१२ असार, काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने अडानबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
ष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्नुपर्ने आफैले गरेको प्रस्तावबाट पछि हटेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘प्रशासकीय अदालतका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहको मुद्दाको चापलाई पनि ध्यानमा राखेर सरकारले सबै प्रदेशमा सो अदालतको व्यवस्था गर्नुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पारे । सरकारले भने राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको सो विधेयकबाट ‘सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सकिने’ प्रस्ताव हटाउन सहमति जनाएको थियो ।
बैठकमा बोल्दै काँग्रेस सांसद मीन विश्वकर्माले पनि सबै प्रदेशमा एकसाथ प्रशासकीय अदालत गठन गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले मुद्दाको चापलाई हेरेर सो अदालत सबै प्रदेशमा गठन गर्दै लैजाने सरकारको योजना परिस्थिति अनुकूल हुन नसक्ने पनि बताए । यता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सबै प्रदेशमा प्रशासकीय अदालत गठन गरेर जान सरकार सहमत हुने बताएका छन् । उनले तत्काल खर्च धान्न नसक्ने हुनाले त्यसको गठन चाँही प्रदेशहरुमा आउने मुद्दाको चापलाई हेरेर अघि बढाउने योजना रहेको पनि बताए ।
मन्त्री ढकालले मितव्ययितालाई आधार बनाएर राष्ट्रिय सभाले दिएको सुझावको आधारमा संघमा प्रशासकीय अदालत र सबै प्रदेशमा इजलास बनाएर काम गर्न सरकार सहमत भएको पनि स्पष्ट पारे ।
