४ कात्तिक, काठमाडौँ ।
अब सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि सहुलियत दरमा र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि लागत मूल्यमा खाना पकाउने एलपी ग्यास विक्री गर्ने भएको छ । नेपाल आयल निगमले यसअघि नै गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने याे गृहकार्य थालेकाे हाे । निगमले यस व्यवस्था विविध कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेकाे थिएन ।
निगमले याे व्यवस्थाका साथै आफैले प्लान्ट राखेर ग्यास आयात गर्ने बाटो पनि खोल्न लागेको छ। अहिले ग्यासमा प्रति सिलिन्डमा सरकारले ३ सय रुपैयाँ अनुदान दिइ रहेको छ । साे व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएसँगै व्यवसायीले भने सरकारले दिएकाे याे सुविधा पाउने छैनन् । व्यवसायीलाई नै आफनो इच्छा अनुसार ग्यास आयात गर्न दिँदा ग्यासको लागत खर्च कम लाग्ने हुँदा व्यवसायीहरुलाई पनि ग्यास सस्तो हुन जाने स्रोतको दावी छ ।
घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि २ रङका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउँदा नियमन गर्न गाह्राे भएकाे र ग्यासको दुरुपयोग हुने भन्दै केही वर्षदेखि रोकिएको थियाे । अब भने निगमनले संयन्त्र र उपभोक्ता विवरण प्रणाली बनाएर सहुलियत मूल्यमा ग्यास वितरण गर्ने भएकाे छ ।
हाल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा सबैभन्दा धेरै घाटा व्यहोरी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ग्यासमा निगमले साढे ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरोको थियाे ।
घरायसी प्रयोजन र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य भएको कारणले व्यावसायीहरुले पनि घरायसी मूल्यको ग्यास नै प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले २०७० सालमा दुई प्रकारका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेर केही समय कार्यान्वयमा पनि लगेकाे थियाे । उद्योगीहरूले सिलिन्डरको रङ्ग परिवर्तन पनि गर्न सक्ने आँकलन गरेर उपभोक्ताका लागि कार्ड समेत वितरण गरेकाे थियाे। तर अब त्यसो नभइ व्यवसायीहरुले आफ्नो इच्छा अनुसार प्लान्ट राखेर ग्यास राख्न पाउने सक्ने गरि ऐन परिवर्तन गर्न लागिएकाे समेत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले भने जनतालाई सहुलियत दिनका लागि कुन व्यवस्था लागु गर्दा सहज र सरल हुन्छ भनेर अध्ययन भहिरहेको बताए । यस विषयमा छिट्टै निचोडमा पुग्ने उनकाे भनाइ छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग व्यवसायी महासङ्घका अनुसार देशभरी करिब मासिक २ लाख ७० हजार सिलिन्डर एलपी ग्यास विक्री हुने गरेकाे छ । उक्त ग्यासमध्ये ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजन र ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्ररियोजनका लागि प्रयोग हुने अनुमान छ ।(विकास न्युजबाट)
