२४ असोज, काठमाडौँ ।
बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणको कार्यतालिका औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यतिमात्रै नभएर सीको नेपाल भ्रमण चीनका लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको समेत उल्लेख गर्यो । भारत भ्रमणपछि शनिबार नेपाल आएर आइतबार स्वदेश फर्कनेगरी तय भएको सीको नेपाल भ्रमणलाई चीनले त्यति धेरै महत्व दिएको छ त ? हेरौं केही तथ्यहरु :
चीनका राष्ट्रपतिको रुपमा सीको यो दोस्रो कार्यकाल हो । १४ मार्च २०१३ देखि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका उनी राष्ट्रपति भएको करिब साढे ६ वर्ष भइसकेको छ । उनी राष्ट्रपति भएपछि मात्रै नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनः, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तात्कालिन राष्ट्रपति रामवरण यादव, तात्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमण गसिकेका छन् । यो बीचमा नेपालले सीलाई पटकपक भ्रमणका लागि आमन्त्रण समेत गरिसकेको छ ।
राष्ट्रपति भएको साढे ६ वर्षमा सीले ८९ पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन् । नेपालमा हुन लागेकाे याे भ्रमण राष्ट्रपतिकाे रुपमा उनकाे ९० औं विदेश भ्रमण हाे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ शनिबार दुईदिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौं ओर्लदैछन् । चीनसँग सीमा जोडिएका १४ राष्ट्रहरुमध्ये १२ औं, दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमध्ये छैटौँ, द्धिपक्षीय रुपमा भएका भ्रमणहरुमा ६० औं र द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय समेत भएका भ्रमणहरुमा उनको यो ९० औं भ्रमण हो ।
चीनसँग सीमा जाेडिएका १४ देशमध्ये १२ औं भ्रमणमा रुपमा सीले नेपाललाई राेजेका छन् । प्राविधिक र कुटनीतिक रुपमा भ्रमण गर्न नमिल्ने भुटानलाई छाड्ने हाे भने म्यानमारबाहेक उनी अरु सबै देश पुगिसकेका छन् ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुकाे भ्रमणमा नेपाल छैटाै राष्ट्र हाे । यसअघि उनी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स गइसकेका छन् ।
जातीय रुपमा द्वन्द्वग्रस्त कंगाेजस्ताे मुलुकमा समेत सी ले भ्रमण गरिसेकका छन् ।
नेपालमा चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनुमा नेपालकाे आन्तरिक समस्यालाई प्रमुख कारण मानिए पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीकाे नेपाल भ्रमण नहुनुमा चीनकाे प्राथमिकतामा नेपाल नपर्नु नै प्रमुख कारणकाे रुपमा देखिन्छ । सीले चीनका राष्ट्रपतिको रुपमा पहिलो कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा नेपालमा संविधान जारी हुन सकेको थिएन यद्यपि लामाे द्वन्द्वकाे अन्त्य भएकाे परिप्रेक्षमा उनका भ्रमण भएकाे थियाे भने नेपालले भारतीय हस्तक्षेपले सिर्जना गरेकाे त्यति लामाे राजनीतिक संक्रमण भाेग्न नपर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्याे ।
२०१५ मा संविधान जारी भएपछि पनि उनको भ्रमणलाई सार्थक तुल्याउन ४ वर्ष लाग्नु र दुई तिहाईसहितको स्थिर सरकार बन्दैगर्दा समेत करिब २ वर्षसम्म उनको भ्रमण हुन नसक्नुलाई चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि नेपाल प्राथमिकतामा नपर्नु चीनकाे नेपालसँगकाे स्वार्थ पूरा हुने अवस्थाकाे ग्यारेन्टी नभएकाे रुपमा समेत विश्लेषण गरिएकाे थियाे । सुरक्षाकै कारण सी नेपाल आएनन् भन्ने टिप्पणीलाई राष्ट्रपति भएको पहिलो वर्ष नै जातीय द्वन्द्वले ग्रस्त कंगोजस्तो देश भ्रमण गर्ने राष्ट्रपति गलत ठहर्याउँछ ।
यद्यपि बिहीबार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीले चीनले नेपाललाई एक दमै ठूलो महत्व दिएको जनाएको छ । त्यसो त १० घण्टा मात्रै नेपालमा रहनेगरी यसअघि तयार भएको भनिएको सीको भ्रमण तालिका दुईदिने बन्नुले यसलाई केही हदसम्म साबित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
सी भ्रमणबाट नेपालले के अपेक्षा गर्ने ?
