काठमाडौं : नेकपाका दुई अध्यक्षले पार्टीभित्र देखापरेको विवाद सल्टाउन गठन गरेको कार्यदलको वैधानिक हैसियतलाई लिएर तीन सचिवालय सदस्यले प्रश्न गरेका छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदल गठनमा असहमति नरहे पनि यसको गठन प्रक्रियामा भने वैधानिकता खोजी गरेका हुन्।
उनीहरूले शनिबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई खुमलटारमा भेटे। दुई अध्यक्षको सहमतिमा मात्र कार्यदल गठन गरेर काम गर्नु वैधानिक नहुने र भोलि कार्यदलले बुझाएको रिपोर्टमा कुनै नेताले नमान्ने अवस्था आए त्यसले मान्यता पाउने÷नपाउने विषय संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले पार्टी कमिटीको बैठक राखेर यस विषयमा निर्णय लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले तत्काल सचिवालय बैठक बोलाएर कार्यदल गठनको औपचारिक निर्णय लिन पनि दाहाललाई सुझाएका छन्। कार्यदल गठन दुई अध्यक्षको मात्र सहमतिमा गरिनु आफैंले उठाउँदै आएको विधि ÷पद्धतिलाई खण्डित गर्ने काम भएको नेपाल, खनाल र श्रेष्ठको भनाइ छ। उनीहरूले सचिवालय बैठकबाट कार्यदल गठन गरेको भए प्रक्रियागत रुपमा मिल्ने धारणा दाहालसँग राखेका थिए। ‘सचिवालयमा छलफल गरेर निश्चित कार्यादेश दिएर कार्यदल गठन गरेको भए हुन्थ्यो। त्यो प्रक्रियागत रुपमा मिलेन’, दाहालसँग नेताहरूले भनेका थिए।
वरिष्ठ नेता खनालका अनुसार कार्यदल कमिटीले बनाउनुपर्नेमा दुई अध्यक्षको मात्र सहमतिमा बनाएकाले प्रक्रियागत रुपमा नमिलेकाले नेताहरूले वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका हुन्। ‘कुनै पनि कार्यदल पार्टीका कमिटीले बनाउने हो। त्यो पनि कार्यदललाई दिने कार्यादेशसहित बनाएर गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कार्यदल बनाउँदा त्यसो गरिएको पाइएन। यस विषयमा पार्टीबाट निर्णय लिन पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउन हामीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छौं’, वरिष्ठ नेता खनालले भने।
नेकपाभित्र झन्डै ४६ दिन लामो विवादका बीच शुक्रबार दुई अध्यक्षले विवाद सल्टाउन महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय लिएका थिए। कार्यदलमा शंकर पोखरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य छन्।, याे समाचार अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिकमा छापिएकाे छ ।
