६ पौष, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौता अनुमोदन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
काठमाडांैमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमसीसीले संसदको जारी हिउँदे अधिवेशनबाटै सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो । उसले सम्झौतामा उल्लेख भएका पूर्वाधार आयोजनाहरु समयमै सक्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
एमसीसीबारे सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्को बहस भैरहेका बेला एमसीसी नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । एमसीसी अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो ।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत प्रदान गर्न लागेको अनुदान सहयोग परिचालन गर्न सरकारसँग सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन । अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपालको १३ करोड डलर लगानी गरी उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि यो अनुदान खर्च गर्ने सम्झौता भएको हो ।
एमसीसी कम्प्याक्ट फन्डिङ अन्तर्गतको परियोजना सुरु भएको पाँच वर्ष्भित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ । दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन भएपछि मात्र एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन अघि बढ्छ। यस्तै बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त पनि छ ।
२०७४ भदौ २९ मा एमसीसी र नेपाल सरकारबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) भएको थियो। सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने र नेपालले १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइन परियोजना अन्तर्गत चार सय केभी क्षमताको तीन सय किलोमिटर लामो ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै सडक मर्मत सम्भार परियोजनाले सरकारलाई तीन सय पाँच किलोमिटर सडक मर्मतमा सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ ।
