१२ माघ, काठमाडौँ ।
रामेछाप र सोलुखुम्बुको सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा निर्माणाधिन ३ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । व्यापारीक घराना दुगड ग्रुपको लगानीमा निर्माण भएको परियोजनाबाट १ सय ५७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । तर आयोजना निर्माणका क्रममा कम्पनीले त्यस क्षेत्रका समस्या र स्थानीयहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ ।
रामेछाप र सोलुखुम्बुको सिमाना भएर बग्ने लिखु खोलामा पाँचवटा जलविद्युतय परियोजना निर्माणाधिन छन् । त्यस मध्ये ‘लिखु–१, २ र ए’मा व्यवसायिक घराना दुगड गु्रपको लगानी छ । करिब २१ अर्ब लगानीमा निर्माण भइराखेको तीन वटै परियोजनाको निर्माण कार्य अवको एक वर्षमा सकिदैछ । तीन वटै परियोजनामा १५ किलोमिटर सुरुङमार्ग छ त्यसमध्ये १२ किलोमिटर खन्नेकाम सकिएको छ । यो परियोजना एक वर्षभित्रमा सकिए सबैभन्दा छोटो समयमा सम्पन्न हुने जलविद्युत परियोजना हुने छ । दुगड ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक विवेक दुगडले ‘लिखु ए’ को निर्माण आगामी जुलाई सम्म सकिने र केन्द्रीय ग्रीडलाइनमा जोडने तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै ‘लिखु १ र २’ पनि एक वर्ष भित्रमा सम्पन्न हुने छन् ।
परियोजनाको काम तिब्र गतिमा भएसँगै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले परियोजनाहरुको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री पुनले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सबैभन्दा छिटो काम सम्पन्न गर्ने आयोजना बन्नु राम्रो पक्ष भएको बताए । उनले लिखु खोलामा साढे २१ अर्ब लगानी आएको भन्दै उक्त पैसालाई कसरी स्थानीय स्तरमै राख्न सकिन्छ भन्नेमा स्थानीयहरुको ध्यान जानुपर्ने बताए । आयोजनाले स्थानीय जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पु¥याउने भएकाले अवरोध नगरी काम गर्न दिनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक व्यक्तिहरुले पहल गरी स्थानीयको समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने बताए ।
तर स्थानीयहरुले भने परियोजनाले आफुहरुका समस्या समाधानमा चासो नदिएको भन्दै मन्त्री पुनलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । स्थानीयहरुले परियोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गर्नुपर्ने काम र स्थानीयका समस्या समाधानमा चासो नदिएको बताएका छन् । उनीहरुले सुरुङबाट निष्किएको मकिनको व्यवस्थापन सुरक्षित नगरिएको र घातक तरलपदार्थ खोलामा सिधै मिसाउँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । त्यस्तै आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतबाट पाँच मेगावाट स्थानीयलाई वितरण गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रभावित घरधुरीलाई कम्तीमा पनि दुई सय कित्ता शेयर निशुल्क दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ । उनीहरुले आयोजनाले निर्माण गरेको सडक पनि दिर्घकालिन नभएको बताएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले पनि स्थानीयको समस्या र मागमा आयोजनाले चासो दिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद हेमकुमार राईले आयोजना निर्माण हुनुभन्दा पहिला गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन भएका छन या छैनन् त्यसको जानकारी स्थानीयलाई गराउनुपर्ने बताए ।
दुगड ग्रुपका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले भने सामुहिक रुपमा हुने माग फरक भएको तर व्यक्तिगत रुपमा कुनैपनि स्थानीयको समस्या नरहेको बताए । उनले अहिलेसम्म लिखित रुपमा के कस्ता समस्या हुन आयोजनामा नआएको समेत बताए । उनले लिखित रुपमा समस्या आए बसेर छलफल गरी समाधान गर्न आफु तयार रहेको समेत बताए ।
मन्त्री पुनले आयोजनाले निर्माण गरेको एक पुलको उद्घाटन समेत गरेका छन । सो अवसरमा उहाँले निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएको ठुलो परियोजना भएकाले स्थानीयका समस्या समाधानमा सरकारले पनि चासो दिएको बताए । उनले ठूलो लगानी गर्दा फाइदाको हिस्सा स्थानीयमा पनि जानेगरी व्यवस्थापन गर्न आयोजनालाई आग्रह समेत गरे । दुगड ग्रुपले निर्माण गरिरहेको ‘लिखु १’ ७७ मेगावाट, ‘लिखु २’ ५५ मेगावाट र ‘लिखु ए’ २९.०४ मेगावाट क्षमताको रहेका छन् ।
