१३ माघ, काठमाडौं । सभामुखमा निर्वा्चित भएका अग्नि सापकोटाविरूद्ध राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासअगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका मानवअधिकारवादीहरू पक्राउ परेका छन् ।
सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका बेला मानवअधिकारवादीहरू शितल निवासअगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका थिए।
आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै सापकोटाविरूद्ध मुद्दा लडिरहेकी पूर्णिमाया लामालगायत १२ जनालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख उत्तम सुवेदीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई निषेधित क्षेत्र तोडेकाले पक्राउ गरिएको उनले बताए।
पक्राउ पर्नेहरूमा लामा, प्रसाईं, महामुनिश्वर आचार्य, जनक राउत, एलिना गौतम, निरन्जन थपलिया, विपिन बुढाथोकी, शंकर बुढाथोकी, बालकृष्ण गजमेर,जेसिलिन राना प्रशान्त त्रिपाठी र राजन कुइँकेल छन्।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हुँदाहुँदै सापकोटालाई सभामुख बनाइएको भन्दै मानवअधिकारवादीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सापकोटालाई हत्याको आरोप लगाइएको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न आदेश माग गर्दै दिइएको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।
सापकोटामाथि २०६२ सालमा तात्कालिन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ । अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेलापरेको थियो ।
लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन् ।
सो जाहेरी दरखास्तलाई प्रहरीले दरपीठ गरेको थियो । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले दरपीठ गरिदिएपछि लामा सर्वोच्च गएकी थिइन्। लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो।
आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो। जाहेरी दर्तामात्र गरेन सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई चिठी समेत काटेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे। उनको नियुक्ति विरूद्ध मानवअधिकारवादीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे।
बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले सापकोटाविरूद्धको जाहेरी दरखास्त र सर्वोच्चको आदेश समेत तामेलिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। भट्टराईमन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै लामाले सर्वोच्चमा फेरी रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले भट्टराई मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई अन्तरिम आदेशले रोक्यो।
२०७२ सालमा फेरि सुशील प्याकुरेल लगायत ८ अधिकारकर्मीले अग्नि सापकोटा विरूद्ध रिट दिए। सर्वोच्चले उनलाई मन्त्री नबनाउन आदेश त गरेन तर १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट अदालतमा पेश गर्न आदेश गर्यो।
सापकोटाका यी मुद्दालाई एकै साथ राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ। यसअघी उक्त इजलासले सापकोटाविरूद्ध सत्यनिरूपणतथा मेलमिलाप आयोगमा मुद्दा परेको भए त्यसको मिसिल पठाउन आदेश गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासले सापकोटाको मुद्दामा माघ २२ लाई पेशी तोकेको छ।
