बुटवल, वैशाख २८
पाँच नम्बर प्रदेशसभाबाट हालसम्म ३८ विधेयक पारित भएका छन् । संसदको तेस्रो अधिवेसनसमेत सकिएको छ । तेस्रो अधिवेसनमा मात्रै ८ वटा मात्रै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भएका छन् ।
तर, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका अधिकांश विधेयकले कानुनको मान्यता पाएका छैनन् । अर्थात्, हालसम्म २० वटा विधेयकमात्रै राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक कार्यान्वयनमा लैजान राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तेस्रो अधिवेसनमा प्रशासकीय कार्य्विधि (नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश ५ जाँचबुझ आयोग गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरी तीनवटा मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भए ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रक्रियागत रुपमा जाँदा राजपत्रमा प्रकाशन हुन ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि संसोधनको म्याद, प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशन हुने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । यसमा हामी छिटोभन्दा छिटो गर्ने तयारीमा छौं ।’
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेसन २०७४ माघ २१ गते सुरु भएर २०७५ वैशाख २५ गते सकिएको थियो । जसमा २२ दिन २२ वटा बैठक बसे । यो अवधिमा २० घण्टा २ मिनेट बैठक बसेको छ । यस्तै, दोस्रो अधिवेसन २०७५ वैशाख ३१ गतेबाट सुरु भई २०७५ साउन २४ गते समापन भएको थियो । यो अवधिमा २७ दिनमा २८ वटा बैठक बसे । प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीका अनुसार यो अवधिमा ८२ दिनमा ८२ घण्टा ४५ मिनेटको समयमा ८३ वटा बैठक बसी ३८ वटा विधेयक पारित भएका थिए ।
प्रदेशसभामा हालसम्म ४० वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ३८ वटा पारित भएका छन् । एउटा विधेयक दर्ता भएर पनि संसदमा टेबल भएन भने एउटा विधेयक फिर्ता भयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सविना महर्जनका अनुसार हालसम्म २० वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् । राजपत्रमा प्रकाशित नभएपछि प्रदेशसभाबाट यति कानुन बनिसके भनेर सरकारले सार्वजनिक गर्नुको कुनै अर्थ नहुने स्थानीय राजनीतिज्ञ बताउँछन् ।
चालू खर्च १० करोड, पुँजीगत १ करोड
प्रदेशसभाले यसबीचमा चालू खर्चमा ९ करोड रुपैयाँ सकेको छ । प्रदेशसभाले भौतिक प्रगतितर्फ विषयगत समितिका सभापतिका लागि कार्यालय र बैठक कक्ष बनाउन २७ लाख ५१ हजार ७७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, संसदीय दलको नेताका लागि कार्यालयमा पर्दा र कार्पेट हाल्नका लागि ५ लाख ९२ हजार २२३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुस्तकालय र संवाद केन्द्र निर्माणका लािग ४ लाख ९७ लाख ४८३ रुपैयाँ, जसमा यूएनडीपी नामक गैरसरकारी संस्थाले समेत सहयोग गरेको छ । यस्तै, संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि १९ लाख ६३ हजार ११५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चैतसम्ममा पारिश्रमिकमा २५ लाख ५२१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालसम्म चालूतर्फ ९ करोड ८८ लाख १५ हजार २०९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जानएको छ । पुँजीगततर्फ भने १ करोड १३ लाख ७६ हजार ९८० रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
