८ असोज, काठमाडौँ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी विभागले पुनः विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाईको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ । विभागले बिहीबार बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।पासपोर्ट छपाइका निम्ति एक वर्षको अन्तरमै भएको यो तेस्रोपटकको बोलपत्र हो ।
तेस्रो चरणको यो बोलपत्र आह्वानमा २० लाख प्रति ई-पासपोर्ट छाप्ने शर्तसहित प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम मिति अक्टोबर १४ (असोज २८) लाई तोकिएको छ ।
विगतमा बोलपत्रमा प्रस्ताव गरिएअनुसार कागजात नपुगेको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको प्रकृया नदेखिएको भन्दै २ पटकसम्म बोलपत्र रद्द गरिएको थियो ।
विभागले ई-पासपोर्ट छपाईको लागि पहिलो पटक २०७६ भदौ १० गते पहिलोपटक ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विभागले ५ वर्षमा ५० लाख ई-पासपोर्ट छाप्न आव्हान गरेको ठेक्का कात्तिक २१ गते बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिनमा रद्द गरिएको थियो ।
दोस्रोपटकमा भने विभागले २० लाख प्रति ई-पासपोर्ट छपाइको लागि गत फागुन १९ गते टेन्डर आव्हान गरेको थियो । यो बोलपत्रमा पनि ‘प्रस्तावकले आवश्यक कागजात बुझाउन नसकेको’ भन्दै गत साता (असोज १) को विभागको निणर्यअनुसार रद्द गरिएको थियो ।
अघिल्लोपटकको बोलपत्रमा विभिन्न १५ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले बोलपत्रमा प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने यसपटक जम्मा ४ वटा कम्पनी मात्रै सहभागी थिए । पहिलोपटक गत कात्तिकमा पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र रद्द भएपछि यो विषय संसदीय समितिमा समेत बहसमा पुगेको थियो । त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै देशमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही सेक्युरिटी प्रेसमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै विभागलाई ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, विवादित खरिद प्रक्रिया र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
हाल झण्डै ५ लाख थान एमआरपी मात्रै बाँकी रहेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । अहिलेको पासपोर्ट वितरणको हिसाबमा अब ८ महिनापछि विभागमा राहदानी संकट उब्जन सक्ने देखिएको छ ।
