५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, नविन श्रेष्ठ, सोनाली रेग्मी लगायतको रिटमा सुनुवाइ गर्दै स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा भइरहेका काम कारबाहीबारे सरकारकासँग जानकारी मागेको हो ।
सर्वोच्चले मौलिक हक कार्यान्वयनको अवस्थाबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयललाई आदेश दिएको हो ।
निवेदकले मौलिक हक अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रजनन अधिकार लगायतका व्यवस्था संविधानमा भएको तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुन र आवश्यक नियमावली नबनेको उल्लेख गरेका छन् ।
कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली नबन्दा मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको भन्ने निवेदकको मागदाबीउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारले ती नियमावली किन बनेनन् भन्ने जवाफ मागेको छ ।
स्वास्थ्यलाई तीन तहको सरकारको साझा सूचीमा राखिएको छ । तर तीन वटै तहले कानुन बनाएर अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
संविधानले नेपाली नागरिकका लागि ३० वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरु रहेका छन् । यी मौलिक हकहरु संविधान लागू भएको ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ ।
