२० असार, काठमाडौँ ।
प्रभाकारी विकास सहायता परिचालनसम्बन्धी एशिया–प्रशान्तस्तरीय समितिको सञ्चालक नेपालले यही असार २७ गते न्युयोर्कमा विकासका निम्ति बाह्य जगत्बाट प्राप्त सहायता र त्यसको परिचालनबारे बृहत् छलफल गर्ने भएको छ ।
आगामी ११ वर्षभित्रमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका महत्वाकाङ्क्षी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विकासशील राष्ट्रहरूले प्रभावकारी विकास सहायता सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा नेपालले एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका नीति निर्माता र उच्च सरकारी अधिकारीसँग त्यस्तो छलफल गर्न लागेको हो ।
असार २८ र २९ गते सोही महानगरमा प्रभावकारी विकास सहयोगका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (जिपिइडिसी) को उच्चस्तरीय बैठकको पूर्वसन्ध्यामा बङ्गलादेशसँगको साझेदारीमा नेपालले उक्त छलफल आयोजना गरेको हो ।
दिगो विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राजनीतिक मञ्च जिपिइडिसीमा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका विकासका समस्या तथा तिनको समाधानका निम्ति सम्बन्धित देशले गरेका प्रयत्न, तथ्य र प्रमााणमा आधारित विषयका साथै सुझाव प्रस्तुत गरिने अर्थ मन्त्रालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले बताए ।
राष्ट्र विकासको यज्ञमा आन्तरिक, बाह्य,निजी तथा सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारी परिचालन र प्रभावकारी विकास सहायताको सुनिश्चितताका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एशिया–प्रशान्त क्षेत्रको नेतृत्वपङ्तिमा रहेको नेपालले विकास सहायताको प्रभावकारिता, त्यसमा सम्बन्धित देशको स्वामित्व, परिणाम केन्द्रित कार्यसूची, समावेशितापूर्ण साझेदारी, पारदर्शिता एवं जवाफदेहितालाई विकास सहयोगका स्थापित मान्यताका रुपमा पैरवी गर्ने उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक रु पाँच अर्ब ८५ करोड परिचालन गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी, दक्षिण–दक्षिण तथा नीतिगत एवं संस्थागत संरचना निर्माण गर्नु उत्तिकै अपरिहार्य भएको बताउँछन् ।
‘विकासका साझेदार, दातृ निकाय, सांसद, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रसमेतको उपस्थितिमा हुने उच्चस्तरीय बैठकमा स्रोत परिचालनका समस्या, स्रोतको अधिकतम उपयोग, विश्वभर भएका असल अभ्यास, सम्भावना र अवसरको खोजीजस्ता सबै विषयमा गहन छलफल हुनेछ,’ नेपाललगायत देशले उच्चस्तनरीय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुवबारे जानकारी दिँदै उनी बताउँछन् ।
नेपालजस्ता अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्टित देशका विकासका लागत, यातायात र ढुवानीमा हुने अधिक खर्च, गरीबी र सामाजिक संरचनालाई केन्द्रमा राखेर देशगत प्रस्तुति हुने उनी बताउँछन् । बैठकमा नेपालले विश्वका ८६ देशसँग आफ्ना अनुभव र विकासका प्रयास तथा विकास सहायताका प्रभावकारिता पेश गर्नेछ ।
करिब ७८ प्रतिशत विकास सहायता बजेट प्रणालीमा आइसकेको, दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य र उद्देश्यका साथ नेपालले प्रारम्भदेखि नै नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्था गरेको, राष्ट्रिय बजेट र १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि ती विषयलाई समावेश गरेकाले नेपाल एशिया–प्रशान्त क्षेत्रबाट समितिमा चयन भएको हो ।
दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कुनै पनि राष्ट्र पछाडि नपरून् र सबै देशले सामूहिक रुपमा आ–आफ्ना क्षेत्रबाट सघाउने, सामाजिक–मानवीय पूँजी निर्माण, अधिकभन्दा अधिक रोजगारीका अवसरहरूको सृजना, निजी क्षेत्रको लगानी, नीतिगत समानता, अस्पष्टताको अन्त्यलाई नेपालले जोड दिने सहसचिव नेपाल बताउँछन् ।
उच्चस्तरीय बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अर्थसचिव राजन खनालसहित उच्चस्तरीय नेपाली अधिकारी यही असार २४ गते न्युयोर्कतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । न्युयोर्कमा नेपालले आयोजना गर्ने छलफलमा बङ्गलादेशका अतिरिक्त म्यान्मा, फिलिपिन्स, क्याम्बोडिया, इण्डोनेसिया, जापान तथा एशिया–प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका अधिकारीहरु सहभागी हुनेछन् ।रासस
