५ जेष्ठ, काठमाडौं ।
लकडाउनले अप्ठेरो पारेका मुद्दाबारे छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतमा १९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको छ ।
जारी लकडाउनका कारण उठ्ने म्याद, हदम्याद अनि तारेखका विषयवस्तुबारे सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला एकजना बाहेक सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत्तर इजलास गठन भएको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि गएको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन लागु छ ।
त्यो भन्दा अघि नै सर्वोच्च अदालतले सावधानी स्वरुप देशभरका अदालतमा सेवा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्दा सर्वोच्चले हदम्याद, म्याद, तारेख, पुनरावेदनसहितका कामहरु अदालत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको १० दिन भित्र गर्ने बताएको थियो ।
तर लकडाउन लगातार बढेको र अहिले खुल्छ भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्थामा न्याय सेवामा खाली उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रभावित भएका न्याय सेवाहरु कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे कानूनी व्यवस्था नरहेकाले संवैधानिक बाधा फुकाउनका लागि सर्वोच्चको पूर्ण बृहत इजलास तोकिएको हो ।
सामान्य अवस्थामा यस्तो संवैधानिक अड्चन फुकाउनका लागि संसदबाटै विधेयक ल्याउनु पर्ने हुन्छ । संसद नचलेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत कानून बनाउनु पर्ने हुन्छ । अहिले संसद चलेको भए पनि विधेयक ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । सोही कारण अदालतले विशेष पूर्ण क्षमताको विशेष इजलास मार्फत बाधा अड्काउ फुकाउन लागेको हो ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च बार एसोसिएशनसँग एमिकस क्यूरी मागेको थियो । दुवै बारका तीन–तीन एमिकस क्यूरीले आफ्नो राय सर्वोच्चमा बुझाएका छन् । यस्तै सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधीवक्तासँग पनि राय मागेको थियो । एमिकस क्यूरी र महान्यायाधीवक्ताको रायसहित सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले निर्णय गर्ने छ ।
