६ फागुन, काठमाडौँ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षमा सबै नेपालीहरुको घरघरमा विद्युत पु¥याउने योजनाका साथ काम अघि बढेको बताएको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले २ वर्षमा सबैको घरमा विद्युत पु¥याउने गरी काम भइरहेको बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकको मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले ८८ प्रतिशत घरपरिवार विद्युतको पहुँचमा रहेको बताए । मन्त्री पुनले यो आर्थिक वर्षमा ४० जिल्लामा पुनः विद्युतिकरण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको बताए ।
सबै नेपालीको घरघरमा विजुली कहिले पुग्ने र निर्यात कसरी गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए । सांसद खगराज अधिकारीले विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्नेतर्फ सरकार अगाडी बढिरहेको अवस्थामा सबै नेपालीको घरमा कहिले बत्ती पुग्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
अधिकारीले देशका धेरै स्थानमा अहिले पनि काठका पोलहरु रहेको र ती पोलहरुका कारण दुर्घटना बढिरहेको भन्दै उहाँले काठका पोलहरु कहिलेसम्म विस्थापन हुन्छन् ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । मन्त्री पुनले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा ३ लाख र सामुदायिक विद्युतिकरणका आयोजनाहरुतर्फ १ लाख काठका पोलहरु रहेको बताए । काठका पोलहरुले दुर्घटना बढेको तर्फ सांसदहरुले यसको विस्थापन कहिले हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । मन्त्री पुनले देशभरी रहेका करिब ४ लाख काठका पोलहरुमध्ये ३० हजार पोलहरु विस्थापन भएको र बाँकी पोलहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा क्रमशः विस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशलाई पुर्ण विद्युतिकरण बनाउने योजना अनुसार सरकार अगाडी बढेको पनि उनले जनकारी दिए । कर्णाली र सुदूरपश्चि प्रदेशमा यहि आर्थिक वर्षमा टेण्डर आह्वान गरेर आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडी बढाउने उनले बताए ।
सांसद महेश बस्नेतले विद्युतका पोलहरुका कारणले धेरै विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएको र पोल सार्ने क्रममा अनियमितता हुने गरेको भन्दै पुरक प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री पुनले स्थानीय तहहरुले आफ्ना कार्यक्रम अन्तर्गत सडक विस्तार गर्ने क्रममा समस्या आउने गरेको बताए । मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग समुन्वय नगरी सडकका योजनाहरु अगाडी बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । उनले सडकबत्ति स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर विस्तार भइरहेको पनि बताए । मन्त्री पुनले अहिलेसम्म बुढी गण्डकीको ठेक्का कसैलाई नदिएको बताए। जनताको लगानीमा नेपालले नै बनाउने भनिएको राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा किन विदेशी कम्पनीलाई दिइयो भन्ने सांसद डिला संग्रौलाको प्रश्नमा मन्त्री पुनले जवाफमा अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई नदिइएको बताएका हुन ।
पुनले बुढी गण्डकी प्रभावित गोर्खाका ८० र धादिङका ६० प्रतिशत जनताले मुआब्जा पाएको बताए । मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ९० प्रतिशत खेतियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा पुग्ने समेत बताए । कुल खेतियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर मध्ये अहिलेसम्म ६५ दशमलव ४७ प्रतिशत जमिनमा सिँचाई सुविधा पुगेको उनले बताए ।
बकुल खेतियोग्य जमिन मध्ये २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचाईं योग्य रहेको छ । अहिलेसम्म १४ लाख ८३ हजारमा सिचाईं सुविधा पुगेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । आगमी पञ्चवर्षि योजनामा ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
