३१ असार, काठमाडौं । लामो समयदेखि पदाधिकारी विहिन रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा शीघ्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा नीतिगत कामहरु समेत गर्न समस्या भएकाले उल्लेख गर्दै संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले तत्काल अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समितिले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
लैगिंक समानता, महिला सशक्तिरण एवं लैगिंक न्यायको लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भएपनि पदाधिकारी अभावमा सो काम हुन नसकेको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।
महिलाहरु घरेलु काममा व्यस्त भएपनि श्रम मूल्यको गणना नगरिनु न्यासंगत नभएका ठहर गर्दै समितिले घरेलु श्रमको मूल्यलाई मापन गरी राष्ट्रिय आयमा महिलाको योगदानको गणना र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकार, महिला, बालकाल मन्त्रालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै महिला माथि हुने घरेलु हिंसा, चेलिबेटी बेचबिखन, र विभिन्न प्रकारकार हिंसाबाट पीडित महिलाहरुको न्यायमा पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरमा कार्यालय आवश्यक रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको सभापति पालले बताइन् ।
लामो समयसम्म पनि संवैधानिक आयोगहरु भाडाका घरमा बसिरहेका कारण भाडामा मात्रै डूलो रकम खर्च भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका खाली भवनहरुमा व्यवस्था गर्न शहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
