१७ असार, काठमाडौँ ।
सरकारले पहिलो पटक ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले केन्द्रिय तथ्यांक विभागले पहिलो पटक तयार पारेको सो आर्थिक गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विभिन्न २१ वटा आर्थिक क्षेत्रहरुको जिल्ला तहसम्मको तथ्यांक समावेश गरिएको सो प्रतिवेदनमा नेपालमा संचालित प्रतिष्ठानहरुको संख्या ९ लाख २३ हजार ३५६ रहेको उल्लेख गरिएको छ । ती मध्ये करिव ५० प्रतिशत प्रतिष्ठानहरु दर्ता नभई संचालन आएको पनि खुल्न आएको तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए । देशभर ४ लाख ६० हजार भन्दा बढि प्रतिष्ठानहरु दर्ता नभई संचालनमा रहेको सो गणनामा भनिएको छ । दर्ता स्थिति नखुलेका प्रतिष्ठानहरुको संख्या पनि ३२९ वटा रहेको पाइएको पनि विभागले जनाएको छ ।
विभागले जापानी नियोग जाईकाको आर्थिक सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा सबै भन्दाबढि प्रतिष्ठानहरु रहेको जिल्लाहरुमा काठमाडौं, झापा, रुपन्देही, मोरङ र सुनसरी रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । ती जिल्लाहरुमा ३० प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक प्रतिष्ठानहरु रहेको पाइएको पनि विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए ।
आर्थिक गणनामा देशभर संचालित प्रतिष्ठानहरु मध्ये ५४ प्रतिशत व्यवसाय थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आधारित रहेका छन् । यसले रोजगारीको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत योगदान दिएको पाइएको पनि विभागले जनाएको छ । विभागमा अनुसार आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्थामा कार्यरत प्रतिष्ठानहरुले करिव १५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनले करिव १२ प्रतिशत, सेवा क्रियाकलापमा कार्यरत प्रतिष्ठानहरुले करिव ७ प्रतिशत रोजगारी सृजनामा योगदान दिएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले देशभर संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु मध्ये ८ लाख १७ हजार नेपाली नागरिकले संचालनमा ल्याएको पनि जानकारी दिए । त्यसैगरी ९ हजार ९ सय ३२ वटा प्रतिष्ठान भारतीय नागरिकले संचालन गरेको पनि आर्थिक गणनामा समावेश गरिएको छ । ३३३ वटा व्यवसाय भने अन्य मुलुकका नागरिकहरुले संचालन गरेको पनि पाइएको विभागले जनाएको छ । सबै भन्दा बढी व्यवसायिक प्रतिष्ठान काठमाडौंमा संचालन गरिएको पनि आर्थिक गणनामा उल्लेख गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार तय गर्ने गरी विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्शमा सो आर्थिक गणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । तर सो गणनामा स्थानीय तहको भने आर्थिक गणना नगरिएको पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
