३ भदौ, काठमाडौँ ।
कोभिड–१९ का बिरामीलाई उपचार नगर्ने निजी वा शिक्षण अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रलायले कारबाही गर्ने जनाएको छ । अस्पताल चहार्दै कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको मृत्यु हुने अवस्था निम्तिएपछि मन्त्रालयले यसप्रकारको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानलाई कम्तीमा एक तिहाइ शय्या कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचारको लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनको पालना नभएको गुनासो बढेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड–१९ बिरामीका लागि २० प्रतिशत शय्या उपलब्ध नगराउने निजी अस्पतालाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिइएको अनुमति खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । कोभिड–१९ बिरामीको उपचारका लागि एक तिहाइ शय्या व्यवस्थापन गर्ने मेडिकल कलेजलाई भने पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिने मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयको ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’ले निजी अस्पताल वा शिक्षण अस्पताललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । उनले अबको एकदेखि दुई वर्षसम्म कोभिड–१९ को प्रकोप रहिरहने देखिएकोले कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचार नै नगर्ने सोच बनाएको निजी अस्पताललाई सुध्रिन आग्रह गरे ।
प्रवक्ता डा. गौतमले भने– “अस्पतालमै जँचाउन आउने बिरामीमा शल्यक्रियापछि कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिन सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उपचार गर्दिनँ भन्न नपाइने भएकोले यस प्रकारको निर्देशन दिइएको छ ।”
मन्त्रालयले निजी अस्पताललाई आकस्मिक अवस्थाका लागि पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिएको डा. गौतमको भनाइ छ । पहिलेदेखि नै ब्लक छुट्याएर, दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन र उपकरण जडान गरी राख्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार नेपालमा १९ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये चारवटा सार्वजनिक र १४ वटा निजी तथा एउटा नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको छ । प्रत्येक मेडिकल कलेजको छुट्टाछुट्टै क्षमता रहेको छ । मेडिकल कलेजको अस्पतालमा कम्तीमा दुई सयदेखि पाँच सय बिरामीसम्म अटाउन सक्ने क्षमता रहेको छ ।