महत्व दिएर हाेस् वा नदिएरै हाेस्, चिनियाँ राष्ट्रपतिकाे आसन्न नेपाल भ्रमणलाई नेपालले द्विपक्षीय हित पूरा गर्ने अवसरकाे रुपमा सदुपयाेग गर्न सक्नुपर्छ । पर्याप्त छलफल तयारीबिनाको उच्चस्तरीय भ्रमण उपब्धिहीन बन्ने र उच्चस्तरीय भ्रमणमा भएका सम्झौताहरुको सदुपयोग गर्न नसक्दा उपलब्धिहरु खेर जाने उदाहरणहरु पनि हामीसँग छन् ।
केही समय अघिमात्रै नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले मनाङमा अस्पताल बनाउनदेखि ५ हजार थान त्रिपाल सहयोग गर्नेजस्तो निकै तल्लो स्तरको सहयोग सहमति गर्यो । राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको तयारी स्वरुप उनको भ्रमण भएको अनुमानका बीच आधिकारिक घोषणा नगरेको सरकारले विदेशमन्त्री आउँदा दूतावासको तेस्रो तहको अधिकृतकै नेतृत्वमा हुनसक्ने सहयोग लिएर सरकारले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा घोषणा भएको एक खर्ब रुपैंया बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण भारतले राखेको शर्त पूरा गर्न नसक्दा त्यो ऋण अझैपनि पाउन सकेको छैन ।
त्यसाे त चीनले नेपालकाे पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले पनि सहयाेग गरिरहेकै छ । माथिल्लो त्रिशुली विद्युतगृह र प्रशारण लाइन, १५ ओटा हिमाली जिल्लाहरुको खाद्य सहयोग, काठमाडौं चक्रपथ सुधार, टिमुरे तातोपानी चेकजाँच स्टेशन, पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमास्थल, स्याप्रुबेँसी रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, निजामति कर्मचारी अस्पताल स्तरोन्नति र कोदारी राजमार्ग र पुलहरुको स्तरोन्नति लगायतका आयाेजनाहरु पछिल्लाे समयमा चीनकाे सहयाेगमा बन्दै गरेका आयाेजनाहरु हुन् ।
चीनको सहयोगमा निर्माणाधिन आयोजनाहरु महत्वपूर्ण भए पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै एउटा नयाँ दिशा दिने खालको योजना भने कुनै पनि छैनन् र नेपालमा हुँदै गरेको उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपालले चीनबाट पक्कै पनि त्यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । तर, कुन आयोजना वा परियोजनाले नेपालको दीर्घकालीन अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ र त्यो सहयोग नेपाल र चीन दुवैको हितमा हुन्छ भनेर पहिल्याउन नेपालले नै नसकिरहेको अवस्था छ ।
विकासशील राष्ट्रहरुको प्रमुख समस्या भनेकै कनेक्टिभिटी र उर्जाको हो । नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा त झन् कनेक्टिभिटीकाे समस्या झनै धेरै छ । उर्जा संकटको चरम अवस्थालाई नेपालले आफ्नै बलबुताले पार लगाएको छ, यद्यपि अहिले भारत र चीनको सहयोगबाट विभिन्न उर्जाका परियोजनाहरु सञ्चालित छन् । उर्जा संकटको एउटा चरण पार गरेको नेपालले फेरि पनि जलाशयमा आधारित जलविद्युत् आयोजना र अन्य प्रकारका क्लिन इनर्जीका लागि लगानीको अपेक्षा गर्नु आवश्यक छ तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कनेक्टिभिटी हो । त्यसका लागि रेल, सडक हवाई लगायतका सबै मार्गहरुको पुहँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता पक्कै छ ।
अहिले देशमा बढ्दै गएको व्यापार घाटा र त्यसैकारण हुदै गएको भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था मुख्य समस्या हो । देशको व्यापार विस्तार र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा गर्दै दीर्घकालमा यस्तो समस्या हल गर्न यी आयोजनाहरु सघाउलान् पनि । तर उच्चस्तरीय भ्रमणमा हुने सहमतिहरु योभन्दा माथिल्लो तहको हुनुपर्छ, यसले बहुआयामिक क्षेत्रहरुलाई समेट्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ ।
तर, त्यसाे भन्दैगर्दा विदेशीले दिने सीमित सहयोगलाई देशको वृहत्तर हितका लागि उपयोग गर्ने क्षमता नेपालसँग हुनुपर्छ । आजको दिनमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग महत्वपूर्ण हो कि केरुङ, कोदारी, कोरला, हिल्सा, किमाथांका जस्ता नाकाहरुमार्फत् सडक सञ्जालको विस्तार हो, काठमाडौं-पोखरा रेलमार्ग महत्वपूर्ण हो कि काठमाडौं-पोखरा सडकमार्गको स्तरोन्नति हो भन्नेमा स्पष्ठ हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
चीनले नेपालसँग चाहेको कुरा
सँधैं झै तिब्बतको सुरक्षा मात्रै चीनले नेपालसँग चाहेको विषय होइन, भलै यो विषय एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले चीनको बीआरआई परियोजनामा भारतको उपस्थितिमा नेपालको सहयोग सायद खोजेको हुुनुपर्छ । पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन र भारतको नेपाल पुल बन्ने प्रस्तावलाई चीनले सहजै स्वीकार गरेको थियो । भारतमा काँग्रेस सरकार हुँदा दाहालले गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकारेको थिएन जुन अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । यदि भारत बीआरआईमा सहभागी हुन्थ्यो भने चीनले जतिसुकै लगानी गरेर भए पनि रेलमार्ग लगायतका त्रिदेशीय कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सहयोग गर्थ्याे । यसले गर्दा विहार, उत्तर प्रदेश जस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरुमा नेपाली भूमिमार्फत् चीनले सहज पहुँच विस्तार गर्न सक्थ्यो । तर भारतलाई कन्भिन्स गराउने कुटनीतिक क्षमता नेपालसँग नभएको ठानेको चीनले यो प्रस्ताव नेपालसँग राखेको छैन ।(विकास न्युजबाट)
