीसँगको वार्तामा १५ दिनभित्र समस्याको समाधान गर्ने गरी २ बुँदे लिखितरूपमा सहमति गरिएको थियो । तर, उक्त सहमतिसमेत सरकार पक्षबाट पालना हुन सकेन । त्यसपछि उनीहरूले माओवादी केन्द्रीय कार्यालयसमेत घेराउदेखि देशैभरका शीर्ष राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल बन्दको आह्वान गरेका थिए ।
