२३ जेष्ठ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कोरोना परीक्षणको विस्तार संगै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले समसामयिक र क्षेत्रगत विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सिमा नाकामा कोरोना परीक्षण केन्द्रको संख्या बढाउनुको साथै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाई पिसिआर परीक्षण बढाउन पनि माग गरे । साथै खेती लगाउने समयमा किसानहरुले मलखाद सर्वसुलभ रुपमा नपाएको, बन्दाबन्दीमा स्वदेशी कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थित हुन नसकेको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी बन्दा बन्दीका कारण कक्षा १ देखि १० सम्मका मुलुकभरका झण्डै ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध भएकाले निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरि विस्तार गर्नुको साथै रेडियो, टेलिभिजनबाट पठन पाठनको व्यवस्था मिलाउन पनि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामी ले बन्दाबन्दीमा कर तिर्ने सम्बन्धी सरकारको निर्देशनका कारण उद्योगीहरु आतंकित अवस्थामा रहेको भन्दै लकडाउनको मोडालिटि परिर्वतन गरि आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने सहज बातावरण बनाउन सरकारसंग माग गरे ।
उनले भने “अहिले राजनीतिक शक्तिहरु, पार्टीहरु अलि आइसोलेटड भएजस्तो मैले महसुस गरिराखेको छु । अहिले यो स्थितिमा राजनीतिक शक्तिहरु व्यापक रुपमा परिचालित हुनुपर्ने भोलेन्टियरको रुपमा ।हामीसँग स्थानीय तह ७५३ वटा छ । स्थानीय तह अन्तर्गत ६ हजार ५ सय ५४ वटा वडाहरु छन् । एउटा वडामा हामीले सबै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु २० जनाका दरले भोलेन्टियरको रुपमा परिचालन गर्ने हो भने १ लाख ३१ हजार ८० जति राजनीतिक जनशक्ति लाई परिचालित गर्न सक्छौं । कोरोनालाई परास्त गर्नको निम्ति आर्थिक जीवनलाई सुचारु र व्यवस्थित गर्नको निम्ति र निकट भविश्यमा हुने मानव व्याधिको रुपमा लुटपाट हुने स्थितिबाट बचाउनको निम्ति सबै जनशक्तिली केन्द्रीकृत ढंगले परिचालन गर्न जरुरी छ । ” उनले पाक्दै गरेको बालि भित्र्याउने समस्या संगै नयाँ बाली लगाउने अवस्थामा रहेका किसानले मलको अभाव, बीउको अभाव र किटनासक औषधीको अभाव खेप्नुपरेको तथा उत्पादित तरकारीले बजार नपाएको तर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले जनताले एकैपटक स्वास्थ्य र आर्थिक महामारीको सामना गरिरहेको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको समयमै ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । भोकमरीका कारण जनताको मृत्यु हुदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पीडीतको बयानसंग राहतलाई बार्गेनिङ गरेको भन्दै आर्थिक संकट र भाकै मर्नुपर्ने स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले यूरोपका देशका सरकारहरु सबै दललाई समेटर कोरोना विरुद्ध लडेको तर नेपाल सरकारले दंम्भ देखाएर सर्वपक्षीय संयन्त्र नबनाई एक्कै हिडेको टिप्पणी गरे । सरकार र सत्तापक्षले पछिल्लो समय कोरोनाले निम्त्याएको स्वास्थ्य क्षेत्रको महामारी संगै आर्थिक क्षेत्रमा परेको समस्यालाई आत्मसाथ गरेको देखिएपनि अझै पनि सरकारले त्यस तर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञहरुले नेपालमा अझै पनि कोरोना संक्रमण उच्च विन्दुमा नपुगेको र उच्च विन्दुमा पुगेमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा संक्रमित पुग्ने र झण्डै ५ सय जनाको ज्यान जाने प्रक्षेपण गरिएको सन्र्दभ उल्लेख गर्दै आइसोलेन बेड बढाउने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने “प्रि कोभिड १९ को प्रि तयारी हुनुपथ्र्यो । न राजनीतिक तयारी हुन सक्यो ? न मानसिक तयारी हुन सक्यो ? न लजिस्टिक तयारी हुन सक्यो । त्यसकारण यसमा हामी चुकेकै हो । सरकारले यसलाई मान्नै पर्छ । ”
पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुको साथै भारतीय सिमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउन माग गरे । राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपाने बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप हुन नसक्दा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भन्दै लकडाउनको स्वरुप परिर्वतन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइन । बन्दाबन्दीका कारण उपचार नपाएर ५८ जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाको ज्यान गएको सुन्नमा आएको भन्दै सो बारे सरकारको आधिकारीक जानकारी माग गरिन । बन्दाबन्दीको समयमा सुत्केरी र गर्भवति महिलाहरुको उपचारका लागि राष्ट्रिय आपतकालिन कोष निर्माण गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन ।
राष्ट्रियसभा सदस्य हरिराम चौधरीले सुदुरपश्चिममा आवश्यक कोरोना परीक्षणको साथै प्रभावकारी क्वारेन्टाइन र व्यवस्थित आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गर्न माग गरे । हाल ५८ हजार भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा बसेको र लुकीछिपि भारतबाट आउने क्रम पनि जारी नै रहेकाले तत्काल क्वारेन्टाइनमा रहेकाको पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
