२८ मंसिर, काठमाडौँ ।
तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । तराईलाई काठमाडौँ जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको सुरुङ र पुलबाहेकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
सेनाले विभिन्न १० स्थानमा वेसक्याम्प खडा गरेर निर्माणलाई गति मात्रै दिएको छैन, मुलुकको पहिलो द्रुत मार्ग निर्माणलाई प्रत्यक्ष रुपमा नेतृत्वसमेत गरेको छ ।निर्माणको गति र भइरहेको कामको प्रगतिका आधारमा चालु आवको अन्त्यसम्म सेनाले सडकतर्फको सबै काम सम्पन्न हुनेछ । कालोपत्र गर्नेसम्मको सडक आगामी असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न ३० प्याकेजमा काम भइरहेको छ ।
सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्ने क्रममा रहेसँगै सेनाले सुरुङ र पुल निर्माणका लागिसमेत प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । द्रुत मार्गमा तीन वटा सुरुङ निर्माण हुनेछ । आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार महादेवडाँडामा ३.३५५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।
यस्तै धेद्रेमा १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने तयारी छ । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कूल छ वटा संस्थाले आशयपत्र पेश गरेका छन् । परामर्शदाता छनोटसँगै सुरुङ र पुल निर्माणको प्राविधिक तयारीले पूर्णता पाउनेछ ।
आगामी फागुनसम्म सो कार्य सम्पन्न गरी पुल र सुरुङका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । कालोपत्र गर्ने तहको सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै सुरुङ र पुल निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्ने लक्ष्य सेनाले राखेको छ । कूल ७२.५ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमा पहिले ९६ वटा पुल निर्माण हुने भनिए पनि स्वीकृत डिपिआरमा ८६ पुल निर्माण हुने उल्लेख छ ।
चार लेनको सडकमा समथर भू–भागमा २७ मिटर चौडाइ र अरू ठाउँमा २५ मिटर चौडाइ हुनेछ । आयोजनामा तीनवटा सुरुङको लम्बाइ छ दशमलव ४१ किलोमिटर र पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किलोमिटर हुनेछ । सेनाले जटिल मानिएका ठूला १६ पुलको निर्माण आगामी २०७७ सालको पुसमा शुरु गर्नेेछ भने ती बाहेकका अरू पुलको निर्माण आगामी भदौदेखि शुरु गर्ने बताइएको छ ।
नेपाली सेनाको द्रुत मार्ग आयोजना कार्यान्वयन तथा अपरेशन महाशाखाका प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले भने, “राष्ट्रिय गौरवको त्यसमाथि हालसम्मकै ठूलो आयोजना निर्माण प्रक्रिया द्रुत रुपमा नै अगाडि बढेको छ । हाल आयोजनाको सडक खण्डमा पर्ने क्षेत्रमा कटान तथा माटो भर्ने काम भइरहेको छ । यो काम आगामी असार मसान्तभित्रै सम्पन्न हुँदैछ ।”
आयोजनामा पुल र सुरुङ बाहेकको खण्ड ५५.५ किलोमिटर हुनेछ । त्यसमध्ये कूल ३१ किलोमिटरको काम करीब सम्पन्न भएको छ । दु्रत मार्ग आयोजना कार्यान्वयन तथा अपरेशन महाशाखा प्रमुख पहाडीका अनुसार बाँकी सडकको ‘ट्र्याक’ खोल्ने काम पनि ८० प्रतिशत सकिएको छ ।
पहाडीले भने, “हाल सडकका लागि खन्ने, सम्याउने काम भइरहेको छ । यस्तै कतिपय स्थानमा सेना आफैँले उत्पादन गरेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ‘ब्लास्टिङ’ गर्ने, पर्खाल लगाउने लगायत काम पनि भइरहेको छ । आयोजनाको पहाडी भागमा २५ मिटर र समथर भागमा २७ मिटर चौडा हुने प्रमुख सेनानी पहाडीको भनाइ छ । उनका अनुसार हालसम्म कूल एक करोड ३५ लाख घनमिटर माटो ‘कटिङ’ भएको छ भने भने १५ लाख घनमिटर ‘फिलिङ’ गरिएको छ ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आयोजनाको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै पारदर्शी एवम् निष्ठापूर्वक काम गर्न आफूहरुलाई दिएको निर्देशनअनुसार नै आफूहरु पूर्णरुपमा कटिबद्ध भई परिचालित भएको प्रमुख सेनानी पहाडीको भनाइ छ ।
सेनाले राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिएको खण्डमध्ये अधिकांश स्थानमा दिनरात नभनी काम भइरहेको छ । असारसम्म सडकको काम सक्ने लक्ष्यका साथ दिनरातै काम भइरहेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । कालिका, दिवा गीताञ्जली जेभीका कर्मचारी अञ्जन केसीले रातको समयमा समेत काम भइरहेको बताए ।
डोजर र एक्साभेटरले दिनरात सडक खन्ने, सम्याउने, काट्ने काम गरिरहेका छन् । दिनमा हुने काम दिनमा र रातको समयमा समेत गर्न मिल्ने काम राति भइरहेको नेपाली सेनाको महादेवटार बेसक्याम्पका प्रमुख एवम् प्राविधिक सेनानी निरोज केसीले जानकारी दिए ।
यस्तै सिस्नेरी बेस क्याम्पका प्रमुख एवम् प्राविधिक सेनानी राजेशकुमार देवका अनुसार आयोजनालाई गति दिने लक्ष्यका साथ ब्लास्टिङ लगायतको काम द्रुतत्तर गतिमा अगाडि बढिरहेको बताए । “कठिन पहाडमा सडकको ‘एलाइनमेन्ट’ मिलाउनका लागि ‘ब्लास्टिङ’ गरिएको छ । सेनाको आफ्नै उत्पादनमा तयार पारेको विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएको छ”, प्रमुख देवले भने। आयोजनाको कूल खण्डमध्ये ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर, काठमाडौँमा चार किलोमिटर, मकवानपुरमा ५३ किलोमिटर र बारामा ७.६ किलोमिटर पर्दछ ।
तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७४ वैशाख १२ गते आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
-रमेश लम्साल/रासस
