३० असार, काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव यादव कोइरालाले ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको बचाउ गरेका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा ओम्नी समूहबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न वार्ता गर्ने समितिमा कार्कीलाई संयोजक मात्रै तोकिएको भन्दै बचाउ गरेका हुन् ।
उनले २०७६ चैत ११ गते कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय समितिबाट निर्देशन आएपछि वार्ता कमिटि गठन गरिएको बताए । वार्ताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका विशिष्ट कर्मचारी डा. रोशन पोखरेललाई जिम्मा दिइएको उनले बताए । डा. पोखरेललाई जिम्मा दिएको काममा डा. कार्कीलाई संयोजकको रुपमा मात्र तोकिएको कोइरालाले स्पष्ट पारे । उनले भने–‘मन्त्रालयले उच्चस्तरीय निर्देशन प्राप्त गरिसकेपछि हतार हतार हाम्रो मन्त्री ज्यू पनि त्यतिखेर समितिमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले सूचना निकाल्नुभयो । गोरखापत्रमा सूचना निकाल्नुभयो, पत्रपत्रिकामा सूचना निकाल्नुभयो सबैतिर सूचना निकालिसकेपछि त्यो सूचनामा भोलिपट वार्ता कमिटि गठन गरेको छ । वार्ता कमिटि भनेको वार्ता गर्नको लागि हो । सबै अधिकार डिजिलाई छ । तर वार्ता भनेको छलफल गर्नका लागि मात्रै हो । छलफल गर्नका लागि त्यहाँ डा. रोशन भनेको १२ औं तहको विशिष्ट तहको कर्मचारी हो । विशिष्ट श्रेणिको कर्मचारीलाई हामीले जिम्मा दिएका छौं । हाम्रो डा. खेम कार्की हुनुहुन्थ्यो जो सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि वहाँपनि बस्नुभएकोले उहाँ विशेषज्ञ भएको कारणले गर्दा र उहाँ सरकारी सेवामै कार्यरत कर्मचारी हो उहाँफेरी बाहिरको व्यक्ति होइन् । सरकारी कर्मचारी भएको कारणले गर्दा त्यो कामको लागि उहाँलाई पनि राख्नुभयो । राख्दामा त्यो के भएको हो भनेपछि उहाँलाई संयोजक भनेर राखेको छ । अव त्रुटि हुन सकेको होला । तर उहाँ सरकारी कर्मचारी भएको हुनाले रोशनलाई हामीले जिम्मा लगाएका थियौं । रोशनलाई जिम्मा लगाएकोमा उहाँले डा. खेम कार्कीलाई राखेर संयोजक मात्रै तोकेको देखिन्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका स्वास्थ्य सल्लाहकार खेम कार्कीले आफु नियतवस वार्ता कमिटिमा नबसेको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहमा वार्ता कमिटिमा बसेको र निर्णय गर्ने सन्दर्भमा २५÷३० मिनेट समय भन्दा आफु नबसेको प्रस्ट पारे । उनले भने–‘जो वार्तामा बसेका थियौं मलाई के अनुरोध आयो भने तपाईले संयोजन गरिदिनुहोस न भन्ने खालका कुराहरु आयो । उहाँहरुले मलाई किन संयोजक बनाउनुभयो सायद डिजि ले भन्नुहुन्छ होला किन भने उहाँ पनि त्यो वार्ता टोलिको एउटा सदस्य हो । उहाँहरुले मलाई भनेको कुरा तपाई चाहिं एमबिबिएस पनि गर्नुभएको छ एमबिएस पनि गर्नुभएको छ त्यसैले क्लिनिकल कुराहरु देखि लिएर व्यवस्थापनको कुरा पनि तपाईलाई आउने भएको हुनाले तपाई पनि यो वार्तामा बसिदिनुभयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा आयो र म वार्तामा बसे । वार्तामा दुईवटा टिमको क्म्प्यारेटिभ चार्ट वहाँहरुले बनाएर ल्याउनुभएको थियो । त्यो वार्ताका दुईवटा पक्षहरुलाई त्यहाँ सँगै राखेर र हाम्रो वार्ताको टोलि बसेर हामीले वार्ता अगाडि बढायौं र वार्तामा हामिले तपाईहरुले कति मूल्य घटन सक्नुहुन्छ भन्ने नै प्रश्न हो दुईवटैलाई । एउटाले म यसमा घटन सक्दिन भनेर भन्यो र अर्कोले धेरै नै मेहनत गरेपछि कोहि न कोहि त घटनै पर्छ तपाई दुईजना मध्ये १ जनाले ल्याउनै पर्ने हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यो बाधा फुकाईदिनुस भनिसकेपछाडि एउटा टिमले टोटलमा शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत घटाउन सक्छु भन्ने कुराहरु ग¥यो । त्यो गरिसकेपछाडि पोइन्ट फाइभ प्रसेन्ट भएपनि घट्यो अव सम्झौता गर्नपर्छ होला त्यसैले हामीले वार्ताको हिसाबले यहाँहरुले हेर्नुभयो भने हामीले एउटाले पोइन्ट फाइभ प्रसेन्ट घटायो र अर्कोले घटाउन नसक्ने भयो त्यसैले पोइन्ट फाइभ प्रसेन्ट घटाएकोलाई सिफारिस गरिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो २५÷३० मिनेटको संलग्नता हो मेरो । न त्यो भन्दा अगाडिको कुनैपनि कार्यविधिहरुमा मेरो संलग्नता छ न त्यसपछाडिको कुनैपनि कुराहरुमा संलग्नता छ । ’
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले वार्ता कमिटिमा कसलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएकाले कार्कीलाई जिम्मा दिइएको बताए । उनले कार्कीलाई संयोजक तोकिएको कमिटिले आयातकर्ता छनौट गर्ने जिम्मा मात्रै पाएको बताए । उनले बजेटको सुनिश्चितता नभएपछि क्याबिनेटबाट जानुपर्छ भन्ने भएको र क्याबिनेटले पहिला फिर्ता गरेको र पछि क्याबिनेटले दिएको स्वीकृतिबाट भुक्तानी दिएको बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले ओम्नी समुहबाट खरिद गर्न नियतबस निर्णय भएको हुनसक्ने बताएका थिए । सांसदहरुले खरिद गर्ने प्रक्रिया डिजाइन अनुसार योजनावद्ध रुपमा भएको विषय उठेकाले थप अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार भएको कुरा उठिसकेकाले यसको छानविनका लागि समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
