४ मंसिर, काठमाडौं । अतिक्रमित कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीतिक पहल गर्नुको साटो सरकार प्रतिक्रियात्मक बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक भाषणमा सेना फिर्ता लैजान भारतलाई आग्रह गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएको छ, तर औपचारिक रूपमा भारतसमक्ष आफ्ना सरोकार राखिएका छैनन् । बरु, भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले कालापानी आफ्नै भएको दाबी दोहोर्याइरहेको छ ।
भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि २० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएको थियो । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एक पक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।
तर, त्यसको भोलिपल्टै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले भारतले आफ्नै भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिएको दाबी गरे । ‘नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएका हौँ, नेपालसँग हाम्रो सीमाना संशोधन गरिएको होइन,’ उनको भनाइ थियो ।
मंगलबार प्रकाशित भारतीय पत्रिका ‘अमरउजाला’ मा उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले कालापानी भारतकै हिस्सा भएको दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्रबाट सेना फिर्ता लैजान आग्रह गरेको दुई दिनपछि भारतीय राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
२३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीकै आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदीको उद्गम रहेको लिम्पियाधुरा नै भएको निष्कर्षसहित वार्ताको माध्यमबाट समाधानको पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थियो ।
बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित राजपाका शीर्ष नेतादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए । कालापानी र सुस्ताबारे सरकारी तवरबाट ०६२ र ०७२ मा गरिएको अध्ययन–प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्न उनीहरूको सुझाब पनि थियो ।
सर्वदलीय बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आवश्यक पर्दा भारतसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ता गरिने बताएका थिए । तर, भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको दुई साता बित्दा पनि दुई देशबीच यो विषयमा संवाद हुन सकेको छैन ।
विगतमा जन्मदिनको शुभकामना दिन पनि ओली र मोदीबीच फोनवार्ता हुने गरेकोमा कालापानीबारे कुनै छलफल भएको छैन । बरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भने भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीलाई फोन गरेर कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि रहेको स्मरण गराएका छन् ।
दुई देशका नेता र मन्त्रीहरू कालापानीलाई आ–आफ्नो दाबीसहित भाषणबाजी गरिरहँदा कूटनीतिक समाधानका लागि गठित परराष्ट्रसचिवस्तरीय आधिकारिक संयन्त्र पनि सक्रिय छैन । कालापानी र सुस्ता विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई यसअघि नै जिम्मा दिइएको थियो ।
भोलिपल्ट २१ कात्तिकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएको, तर नेपालतर्फ नक्सा परिवर्तन नभएको बताए । उनले कालापानीबारे नेपालमा उत्पन्न विवादलाई दुई देशबीच मतभेद बढाउन निहित स्वार्थ समूहहरूले कोसिस गरेको आरोप लगाए ।
‘नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएका हौं । नेपालसँग हाम्रो सिमाना संशोधन गरिएको होइन,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । उनले ‘निकटतम तथा मित्रवत् द्विपक्षीय सम्बन्धको मर्मअनुसार संवादबाट निकास निकाल्न भारत प्रतिबद्ध भएको’ पनि उल्लेख गरेका थिए ।
२३ कात्तिकमा बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठको निष्कर्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्यका आधारमा २५ कात्तिकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले दिल्लीस्थित साउथ ब्लकमा विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेलाई कालापानीबारे नेपालको गम्भीर सरोकार व्यक्त गर्दै परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ताका लागि नेपालको प्रस्ताव सुनाएका थिए । वार्ताबाट सुस्ता र कालापानीमा कायम रहेका सीमाविवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्नेमा भारत सहमत भएको भनिए पनि वार्ता प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार नेपाली राजदूतले भारतीय विदेशसचिवसँग गरेको भेटवार्तापछि द्विपक्षीय वार्ताका लागि पत्र पठाएको छ । भारतबाट जवाफ आएको छैन । ‘बैठक बस्ने विषयमा कूटनीतिक च्यानलमार्फत संवाद भइरहेको छ, हामी भारतसँग सम्पर्कमा छौँ,’ परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले भने ।
तर, भारतसँग सचिवस्तरीय वार्ता कहिले हुन्छ भन्नेबारे उनी स्पष्ट छैनन् । स्रोतका अनुसार नेपालको दक्षिण एसिया महाशाखाले भारतको उत्तरी महाशाखासँग समन्वय गरिरहेको छ, तर भारतबाट जवाफ आउन बाँकी छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले पनि संवाद प्रक्रिया सुरु गरेको बताए । ‘भारतसँग संवाद प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ । यसका विभिन्न चरण र प्रक्रिया हुन्छन् । यस सम्बन्धमा बाहिर भन्नुपर्ने विषय छैनन्,’ उनले टेलिफोनमा भने ।
नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक च्यानलमा छलफल हुन नसक्दा कालापानीलाई लिएर मुख्यमन्त्रीस्तरसम्म जुहारी चल्न थालेको छ । भारत उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले नेपालको अभिव्यक्ति चिन्ताजनक रहेको भन्दै कालापानीमाथिको दाबी पेस गरेका छन् । कालापानीका विषयमा पहिलोपटक भारतीय राजनीतिक तहबाट टिप्पणी आएको हो । रावत भारतीय जनता पार्टीका नेता पनि हुन् ।
चीनले २८ कात्तिकमा वक्तव्य जारी गरी नेपाल र भारतबीच मैत्रीपूर्ण परामर्श र संवादका आधारमा कालापानीको विषय समाधान गर्न सुझाब दिएको थियो । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासका राजनीतिक तथा प्रेससम्बन्धी मामिला हेर्ने निर्देशक वाङ सियालोङले चीनबाट नेपालको जमिन अतिक्रमण नभएको दाबी गर्दै नेपाल–भारतलाई संवादका लागि सुझाब दिएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
