२ भाद्र, काठमाडौं ।
कोरोनाभाइरस महामारीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न समस्या परेको गुनासोका कारण चार महिना म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिष परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका अनुसार धेरै स्थानीय तहले नवीकरणको काम गर्न नसकिएको भनेर म्याद थपका लागि आग्रह गरेकोले त्यस्तो प्रस्ताव गृह मन्त्रालय पठाएको बताएको छ। देशभर झन्डै २९ लाख व्यक्तिलाई विभिन्न शीर्षकमा राज्यले ४०० देखि ३,००० रुपैयाँ प्रतिमहिनाका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ।
भत्ता पाउने व्यक्तिले हरेक वर्षको साउन महिनाभित्र वडा कार्यालयमा गएर नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा नियमावलीमा छ। भत्ता पाउनेमा धेरै ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू भएको र कोरोनाभाइरसको जोखिमका बेला वडा कार्यालयसम्म पुग्नु थप जोखिम हुने स्थानीय तहको जिकिर छ।
विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले भने, कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारणले धेरैजसो स्थानीय तहले अहिले यो सम्भव भएन भनेर म्याद थपका लागि अनुरोध भएर आएको छ र हामीले चार महिना म्याद थप गर्न मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेका छौँ।
नियमावलीको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले निर्णयका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाइएको जनाएको छ। दश शीर्षकमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ३,००० हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, क वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख जातिले पाउँछन। सामाजिक सुरक्षा ऐन र नियमवाली बनाउँदा ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भत्ता पाउने सूचीबाट हटाइएको थियो।
यसको आलोचना भएपछि सरकारले कानुन संशोधन गरेर उनीहरुलाई समावेश गरिने जनाएको थियो। तर संसद्को सत्र सकिएकोले संशोधन प्रस्तावमा छलफल भएको छैन। प्रवक्ता जोशीले भने, गत आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकका कोभिड–१९ सहायता भनेर रकम दिएका छौँ।
यो चौमासिकमा ऐन संशोधन होला भनेर निर्णय गरेका छैनौँ। सकेसम्म खाइपाइ आएको भत्ता नछुटोस् भन्ने उद्देश्य छ। कोरोनाभाइरसका बेलाको आर्थिक सहायत भनेर ६० वर्ष मुनिका एकल महिला र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई भत्ता उपलब्ध गराएको छ।(बीबीसी)
