१२ असोज, काठमाडौँ ।
सांसदहरुले रेल्वे वोर्डमा कार्यकारी समिति आवस्यक रहने वा नरहने विषयमा अझबढी छलफल आवस्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधयान व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठका ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले कार्यकारी समिति राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा अझ स्पस्ट हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
रेल्वे विभागको प्रमुख नै कार्यकारी रहने वा छुट्टै कार्यकारी समिति गठन हुने सम्बन्धमा छलफल आवस्यक भएको सांसदहरुको भनाई छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बोर्डको परिकल्पना कस्तो हुने सम्बन्धमा अझै स्पष्ट ढाचा आउन नसकेको बताए । विज्ञ प्राविधिक रहेको बोर्ड बनाउने निक्र्यौल भएपनि सोही अनुसार विधेयकको ढाचा आउन नसकेको बताए । उनले विधेयकमा प्रस्तावित कार्यकारी समितिको संरचना अप्रभावकारी देखिएको बताए । सबैभन्दा पहिले कार्यकारी समिति राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकमा स्पस्ट हुन नसकेको र यसको संरचना पनि ठिक ढंगले आउन नसकेको बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद बेदुराम भुसालले यस अघि कार्यकारी समिति आवस्यक नरहने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको निष्कर्ष भएपनि सोही अनुसार विधेयकको प्रस्ताव आउन नसकेको बताए । रेल्वे बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख नै कार्यकारी हुने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भुसालले बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले बोर्ड गठन गर्दा मानव विकास सुचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायलाई समावेस नगरिएको बताइन् । बोर्डमा महिलालाई समावेस गरेपनि पछाडि परेका समुदायलाई समावेस नगरिएकोले बोर्ड गठन सम्बन्धमा आफ्नो असहमती रहेको बताइन् ।
सांसद डा. विमला राई पौडयालले मानव संसाधनको विषयमा विधेयकले अझबढी केन्द्रीत भएर व्यवस्थाहरु राख्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै वोर्ड अन्तर्गत दुईवटा फाइनान्स विभाग राखिएको भन्दै यसमा थप स्पस्ट पार्न आग्रह गरिन् ।
बैठकमा रेल विभागका मानिर्देशक बलराम मिश्रले रेल्वे बोर्डको परिकल्पना गरिएको र सोही अन्तर्गत विभिन्न विभाग तयार गरी रेल्वे कम्पनीहरुमाथि नियमन गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए । आवस्यकता अनुसार देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यालय खोली कार्य गरिने पनि उनले स्पस्ट पारे ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव कमलराज गौतमले रेल्वे वोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र आवस्यकता अनुसार नेपालभर जुनसुकै ठाउँमा पनि कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । प्रदेश स्तरमा विस्तार हुँदै जाने सेवा अनुसार बोर्डले सिफारिस गरेको आधारमा मन्त्रालयले कर्मचारीको दरबन्दी र संरचना निर्माणको व्यवस्थापन गर्नेपनि उनले बताए ।
प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना रेल्वे प्रशासकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जसमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिलगरेको र सडक वा रेल्वे यातायातको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको र पैतीस वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति नियुक्त गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । त्यस्तै ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित भएकोमा बाहेकर बोर्डको तर्फबाट सम्पूर्ण काम गर्नका लागि एक कार्यकारी समिति रहने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
