४ भदौ, विराटनगर ।
उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना उपचारका क्रममा प्रदेश सरकारले बनाएको नीति, निर्देशिका तथा मापदण्डसहित उपस्थित हुन सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायत विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।
कोरोना संक्रमण पश्चात अस्पतालमा न्युनतम स्वास्थ्य उपचार नपाएका कारण आफ्नो बुबाको मृत्यु भएको भन्दै विराटनगर ३ की निलिमा दाहालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको हो । बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भदौ ८ गते विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको हो ।
अदालतबाट जारी आदेशमा निवेदकको निवेदन बमोजिक के कसो भएको हो ? माग बमोजिम आादेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा पर्ने भए कारण खुलाई लिखित समेत राखी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यलय मार्फत र अन्यको हकमा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधि मार्फत जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
उच्च अदालतलको आदेशमा भनिएको छ– ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय सार्वजनिक महत्वको रहेको तथा कोभिड १९बाट संक्रमणको आशंकामा रहेका व्यक्तिहरुको परीक्षण गर्न, संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसनको प्रवन्ध गर्न, सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वयको प्रवन्ध गर्न अहिलेसम्म भएका काम र प्रगतिको विषयमा बुझेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने निष्कर्शमा पुग्नु पर्ने भएकोले भदौ ८ गते छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई जानकारी दिनु ।’
कोरोना संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना भएका विराटगनर ३ का नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी सिताराम दाहालको साउन २८ गते निधन भएको थियो । मृत्यु पश्चात बुधबार छोरी निलिमा दाहालले बुबाको न्यूनतम उपचारसमेत नपाएर निधन भएको र अन्य संक्रमितले पनि उपचार नपाइरहेको भन्दैे उच्च अदालत विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
उनले बिरामीलाई कैदीबन्दीको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको, कोरोना संक्रमितको उपचारमा तीनै तहका सरकारहरु जिम्मेवार नभएको र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले गर्दा आम सर्वसाधारणले साधारण रोगकोसमेत उपचार पाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै विपक्षीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
