६ असोज, काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्वाचन ऐन परिमार्जनको काम अगाडी बढाउने भएको छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको कारक बन्दै गएकाले ऐन परिमार्जनका लागि काम सुरु भएको समितिले बताएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा नेपाल कानून समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निर्वाचन ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । ऐन परिमार्जनका लागि समितिले छलफल सुरु गरेको र सम्भव भएमा देशव्यापी छलफल गरिने उनले बताए । सभापति गुरुङले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको कार्य पद्धतीमा परिवर्तन जरुरी रहेको बताए । यी तीनवटै क्षेत्रको कार्यपद्धतिमा परिवर्तन गर्न सकिएमात्रै जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिन उनले बताए ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समिति सभापति रामनारायण विडारीले निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै सेवानिवृत कर्मचारीलाई आयोगमा पदाधिकारी बनाउन नहुने बताए । राज्यले काम गर्ने उमेर पुग्यो भनेर अवकाश दिएको कर्मचारीलाई फेरी काम लगाउन नहुने उनले बताए ।
सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायतका आयोगमा आयुक्त नियुक्त गर्दा कस्तो व्यक्तिलाई गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए । लामो समय निजामति सेवामा काम गरेर उमेरहदका कारण अवकाश पाएका कर्मचारीहरुले आफु पदमा रहँदा सुशासनका मापदण्डअनुसार व्यवहार प्रदर्शन गरे की गरेनन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले भ्रष्टाचार निवारण ऐन पहिलो संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा सात वटै प्रदेशका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया भएको बताएका छन् । देशभरीबाट ६ सय बढी सरोकारवाला र संसदीय समितिबाट १२ जनाको सहभागितामा भएको अन्तरक्रियामा आएका सुझावहरुका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए ।
